शिव बस्याल
सरकारको मुख्य प्राथमिकतामध्ये डिजिटल नेपाल पनि एक मुख्य विषय हो । भर्खर–भर्खर सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त हुन थालेका नेपालीका लागि कोभिड सङ्क्रमण एक अवसरका रूपमा देखापरेको छ । आमनागरिकको चासो र आकर्षणलाई यथावत् राख्नका लागि गुणस्तरीय सूचना तथा प्रविधि पूर्वाधारको विकास गरेको खण्डमा सन् २०३० सम्मका दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने सपनालाई मूर्त रूप दिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कोभिड सङ्क्रमणकै कारण भौतिक निकटताका बीचमा आयोजना गरिने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, भेटघाट विभिन्न एप्लिकेसनको माध्यमबाट ‘भर्चुअल’ रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कोभिड सङ्क्रमण फैलनुअघि इन्टरनेट बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, डिजिटल भुक्तानी ९डिजिटल कारोबार० केवल बैङ्कहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न ल्याइएका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम थिए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसमा ठूलो लगानी गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दासमेत उपभोक्ताहरू त्यति आकर्षित थिएनन् । लामो लाइनमा बसी बैङ्किङ कारोबार गर्न रमाउने आमनागरिक बल्ल नगद जम्मा या भुक्तानी र विद्युतीय माध्यमबाट रकमान्तर गर्न अभ्यस्त हुन थालेका छन् । सङ्क्रमणबाट बच्दै दैनिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन यस्ता विषयमा ज्ञान राख्नैपर्ने आवश्क भएपछि कोभिड एकप्रकारले डिजिटल साक्षरताका लागि अवसर पनि बनेको छ ।
विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेटको बिल भुक्तानीका लागि इन्टरनेट बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, प्रयोगतर्फ आकर्षित भएको तथ्यलाई दैनिक हुने डिडिटल कारोबारको तथ्याङ्कबाट पुिष्ट हुन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदको खरिद गरी कनेक्ट आईपीएस, आइएमई–पे, ई–सेवा, खल्ती–पेजस्ता डिजिटल वालेटहरूको माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने बानी विकास भएको छ । अति दुर्गम ग्रामीण भेगका जनताले समेत स्वास्थोपचारका लागि टेलिमेडिसिनमार्फत सेवा लिन थालेका छन् । कोभिड–१९ का सङ्क्रमितहरू आ–आफ्नो घरमा आइसोलेसनमा बसिरहँदा इ–हेल्थको माध्यमबाट डाक्टरहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ । अर्कोतर्फ विभिन्न रोगका बारेमा इन्टरनेटको माध्यमबाट पूर्वसावधानी, रोकथाम, उपचार–पद्धतिसम्बन्धी विषयमा खोज, अध्ययन गर्ने बानी विकास भएको छ । यद्यपि, यस्ता सचेतना जनसमुदायस्तरमा पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकेको देखिँदैन ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण आफ्नै निवासमा सीमित हुँदाको समयमा निवासबाटै कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, विच्याटजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यापक बन्दै गएका छन् । यस्ता सामाजिक सञ्जाल राज्यले जनताका लागि दिने सेवाबारे प्रत्यक्ष बहस चल्ने ‘प्लेटफर्म’ बनेको देखिन्छ । जसले गर्दा राज्यको कार्यप्रक्रियामा रहेका कमीकमजोरीको उजागर भई सुशासन प्रत्याभूत गर्ने मार्गमा थप टेवा मिलेको छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सिर्जनात्मक कला प्रस्फुटित भएको छ, जसले गर्दा दूरदराजका प्रतिभाहरूको उदय भएको छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट युवा उद्यमीहरूको उद्यमलाई प्रश्रय दिने काम भएको छ भने कति असहाय, दीनदुःखी, गरिब, विपत्बाट पीडितका लागि सहयोगी मनबाट साना–सानो सहयोग जुटेको छ । घरमा बसीबसी अनलाइन प्रविधिबाट शिक्षा लिने बानी विकास भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले समेत अनलाइन प्रविधिबाट परीक्षा लिन सकिने व्यवस्था अनुमोदन गरेको यसले गर्दा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई समेत बढावा दिइएको छ । हिन्दु धर्मअनुसार दिवङ्गत पितृहरूको कल्याण गर्ने उद्देश्यसाथ पितृहरूको श्राद्ध कर्मसमेत भर्चुअल रूपमा हुन थाल्यो ।
केही समयअगाडि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बन्दाबन्दीअघि (२०७६ चैत ११ गते) नेपालमा कुल तीन सय ३४ जीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत भइरहेकोमा २०७६ जेठसम्म ८४ जीबीपीएसले वृद्धि भएर चार सय १८ जीबीपीएस पुगेको थियो । सामान्य अवस्थामा नेपालमा लोकल ब्यान्डविथ कुल एक हजार एक सय ४२ जीबीपीएस खपत हुने गरेकोमा बन्दाबन्दीपश्चात् ४०१ जीबीपीएस बढेर एक हजार पाँच सय ५३ जीबीपीएस पुगेको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै (५५००) खपत वृद्धि नेटटीभी, गुगल क्यासमा मात्र खपत वृद्धि (१६००), फेसबुक क्यास वृद्धि (२००) भएको छ ।
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशतमा टेलिभिजन, ८३ प्रतिशत रेडियो र ७२।९८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ भने डिडिजल साक्षरता ३१ प्रतिशत रहेको छ । यसले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको परिमाणात्मक वृद्धि भएको सङ्केत गर्छ । यद्यपि, सूचना प्रविधिको विकास र साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त संरचनागत व्यवस्था हुन सकेको छैन । केही समयअघि विदेशी नागरिकले बैङ्किङ प्रणाली ह्याक गरी नगद अपचलन गर्नु, विभिन्न समयमा सरकारी वेबसाइट ह्याक हुनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।
कोभिड–१९ का कारण डिजिटल कारोबारमा वृद्धि हुनु, अनलाइन प्रविधिबाट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि आकर्षित हुनु, सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नेका लागि गरेका प्रतिबद्धता, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हँुदै जानु देशका लागि सुखद विषय हो ।
यस क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी सुधारका लागि नीतिगत सुधार गर्दै सञ्चार र प्रविधिको सेवालाई थप सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ । यसका लागि लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेको सूचना महामार्ग परियोजनाको कार्यान्वयनको गति बढाउनु जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा ओजस्वी व्यक्तित्वहरू साथै युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी उनीहरूको सीप र दक्षतालाई राज्यले सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा उच्च प्राथमिकता दिइँदै आएको डिजिटल नेपालमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियान सफल हुने देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
गोरखापत्र अनलाईनबाट
