- रीता परियार
नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले फेरि एउटा पुरानो, तर सान्दर्भिक प्रश्न उठाएको छ— बहुमत वास्तवमै आशा हो कि कहिलेकाहीं भ्रम पनि हुन सक्छ?
लोकतन्त्रको मूल आधार जनताको निर्णय हो। चुनावमार्फत नागरिकहरूले राजनीतिक इच्छा व्यक्त गर्छन्। यही प्रक्रियाले सरकार बनाउँछ, नीति तय गर्छ र राज्यको दिशा निर्धारण गर्छ।
राजनीतिक दार्शनिक रुसोले सामूहिक हितका लागि जनताको इच्छालाई लोकतन्त्रको केन्द्रमा राखेका थिए, चेतावनी दिएका थिए– यदि जनमत तत्कालीन भावना, आक्रोश वा प्रचारको प्रभावमा आयो भने त्यो सामूहिक हितबाट टाढा जान सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा बहुमत आवश्यक भए पनि गुणस्तर अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा चुनावमा प्रायः विचार र नीतिभन्दा बढी भावनात्मक लहर, दलगत निष्ठा र क्षणिक असन्तुष्टिको प्रभावमा निर्णय हुने गरेको छ। कतिपय मतदाताले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव वा दृष्टि गहिरो रूपमा नबुझीकनै मतदान गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यसैले कहिलेकाहीं बहुमत जनताको दीर्घकालीन आकांक्षाको परिणाम कम र क्षणिक आक्रोश वा आशाको विस्फोट बढी बन्छ। त्यसैले नेपालमा बहुमतले सत्ता त दिन्छ, तर स्थायित्व र परिणाम सुनिश्चित गर्न अझै राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक छ।
नेपालको राजनीतिक अनुभव
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास बहुमतको उतारचढावले भरिएको छ। इतिहास हेरे थाहा हुन्छ– बहुमतले शक्ति दिन्छ, तर स्थायित्वको ग्यारेन्टी दिँदैन। यसको गहिरो कारण केवल अंकगणितीय राजनीति होइन, राजनीतिक संस्कार, संस्थागत परिपक्वता र नेतृत्वको दृष्टिकोण पनि हो। नेपालमा धेरै पटक सरकार ढल्नुको कारण विपक्षीको शक्ति मात्र होइन, सत्ताभित्रको गुटबन्दी, व्यक्तिवाद र अल्पकालीन सत्ता संघर्ष पनि बनेको छ। त्यसैले स्थायित्वको लागि केवल बहुमत पर्याप्त हुँदैन– सुदृढ संस्थाहरू, नीतिगत निरन्तरता र राष्ट्रिय हितप्रति साझा प्रतिबद्धता पनि अनिवार्य हुन्छ।
जनताको असन्तुष्टि र नयाँ शक्ति
पछिल्ला वर्षमा नेपाली समाजमा पुराना दलप्रति असन्तुष्टि तीव्र बढेको छ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, सुस्त प्रशासन र राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेका छन्। यही असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक विकल्पको उदय सम्भव बनाएको छ। यस पटक निर्वाचनमा रास्वपा जस्ता नयाँ दलले उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गरेका छन्। यो केवल एउटा दलको सफलता मात्र होइन—जनताको मनस्थितिको स्पष्ट संकेत पनि हो।
तर, यहाँ एउटा ‘स्पाइसी’ यथार्थ पनि छ– नेपालमा नयाँ दलको उदय प्रायः आशाको लहरबाट हुन्छ, तर त्यो लहर टिकाउने क्षमता परीक्षाको विषय बन्छ।
पुराना दलहरूबाट निराश जनताले नयाँ अनुहारहरूलाई परिवर्तनको प्रतीक ठानेर भोट दिएका छन्। तर, राजनीति केवल आदर्श र नाराले चल्दैन– राज्य सञ्चालन क्षमता, नीति निर्माणको गहिराइ र संस्थागत परिपक्वता पनि चाहिन्छ। नयाँ शक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो– के उनीहरू केवल असन्तुष्टिको परिणाम हुन्, कि वास्तवमै समाधानको विकल्प पनि?
यदि नयाँ शक्ति पाँच वर्षसम्म प्रभावकारी शासन गर्न सफल भए भने त्यसका लागि अर्थतन्त्र सुधार, प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन नीति अनिवार्य हुन्छ। किनकि जनताको आशा धेरै समय खाली नाराले टिक्दैन। अन्ततः राजनीति यही सत्यमा फर्किन्छ– परिवर्तनको नारा उठाउन सजिलो छ, तर परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउनु सबैभन्दा कठिन।
आशा र भ्रमबीचको सन्तुलन
नेपालको लोकतन्त्र अहिले नयाँ मोडमा उभिएको छ। पुराना दलहरूले विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्छ। नयाँ दलहरूले परिवर्तनको आशा जगाएका छन्, तर ती आशा जादुको छडीले ‘खुला जा सिमसिम’ भनेझैं सजिलै पूरा हुने कुरा होइन। प्रयास भने अनिवार्य छ, किनकि दुई तिहाइको सरकारमा ‘अरूले गर्न दिएनन्’ भन्ने छुट र बहाना हुँदैन। तर, यस चुनावले अर्को कटुसत्य पनि देखायो— हामीकहाँ धेरै मतदाता उम्मेदवारको क्षमता, दृष्टि वा चरित्र नहेरी लहर, नारा र क्षणिक भावनामा मतदान गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। कतिपय ठाउँमा त मतदाताले उम्मेदवार को हो, उसले के गर्छ, उसको विगत कस्तो छ भन्ने बुझ्नै नपाई केवल पार्टीको चिह्न, भीडको उत्साह वा सामाजिक सञ्जालको हल्लाका आधारमा भोट हालिदिए। लोकतन्त्रमा जनताको मत सर्वोच्च हुन्छ, तर अविवेकी मतले कहिलेकाहीं विवेकशील शासन जन्माउँदैन। मतदान केवल अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। यसैले चुनाव जित्नु नै अन्तिम सफलता होइन। जसले मत पाए, उसले पनि सम्झिनुपर्छ– त्यो मत केवल समर्थन मात्र होइन, जनताको विश्वासको ऋण हो।
