नेपालमा जातीय दासत्व अन्त्य भएको एक शताब्दी भए पनि त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन् । विशेषगरी यसले कथित तल्लो जात भनिएका समुदायका महिलामाथिको श्रम शोषणलाई सघाउन भूमिका खेलेको छ । महिलामाथि हुने श्रम शोषण रोक्न श्रम आप्रवासन र मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्था अहोरात्र खटेका छन् ।
केही संस्था बेचबिखनको जोखिममा रहेका महिलाको जातीय प्रोफाइल बनाएर उनीहरूलाई ‘दास’, ‘पीडित/प्रभावित’ र ‘बेचबिखनमा परेका’ भनेर लेबल लगाउँछन् । जुन उनीहरूले नेपालको जातीय दासत्वको इतिहासबाट छनोट गरेका हुन् ।
यद्यपि, यी संस्था प्रायः विगतको जातीय दासत्वको विरासतलाई सम्बोधन गर्न असफल भएका छन् । जसले महिलालाई यौन र घरेलु काममा शोषणको सिकार बनाउँछ । उनीहरूले सम्भावित पीडित भनेर जातीय प्रोफाइल संकलन गर्दै उनीहरूको आवागमन र रोजगारको अधिकारलाई अवरोध गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप, आर्थिक रूपमा कमजोर यी महिला जातीय दासत्वको विरासतको बोझ बहन गर्न बाध्य पारिएका छन् ।
मुलुकी ऐन वि.सं १९१० ले जातीय दासत्वलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्यो । यसले जातका आधारमा ‘दास’ बनाउन मिल्ने व्यवस्थासँगै जातीय छुवाछूतलाई पनि कानुनी मान्यता दियो । एउटा समूहलाई यति अपवित्र बनायो कि उनीहरूले छोएमा ‘शुद्धीकरण’ गर्नुपर्ने भयो । ऐन बनेको सात दशकपछि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८१ मा पहिलो पटक जातीय दासत्व हटाउन साहसिक कदम चाले । तर यो दमनकारी व्यवस्था समाजमा बाँकी नै रह्यो ।
नेपालको संविधान २०४७ ले दासत्व वा कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती–श्रमलाई निषेध गरे पनि लामो समयसम्म शोषणकारी व्यवस्था कायम नै रह्यो । २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया, २०७० मा कमलरी र २०७९ मा हरूवा–चरुवा प्रथा अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा भयो । यस्ता परिवर्तनले जातीय दासत्व जस्तो शोषणकारी व्यवस्था भत्काउन सहयोग पुर्यायो ।
तर जातीय दासत्वबाट पीडितहरूले सम्मानसहितको पुनःस्थापनाको माग सरकारसँग राखे पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, अहिले पनि ती महिला भूमिहीन छन् । नागरिकताबाट वञ्चित छन् । बेरोजगार हुनुका साथै आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर छन् । सांस्कृतिक, कानुनी विभेदका साथै लैंगिक हिंसा र निरन्तर राजनीतिक बहिष्करणमा पारिएका छन् । निरन्तरको बहिष्करणले के संकेत दिन्छ भने सरकार महिलालाई अर्थपूर्ण, दिगो र सम्मानसहितको पुनःस्थापना गर्न असफल छ । जातीय दासत्व ‘मुक्त’ भनिएको औपचारिक घोषणा केवल खोक्रो देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको सहयोगका प्याकेजहरू ती महिलासम्म पुग्न सकेको छैन ।
जातीय दासत्वका यी असमान प्रभाव विगतमा दासत्वबाट पीडित महिलालाई मात्र नभई कथित अछूत र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका महिलामा पनि परेको छ । जातीय दासत्व शोषित व्यवस्था भएका कारण पनि ती महिला विगतको शोषणकारी व्यवस्थाबाट उम्कन चाहिरहेका छन् । उनीहरूका लागि वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्प भएको छ । तर आर्थिक, शिक्षाको र सीप सिक्ने अवसर कम भएका कारण आप्रवासनको विकल्पमा पनि सीमितता छ । त्यसैले कतिपय महिला मौसमी काममा नेपालबाट भारत जान्छन् भने कति नेपालभित्र मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
कतिपय जान–अञ्जानमा यौन कार्यमा भारतलगायत अन्य देशमा जान बाध्य पारिएका छन् । यी रोजगारमध्ये घरेलु कामका लागि खाडी जानु उनीहरूका लागि सबैभन्दा लाभदायक भएको छ । यस्ता रोजगारलाई नेपालमा डर्टी, डेन्जरस र डिमिनिङ (थ्री डी) रोजगार भन्ने गरिन्छ । जातीय दासत्वको विरातबाट फाइदा लिएका कथित उच्च जातका महिला यस्ता काम गर्न चाहँदैनन् । यी काम प्रायः जातीय दासत्वबाट गुज्रिरहेका अधिकांश महिलाले गरिरहेका छन् ।
सरकारको आफ्नो ‘संरक्षणकारी’ नीतिअन्तर्गत यी रोजगारका लागि महिलालाई पहिलादेखि नै भारतलगायत अन्य देशमा जान रोकेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल भित्र र बाहिर पनि यौनकर्मलाई कानुनी रूपमा बन्देज गरेको छ । सन् २०१७ देखि महिलालाई पूर्वसर्त राखी घरेलु काममा खाडी जान बन्द गरिएको छ । सरकारले गन्तव्य देशसँग घरेलु कामसम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सर्तमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि म्यानपावरहरूले घरेलु कामका लागि जोर्डन जाने अधिकांश नेपाली महिलालाई नियमित रूपमा ठगिरहेका छन् । जोर्डनमा पनि नेपाली घरेलु कामदार महिलाको शोषण भइरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
आप्रवासन प्रतिबन्धले अनपेक्षित परिणाम निम्त्याएको छ । पहिलो, आप्रवासनमा अवरोध गरी महिलाहरूको आफ्नो ‘एजेन्सी’ वा स्वनिर्णय गर्न सक्ने स्वतन्त्रतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । दोस्रो, कथित तल्लो जात भनिएका महिलालाई शोषण र बेचबिखनका लागि जोखिम समुदाय भनेर कलंकित गरिएको छ । तेस्रो, यी गतिविधिले कथित उच्च जात भनिएकाले उनीहरूमाथि गर्ने निगरानीलाई पनि बढावा दिइरहेको छ । चौथो, महिलाहरूलाई नेपाल–भारत सिमाना वा विमानस्थलबाट फर्काई थप उत्पीडन, शोषण र लैंगिक हिंसाको जोखिमतर्फ धकेलिएको छ ।
मानव बेचबिखनविरुद्ध उद्योगहरूले पनि घरेलु कामका लागि खाडी मुलुकमा लगाएको प्रतिबन्धको कार्यान्वयनमा सघाइरहेका छन् । नेपालको मानव बेचबिखनविरुद्धका उद्योगमा स्थानीय, सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था छन् । त्यस्तै, धार्मिक आस्थामा आधारित संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन, ‘अध्यागमन–फोबिक’ देशहरू, बहुपक्षीय संस्था र ‘आधुनिक दासत्व’ का कार्यक्रमले मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
बेचबिखनविरुद्धका कार्यक्रमको सीमितता
नेपालमा बेचबिखनविरुद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले रोकथाम, संरक्षण र अभियोजन गर्ने नीतिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाले सचेतना जगाउने, ट्रान्जिट अनुगमन र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम लागू गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई केही फाइदा दिए पनि जातीय दासत्वको विरासतबाट उन्मुक्ति दिनुको सट्टा अरू नयाँ सम्भावित जोखिम सहन बाध्य पार्ने देखिन्छ । जस्तैः जागरुकता अभिवृद्धि महिलाहरूको गतिशीलतालाई निरुत्साहन गर्ने कार्यक्रम हो । बेचबिखनविरुद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले ‘चेतना अभिवृद्धि’ को आडमा महिलालाई उनीहरूकै समुदायमा रहन प्रोत्साहन गरेको धेरै अध्ययनले देखाउँछन् ।
ट्रान्जिट अनुगमन सायद सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यक्रम हो । यसले मानवअधिकार उल्लंघन हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो देशभित्र र नेपाल–भारत सिमानामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावतमा अवरोध गरिरहेका छन् भने रोक्ने, सोधपुछ गर्ने र कहिलेकाहीं अनावश्यक रूपमा सताउने पनि गर्छन् । यी क्रियाकलाप ‘बेचबिखन रोकथाम’ का नाममा गरिन्छ र यस्ता तथ्यांकलाई प्रायः थप कोष जुटाउनमा पनि प्रयोग भइरहेको छ ।
यसरी अवरोधवाट रोकिएका महिलालाई या त हिरासतमा राखिन्छ वा उनीहरूले आफू निस्किन चाहेको समुदायमा नै फिर्ता पठाइन्छ । उनीहरूलाई बेचबिखनविरुद्ध उद्योगको नियमन प्रणालीमा समाहित गराएर एन्टी–ट्राफिकरहरूका रूपमा ढालिन्छ ।
यीबाहेक बेचबिखनविरुद्ध संस्थाहरूको पुनःस्थापना कार्यक्रमले महिलालाई धेरथोर मद्दत गरेका छन् । यस्ता प्याकेज सामान्यतया आकस्मिक बसोबास सुविधा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण र सामाजिक पुनःएकीकरण दिने खालका छन् । तर उद्धार गरिएका भनिएका ती महिला पुनःस्थापनापछि पनि समाजको नजरमा अझै कलंकित हुन्छन् । पुनःस्थापना कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल नहुने अध्ययनले देखाएको छ ।
यसको असफलता र घरेलु काममा प्रतिबन्धले झन् जोखिमको सम्भाव्यता बढाएको छ । यी प्रयासले कथित तल्लो जात भनिएका महिलालाई जातीय दासत्वको विरासतबाट उम्कन रोकिरहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरूको निम्ति अझै पनि आफ्नै देशमा उपलब्ध हुने काम गर्न सक्ने सहज वातावरण निर्माण भइसकेको छैन । चेतनामूलक कार्यक्रम र ट्रान्जिट अनुगमनहरूले उनीहरूको आवागमन प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि विभिन्न रूपले उम्कन खोज्नु उनीहरूको बाध्यकारी निर्णय हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको पुनःस्थापना कार्यक्रम महिलाका लागि पर्याप्त छैनन् । यो पुनःस्थापन कार्यक्रमले विश्वभरि प्रभावकारी काम गरिरहेको छैन । यसले कहिले पनि शोषणको जोखिमलाई कम गर्दैन । बेचबिखनविरुद्धका उद्योगहरूले कमजोर अनि असुरक्षित कामदारको संरक्षणका लागि गठन भएको दाबी गर्छन् । यद्यपि, उनीहरूले नेपालमा गरेका प्रयासले जातीय दासत्वको विरासतका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरेका छैनन् ।
यो विरासत नै शोषण र जोखिमको मूल कारण हो । एकातिर संस्थाहरूको यस्तो काम गर्ने शैलीले सामाजिक र संरचनात्मक सुधार हुनबाट ध्यान हटाउन भूमिका खेल्छ भने अर्कातिर यसले बेचबिखनविरुद्धको प्रयासमा जातीय प्रोफाइल तयार गरेर थप विभेद र शोषणको जोखिम बढाउँछ । उनीहरूले जानी–नजानी जातीय भेदभाव र कलंकलाई थप बढावा दिइरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले जातीय दासत्व र छुवाछूतको विरासतबाट सिकार बनाइएका समुदायका महिलाहरूको सम्मानित परिपूरण उनीहरूले गर्न सक्दैनन् ।
परिपूरणको माग
नेपालका बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरूले चेतना अभिवृद्धि गर्ने, ट्रान्जिट अनुगमन र पुनःस्थापना कार्यक्रमको सीमितता पहिचान गर्ने बेला आएको छ । तल्लो जात/वर्गका महिलाले राज्य र ऐतिहासिक रूपमा जातीय दासत्वबाट बढी लाभांश लिएकाहरूबाट परिपूरण माग्ने बेला आएको छ ।
यो परिपूरणमा जातीय दासत्वको ऐतिहासिक नोक्सानीलाई क्षमा र कृतज्ञतासँगै उनीहरूलाई अनिवार्य रोजगारको अवसर, आर्थिक क्षतिपूर्ति, गुणस्तर शैक्षिक संस्थाहरूमा शैक्षिकवृत्ति, पुर्जासहित जग्गा, नागरिकताको सवाल उठ्न जरुरी छ । सांस्कृतिक संरक्षण, प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रमा आरक्षण, गुणस्तरसहितको निःशुल्क शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता, बालबालिका हेरचाह र सामाजिक सहयोगका विषय पनि परिपूरणले समेट्नुपर्छ । इतिहासदेखि दास र छुवाछूतको सिकार बनाइएका उनीहरूलाई थप शोषण हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि सम्मानित परिपूरण दिइनुपर्छ ।
लाखौं नेपाली महिलाको वास्तविक मुक्ति र समानता त्यति बेला मात्र हुन्छ, जब गहिरो र गाढिएको जातीय विभेद र अन्यायको सम्बोधन परिपूरणबाट हुन्छ । यो काम बेचबिखनविरुद्धका संस्थाहरूले गरेको वर्तमान नियो–लिवरल (नवउदारवाद) प्रयासबाट सम्भव छैन । त्यसैले जातीय दासत्वको विरासतको निरन्तरता नै शोषणको मूल जरो हो भन्ने कुरा पनि ती संस्थाहरूले बुझ्नुपर्छ ।
नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्धमा काम गर्ने संस्था र अन्य मानवअधिकार/महिलावादी संगठनहरूले पनि सरकारलाई खाडी मुलुकमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिन जरुरी छ । यो प्रतिबन्धले तल्लो जात भनिएका लाखौं महिलाको दैनिक जीवनलाई कष्टपूर्ण त बनाएकै छ, जातीय दासत्वको बोझ पनि हटाउन सकेको छैन ।
– मादेम्बा जातीय सीमान्तीकरण र लैंगिकता विषयमा कलम चलाउँछिन् भने न्यौपाने अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् । भगत ब्रुनेल विश्वविद्यालय, लन्डनमा प्राध्यापन गर्छन् ।
कान्तिपुरबाट।
