कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस।
- प्रा. चैतन्य मिश्र
सम्बन्धनको भारले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएको त्रिविका क्याम्पसहरू गाभेर छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालयका रूपमा स्वायत्तता दिइनु उच्च शिक्षा सुधारमा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
चैतन्य मिश्र
भारत र अन्य केही देशहरूको सिको गर्दै नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। यो सिकाइमा पछि केही परिवर्तन भए। खासगरी अमेरिकी विश्वविद्यालयका केही तत्व पनि समावेश गरिए (लोकरञ्जन पराजुली, पावरप्लेः एन इन्ट्रिकेट स्टोरी अफ द फाउन्डिङ अफ नेपाल्स फर्स्ट युनिभर्सिटी, काठमाडौंः एनुअल काठमान्डू कन्फेरेन्स अन नेपाल एन्ड द हिमालयज, २०१८)
भारत र अन्य केही मुलुकहरूबाट सिकेर ‘सम्बन्धन’ प्रणाली हाम्रो विश्वविद्यालयमा छिर्यो। यो प्रणालीमा विश्वविद्यालय एउटा कर्पोरेट केन्द्र झैं भएर रहन्छ र यसले अनेकौं शाखा खोल्दै जान्छ अथवा ‘फ्रेन्चाइज’ बेच्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यसरी गाँसिन आइपुगेका हाँगा (कलेज)हरू दुई प्रकारका छन्। विश्वविद्यालयकै एक किसिमका अङ्गहरू (अथवा आङ्गिक कलेज) र निजी वा सामुदायिक तवरमा खोलिएका एकाइहरू जो ‘लाइसेन्स’ खोज्दै विश्वविद्यालयसँग जोडिन आइपुग्छन् (अर्थात् सम्बन्धनप्राप्त कलेज)। त्रिवि बाहेकका नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूको अवस्था पनि यही नै हो।
निजी (वा सामुदायिक) सम्बन्धनप्राप्त र आङ्गिक एकाइबीच केही उल्लेख्य फरकहरू छन्। यो लेखको प्रयोजनका लागि भने यी दुईबीच समानता नै धेरै छन्। (यो पनि यहाँ टिपोट गर्नुपर्छ-आङ्गिक एकाइहरूको विस्तार झन्डै दुई दशकदेखि रोकिएको छ र निजी एकाइहरूको विस्तार द्रुत गतिले भइरहेको छ।) दशकौंदेखि त्रिवि भीमकाय रहेको र उसको सो काया अझ सुन्निँदै गएको छ; अनि उच्च शिक्षामा लगानी थप्न नेपाली राज्य अनिच्छुक रहेका कारणले सम्बन्धनको प्रक्रिया द्रुत गतिमा दौडिरहेको छ।
खास गरी २०४६ र २०६२/६३ सालपछि क्याम्पसहरूको लोकतान्त्रिक लोकरिझ्याइँको विस्तारको अवधि शुरू भयो र सोही कारणले त्रिविको व्यवस्थापन असाध्य बनेको भन्ने बोध पलाउँदै गएको छ। यो वास्तविकतालाई मार्टिन चौतारीका केही अध्ययन रिपोर्ट र नीतिपत्रहरूमा नजिकबाट वर्णन गरिएको छ (हेर्नुहोस्, मार्टिन चौतारी २०७१, २०७२)।
सुन्निँदै गएको त्रिविको व्यवस्थापकीय भ्वाङबारे मार्टिन चौतारी र अन्यको ध्यान जानुको पछाडि थप एउटा कारण पनि छ। त्यो हो- त्रिवि बाहेक अन्य कतिपय विश्वविद्यालय दलीय आग्रहमा खोलिनु, ती नवस्थापित विश्वविद्यालयले त्रिविका आङ्गिक र अन्य क्याम्पसमाथि दाबी गर्नु र त्रिविले साथ दिन नमान्नु। गएको दुई दशकदेखि चालू यो छिनाझपटी कहिले, के भएपछि अन्त्य हुन्छ भन्न सकिँदैन। चलनचल्तीको हेराइमा यो रस्साकस्सीको प्रमुख दोषी त्रिवि नेतृत्व हो।
दोस्रो हेराइमा भने दोष त्रिविको नेतृत्वको त हो, साथै दलको दलाली गर्ने प्राध्यापक लगायत कर्मचारी र विद्यार्थी संघ-संगठनहरूको पनि हो। विभिन्न दल र सरकारहरूका शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू, जो यो समस्यालाई हल गर्नुको सट्टा यसबाट टाढा टाढा भाग्न चाहन्छन्, उनीहरू मुख्य दोषी हुन्। दल र सरकारहरूले जिम्मेवारीच्युत हुन किमार्थ मिल्दैन।
बेकम्मा सम्बन्धन मोडल
त्रिवि सुन्निनुको हल खोज्ने क्रममा अनुसन्धाता र नीति विश्लेषकहरूले व्यवस्थापकीय श्रेष्ठतालाई जोड दिएका छन्। यो सिफारिश उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि यथेष्ट भने छैन। पहिलेको ‘कलेज’ बाट ‘क्याम्पस’ को मोडेलमा जानु र जति धेरै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दियो, उति बेस भने झैं व्यवहार गर्नुको पछाडि राजनीतिक र वित्तीय लाभ त छँदै छ, साथै विश्वविद्यालयहरू र सरकारको ‘जे छ हुन दिने, कुनै पनि किसिमको थप जोखिम नलिने’ लम्पट नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। सम्बन्धन मोडलले शैक्षिक, प्राज्ञिक लगायत विद्यार्थी र शिक्षकको समग्र व्यक्तित्व निर्माणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अझ भनौं, यो मोडलले स्वायत्त नागरिकत्व लगायत लोकतन्त्रलाई समेत फस्टाउनबाट रोक्छ।
सम्बन्धन मोडलले शैक्षिक, प्राज्ञिक लगायत विद्यार्थी र शिक्षकको समग्र व्यक्तित्व निर्माणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
सम्बन्धन मोडल अन्तर्गतको पठनपाठन प्रणालीमा शिक्षा दिने र लिने वस्तु बन्छ। अर्थात् शिक्षा घोक्ने र परीक्षामा ओकल्ने, प्रमाणपत्र पाइने र सो प्रमाणपत्रलाई जागीर लगायत बिहेबारी, इज्जत, आदिका लागि भजाउन सकिने वस्तु सरह बुझिने हुन्छ। कलेज जानुको मूल उद्देश्य ज्ञान होइन, प्रमाणपत्र आर्जन गर्नु बन्छ। विद्यार्थीलाई ज्ञान, सीप, दृष्टिकोण होइन प्रमाणपत्र आर्जन गर्न सघाउनु हुन्छ। केही दशकयता प्रमाणपत्र आर्जन गर्ने तरीका झन् झन् विकृत बन्दै छ।
क्याम्पस र सम्बन्धनको मोडलले ‘ज्ञान एउटै मात्रै छ र त्यो किताबबाट प्राप्त हुन्छ’ भन्छ। कण्ठ गर्ने, कक्षामा नोट लेखाइदिने, लेखाइ माग्ने, आदि यही मोडलका आयामहरू हुन्। क्याम्पस र सम्बन्धन मोडल अन्तर्गत विद्यार्थीहरू मात्र नकारात्मक रूपले प्रभावित हुने होइनन्। यो मोडलले सिङ्गो क्याम्पस, शैक्षिक प्रशासन र अझ शिक्षकहरूमा प्राज्ञिक कौतूहल, संलग्नता, अपनत्व, खोज, आदिको विकास हुन दिँदैन।
प्रसङ्ग म आफैं संलग्न एउटा कुकर्मबाट शुरू गरौं। गएको ४२ वर्षदेखि म लगातार त्रिविको समाजशास्त्रको विषय समिति अन्तर्गतको स्थायी समितिमा सदस्य छु। यो समितिको दायरा साँघुरो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सिङ्गो त्रिविभित्र अर्थात् देशभरिका सबै आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा बीए, एमए, एमफिल र पीएचडी तहहरूमा समाजशास्त्र अन्तर्गत के के पढाइनुपर्छ र केकस्तो शिक्षण सिकाइ हुनुपर्छ भन्ने निर्णय यही समितिले गर्छ। विषय समितिमा मुख्यतः विश्वविद्यालयभित्रका शिक्षक र अन्य विषय विज्ञ समेत गरेर १५-२० जना सदस्य हुन्छन्।
सबैजसो विषयका समितिहरूमा मुख्य गरेर केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर र काठमाडौंका केही अन्य क्याम्पसका शिक्षक र काठमाडौंमा उपलब्ध केही विज्ञ सदस्य हुन्छन्। देशभरि छरिएर रहेका त्रिविका अन्य क्याम्पसबाट यो समितिमा विरलै प्रतिनिधि शिक्षक र विषयविज्ञ छानिन्छन्। मुलुक बाहिरका धेरै नाम चलेका विषयविज्ञहरू पनि यो समितिमा हुँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको प्रसङ्ग यहाँ उप्काउनुको अर्थ यो हो कि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने हरेक विषयको दायरा र गहिराइ मुलुकजनीन मात्र नभएर विश्वजनीन हुनुपर्छ। सूचना, ज्ञान, शास्त्र, आदिको मुख्य मापन विश्वऐतिहासिक तहमा नै हुनुपर्छ, किनकि विश्वऐतिहासिक ज्ञान नै पूर्ण र संश्लेषित ज्ञान हो।
तर, स्थानिक (लोकल) विनाको वैश्विक (ग्लोबल) हुँदैन, हुनै सक्दैन। स्थानिक र वैश्विक एकअर्कामा अन्योन्याश्रित निर्माता हुन्। जसरी वैश्विक ज्ञान विना स्थानिक ज्ञानको सही आकलन गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै वैश्विक ज्ञानलाई स्थानीय कसीमा घोटेर मात्र सो ज्ञानको सत्यापन गर्न सकिन्छ। यो कसीबाट निस्कने झिल्काले वैश्विक ज्ञानलाई अझ उज्यालो र समृद्ध तुल्याउँछ।
हाल विद्यमान विश्वविद्यालयको देशव्यापी, भीमकाय र अति केन्द्रीकृत अवस्थाले र सोही अनुरूप म सदस्य रहेको जस्तो विश्वविद्यालयको सिङ्गो विषय समितिले स्थानीय ज्ञान, शास्त्र, पाठ्यक्रम, परीक्षापद्धति, आदिको मानमर्दन गर्छ। स्थानिकताको वैधता नकार्छ। ज्ञान लगनशील भएर स्वआर्जन गर्ने विषय होइन, अरूबाट प्राप्त गर्ने प्रसाद हो भन्नेमा विश्वास राख्छ। यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीबाट प्राज्ञिक जागरूकता र कौतूहलको माग गर्दैन। सुगारटाइ यथेष्ट हो भन्ने ठान्छ। त्यसै गरी यस्तो प्रणालीले सूचना, ज्ञान, शास्त्र आदिको खोजमा निरन्तर समर्पित प्राध्यापकको होइन, शास्त्रीय धार गुमाएर भुत्ते भइसकेको र पुरानो नोटमा भरपर्ने प्राध्यापकको सिर्जना गर्छ र तिनलाई मलजल गर्छ। अनि यस्तै किसिमको शिक्षणसिकाइ प्रणालीलाई मलजल गर्ने व्यवस्थापकीय प्रणाली पनि कायम गराउने प्रयत्न गरिरहन्छ।
सम्बन्धन प्रणाली खारेज गर्ने र सबै ‘ठूला’ क्याम्पसहरूलाई छुट्टाछुट्टै स्वायत्त विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने र स्तर उकास्ने काम भने सर्वोपरि महत्त्वको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ज्यादै छरियो, ज्यादै ठूलो भयो र यसै कारण व्यवस्थापन गर्नै नसकिने स्थितिमा पुग्यो भन्ने निचोड आफैंमा बेठीक छैन। तर, यो निचोडले विश्वविद्यालयको मुटु अर्थात् यसको प्राज्ञिक सारतत्व अथवा ज्ञान उपार्जन गर्ने विधि, विद्यार्थी-शिक्षक-प्रशासकहरूमा अत्यावश्यक गुण, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री, परीक्षा प्रणाली, आदिलाई आफ्नो प्रणालीगत अध्ययनको केन्द्रबिन्दु मानेको देखिँदैन। चुस्त व्यवस्थापन र प्रभावकारी पठनपाठन हालको भन्दा राम्रो तुल्याउन सानो आकारको विश्वविद्यालय मद्दतकारी हुन्छ नै- कमसेकम त्रिविको अहिलेको विशाल स्वरूप र अत्यन्त फितलो शिक्षणसिकाइको सन्दर्भमा। तर, पठनपाठनको स्तर उकास्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय मुख्यतया अरू नै छन्।
सम्बन्धन प्रणाली खारेज गर्ने र सबै ‘ठूला’ क्याम्पसहरूलाई छुट्टाछुट्टै स्वायत्त विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने र स्तर उकास्ने काम भने सर्वोपरि महत्त्वको छ। त्यस्ता हरेक विश्वविद्यालयले व्यवस्थापकीय लगायत प्राज्ञिक स्वायतत्ता उपभोग गर्नुपर्छ। अर्थात् हरेक शिक्षक, विभाग, आदिले आआफ्नो प्राज्ञिक अभिभारा आफैं बोक्ने, कोर्स आफैं बनाउने, पठनपाठनको तौरतरीका आफैं तय गर्ने, परीक्षा आफैं सञ्चालन गर्ने, र हालको कीर्तिपुरसँगको व्यवस्थापन, विषय समिति आदिसँग बाँधिएको नाइटो काट्ने कामले मात्रै प्राज्ञिक कर्मलाई ठीक दिशा दिन्छ। सो सबै कामका लागि नवगठित विश्वविद्यालयहरूले जे जे जायज मद्दत माग्छन् सो सरकार, त्रिवि आदिले परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने हुन्छ।
दोहोर्याइरहनु पर्दैन, बोकेको कुकुरले टोक्दैन। सम्बन्धन अन्तर्गत सञ्चालित वा आङ्गिक क्याम्पस र त्यस अन्तर्गतको प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी र समग्र शैक्षिक-प्राज्ञिक कर्म र प्रक्रियाहरू बोकेका कुकुर सरह हुन्। यहाँ ‘बोकेको कुकुर’ हेयको भाव लिएर वा लाञ्छना लगाउने हेतुले भनिएको होइन। केन्द्रले मोफसललाई कसरी बाँधेर राखेको छ र सो जन्जीर बाँधिएकोमा समेत रमाउने स्थिति विद्यमान रहेको असङ्गत स्थिति गर्न उजागर गर्न भनिएको हो।
मूर्त रूपमा भन्दा, हरेक ‘ठूला’ क्याम्पस विश्वविद्यालय बन्ने परिस्थिति सरकारले तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ र आगामी पाँच वर्षभित्र यस कामको अधिकांश भाग पूरा गर्नुपर्छ। यसो गर्दा क्याम्पस, क्याम्पस प्रमुख र अन्य प्रशासक, शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय सरकार, स्थानीय नागरिक र तिनका समूहहरू, उद्योगी व्यापारी लगायत अन्य सबै स्थानीय सरोकारवालाहरूले क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक कामहरूको फेहरिस्त तयार गर्ने र आआफ्नो कामको पूर्ण जिम्मेवारी लिने खण्ड बन्छ। बनाउनुपर्छ। केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकार तथा त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयबाट लिन सकिने र पाउनै पर्ने मद्दतको फेहरिस्त तयार पार्नुपर्छ र सो मद्दतबारे वकालत गर्नुपर्छ।
यी काम गरेपछि मात्रै आफ्नो शैक्षिक संस्थाप्रति शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासक, स्थानीय सरकार लगायत आमजनताको अपनत्व सिर्जना हुन्छ र अभिवृद्धि समेत हुन्छ। प्राज्ञिक लगायत प्रशासनिक पराश्रयता न्यून बन्छ। जिम्मेवारी त बढ्छ नै, तर कर्तव्यपालनले सन्तुष्टि पनि दिनेछ। नवीन विश्वविद्यालयहरूले स्थानीय वैशिष्ट्ययुक्त शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्न र ती वैशिष्ट्यहरूको ज्ञानका आधारमा क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र वैश्विक ज्ञान निर्माण गर्न र सफल तुल्याउन सक्ने प्रणाली बस्छ।
व्यावहारिक हिसाबले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकका सबै महानगर र उपमहानगरका धेरैजसो क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न सकिन्छ।
क्याम्पस एकीकरण
व्यावहारिक हिसाबले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकका सबै महानगर र उपमहानगरका धेरैजसो क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न सकिन्छ। बाँकी क्याम्पसहरूलाई स्थानिकताको आधारमा तीन-चार वटा क्याम्पसमा गाभ्न सकिन्छ र यी क्याम्पसहरूलाई दुई-तीन वर्षपछि छुट्टै विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ।
नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या गएको दुई दशकमा केही बढेको छ। यसबाट आत्तिएर, त्रिवि चलेकै छ, ‘हामीले पनि त्रिविमा नै पढेर यो ओहोदामा पुगेकै हौं’ भन्ने भावना मन्त्री, सांसद, सचिव, सहसचिव आदिमा प्रशस्तै भेटिन्छ। तर, त्रिविको र त्यहाँका धेरै शिक्षकहरूको गुणस्तर अत्यन्त न्यून छ भन्न पनि उनीहरू कहिल्यै पछि पर्दैनन्। त्रिवि अहिले जेजस्तो छ उसलाई र ऊ अन्तर्गतका अधिकांश क्याम्पसलाई हालको भन्दा धेरै उच्च तहमा उकाल्न सक्ने सम्भावना यथेष्ट छ।
मूल प्रश्न नेपालमा के गर्दा उच्च शिक्षा उँभो लाग्छ/लगाउन सकिन्छ हुनुपर्ने हो। कति वटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने छड्के प्रश्न- र यसमा निहितार्थ ‘चाहिनेभन्दा अहिले नै बढी भइसके’ -राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले अघि नसार्नुपर्ने हो। तर, गुणस्तर सुधार नगर्नाले, नवीन सिर्जना नगर्नाले र दलगत स्वार्थ पूर्ति गरिरहनाले उच्च शिक्षा अत्यन्त नाजुक स्थितिमा पुगेको छ।
महानगर र उपमहानगरका क्याम्पसहरूलाई छुट्टाछुट्टै र स्वायत्त विश्वविद्यालयको तहमा उकाल्ने क्रमको एकदुई वर्षभित्रै सबै सात प्रदेशमा क्याम्पस एकीकरणको खाका तयार गर्नुपर्छ। हालका लागि काठमाडौं-ललितपुर-भक्तपुर र जोडिएका इलाकाका लागि १०-१५, प्रदेश १,२,३, र ४ का लागि १०-१५ र प्रदेश ५, ६, र ७ का लागि ५-१० वटा छुट्टाछुट्टै र स्वायत्त विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्नु मनासिब देखिन्छ। यसो गर्दा विश्वविद्यालयहरूका प्राज्ञिक गुणवत्ता भिन्दाभिन्दै (तलमाथि) भएर जान्छ। यस्तो स्थिति/सम्भावना कतिलाई अपच हुन्छ। तर, नेपालभरिका क्याम्पस र विद्यार्थीहरू अहिले पनि एकै कोटिका छैनन्। नवीन विश्वविद्यालयहरूले एकअर्काबाट सिक्ने र एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति निर्माण गर्नु उत्तम हुन्छ।
हुन त यो परिकल्पना कल्पनै सरह हुने सम्भावना उच्च छ। राजनीतिक दल र सरकारहरूका लागि यथास्थिति अत्यन्त लाभदायक छ। निक्खर दलीयताको दलदलभित्र सरकार रमाएको छ। अर्थात् सरकारले न्यूनतम तहमा समेत दलीय संगठनबाट स्वायत्तता लिएको देखिँदैन। तर, सरकार नेपालको हो, यो वा त्यो दलको होइन। देशव्यापी रूपले ‘नटोक्ने कुकुर बोक्न छोड्ने’ र स्वायत्त, स्वामित्वभाव उच्च रहने, व्यावसायिक रूपले कर्तव्यनिष्ठ, व्यावसायिक नैतिकता उच्च राखेर ठिङ्ग उभिन सक्ने प्राध्यापक लगायत विद्यार्थी र प्रशासक तयार हुने बाटो हिंड्नु अपरिहार्य छ। अन्यथा सार्वजनिक रूपले ‘हामीले थाम्न सकेनौं, लत्तो छाडिदियौं’ भन्न सक्नुपर्छ। यी दुवै गर्न नसक्ने हो भने हालका नागरिक र मतदाता तथा भविष्यका सन्ततिको तिरस्कार अङ्गीकार गर्नुपर्नेछ।
वित्तीय जोखिम, स्थायित्वको संशय
उपर्युक्त प्रक्रियाको समग्र योजना बनाउँदै गर्दा दुई वटा तत्काल देखिने संशय र जोखिम छन्। पहिलो, वित्तीय र आर्थिक बन्दोबस्तको। दोस्रो, हालका केही क्याम्पस गाभिने र केही प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन नसक्ने वा नसकेर बन्द हुने सम्भावनाको। पहिलो संशय र जोखिमबारे यसो भन्न सकिन्छः गुणस्तरीय उच्च शिक्षा धान्न अहिलेको भन्दा केही बढी खर्च पक्कै लाग्छ। अहिले उच्च शिक्षाको वास्तविक र सम्भाव्य उपादेयताको दाँजोमा सरकारी लगानी अत्यन्त न्यून छ। स्मरणीय छ, उच्च शिक्षा सुध्रँदा विद्यालय शिक्षा समेत सुध्रेर जान्छ।
गुणस्तरीय उच्च शिक्षा धान्न अहिलेको भन्दा केही बढी खर्च पक्कै लाग्छ।
वास्तवमा केही विश्वविद्यालयहरू मूलतः विद्यालय शिक्षा सुधार्ने मुख्य उद्देश्य लिएर नै गठन गर्न आवश्यक र सम्भव दुवै छ। सम्बन्धन र निजीकरणले नै मुख्य रूपमा गएको तीन दशकको नेपालको उच्च शिक्षा धानेको छ। उच्च शिक्षामा निजी लगानी नितान्त गलत हो भन्न खोजिएको होइन। गुणस्तरयुक्त उच्च शिक्षाका लागि निजी संस्थामा विद्यार्थीले महीनावारी शुल्क तिर्नै हुँदैन भन्ने होइन। मूल प्रश्न, ती निजी संस्था तथा त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक, विद्यार्थी र प्रशासकले गुणस्तरीयताको प्रमाण के दिन सक्छन् भन्ने हो।
नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा नेपाली राज्यले केही बढी लगानी अवश्य नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशासकीय खर्च केही बढ्न सक्छ। तर, अहिले त्रिविको जेजस्तो संगठनात्मक विस्तार, पद र पदाधिकारीहरू, यातायात र अन्य खर्चका शीर्षकहरू छन्, ती नयाँ विद्यालयका लागि आवश्यक पर्दैन भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ। त्रिविका शिक्षकहरू अन्य विश्वविद्यालयमा लैजाँदा उनीहरूलाई हालको पद, महीनावारी, पेन्सन आदि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्रिवि बराबरको सेवाको स्थायित्वको पनि सुनिश्चितता चाहिन्छ। तर, यसो गर्दा खर्च बढ्नै पर्छ भन्ने छैन। तसर्थ नयाँ विश्वविद्यालय सृष्टि गर्दा केही प्रशासकीय खर्च बढ्न सक्छ; केही थप खर्च हुने क्षेत्र चाहिं गुणस्तर सुधारका लागि हो। गुणस्तर वास्तवमै बढ्छ भन्ने अठोट बनाउन सक्दा यो थप खर्च गर्न पटक्कै अनकनाउनु पर्दैन।
केही क्याम्पस गाभिने र केही क्याम्पस प्रतिस्पर्धा खप्न नसक्ने वा नसकेर बन्द हुने सम्भावना पनि छ। यस सम्बन्धमा यस्तो दृष्टिकोण राख्न सकिन्छः तीनै तहका सरकारहरू र स्थानीय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले यथास्थिति र ‘काम चलाउ’ शिक्षा- जुन वास्तवमा अधिकांश विद्यार्थी, समुदाय र मुलुकका लागि बिरालो बाँध्ने र भविष्य भत्काउने शिक्षा हो -को बचाउ गरिरहन छाडेर उच्च शिक्षाको व्यापक उपादेयता बुझ्ने, सोबाट प्रेरित हुने र त्यस्तो शिक्षा पद्धति लागू गर्न प्रण गर्नु आवश्यक छ। यसबाट मात्रै मुलुकवासी र मुलुक बन्ने हुन्छ।
यसो गर्दा उच्च र मध्यम गुणस्तरका शैक्षिक संस्थालाई विश्व र क्षेत्रीय तहको श्रेणी हासिल गर्न र निम्न तहका संस्थाहरूलाई पनि उच्च गुणस्तरीय हुन प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक सहायता गर्नुपर्छ। साथै पाँच वर्षभित्र उँभो लाग्ने छाँट पटक्कै नदेखाउने क्याम्पसलाई बन्द गर्ने राजनीतिक आँट देखाउनुपर्छ। यो आँट नदेखाउँदा सिङ्गो शिक्षा नै ओरालो लाग्ने र मुलुकले उच्च श्रेणीको प्रशासक, नीतिनिर्माता लगायत राजनीतिज्ञ नपाउने स्थिति दशकौंदेखि बनेको र अहिले झन् झन् स्खलन हुँदै गएको छ। यो स्थिति फेर्नु अत्यावश्यक छ।
नालायक नेतृत्व
वास्तवमा नेपालका विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार तुल्याउने यो विकराल परिस्थिति चिर्न प्रयत्न समेत नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व, विद्यालय र शिक्षक विरुद्ध संगठित प्रतिरोध जरुरी छ। नेपालका बालबालिका र विद्यार्थीहरू अरू मुलुकका बालबालिका र विद्यार्थीभन्दा कम क्षमतावान् रहनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर, नालायक नेतृत्व अन्तर्गत स्थिति झन् झन् विकराल बन्दै गइरहेको तथ्य सन् २०२२ का विद्यालय र उच्च शिक्षा दुवै तहका परीक्षाका नतीजाहरूबाट समेत प्रस्ट हुन्छ। यो लज्जास्पद नतीजा विरुद्ध अभिभावक र स्थानीय सरकारको व्यापक र दिगो प्रतिरोध अत्यावश्यक भइसकेको छ।
खोजिपस्ने हो भने थाहा लाग्छ, नेपालका (तात्कालिक अवस्थामा त्रिविका) अधिकांश कलेज/क्याम्पसलाई छुट्टाछुट्टै र आफ्नै खुट्टामा टेक्ने विश्वविद्यालयका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने धारणा तीन दशक अघिकै हो। मुख्य गरेर यो धारणा विश्व ब्याङ्क मार्फत प्रवाहित भएको हो। यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण धारणा थियो। मूलतः क्याम्पस/कलेजको वित्तीय स्वायत्ततालाई यो धारणाले जोड दिएको थियो। कलेज/क्याम्पसहरूलाई साधारण खर्च लगायत अन्य खर्चका लागि शुरूमै एकमुष्ट अनुदान दिने, त्यसपछिको पूँजीगत खर्च मूलतः क्याम्पस आफैंले बेहोर्नुपर्ने अवधारणा त्यसमा निहित थियो। यो र अन्य केही सम्बन्धित पक्षहरूबारे कृष्ण अधिकारी र लोकरञ्जन पराजुली (सन् २०१४) ले आफ्नो लेख ‘पोखरामा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ भएका प्रयास र उच्च शिक्षाको राजनीति’ (स्टडीज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी) मा सजीव वर्णन गर्नुभएको छ।
नेपालका विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार तुल्याउने यो विकराल परिस्थिति चिर्न प्रयत्न समेत नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व, विद्यालय र शिक्षक विरुद्ध संगठित प्रतिरोध जरुरी छ।
माथि इङ्गित गरिए झैं यो लेखले बोकेको अवधारणा भने तुलनात्मक रूपमा व्यापक छ। क्याम्पस/कलेजहरूलाई वित्तीय रूपले स्वायत्त तुल्याउने उद्देश्यबाट माथि उठेर यहाँ अघि सारिएको अवधारणा मुलुकको संविधान र कानूनभित्र रहेर सम्पूर्ण स्वायत्तता, संलग्नता र अपनत्वको हो। यो व्यापक स्वायत्तताभित्र बौद्धिक-प्राज्ञिक स्वायत्तता लगायत श्रेष्ठता पनि पर्छ। पठनपाठन, अनुसन्धान, उपाधिको किसिम र उपाधि वितरण, परीक्षा पद्धति आदि सबै प्राज्ञिक कर्महरूमा नवगठित विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुन्छन्। यो स्वायत्तता अङ्गीकार गर्ने, श्रेष्ठता स्थापित गर्ने र अपनत्व वृद्धि गर्ने काम हरेक विश्वविद्यालयहरूको सर्वोपरि लक्ष्य हुनेछ।
शैक्षिक-प्रशासनिक स्वायत्तता व्यापक स्वायत्तताको पाटो हुनेछ। अमुक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयले सम्बन्धन दिने होइन कि हरेक विश्वविद्यालयले स्वायत्त रूपले आआफ्नै शैक्षिक प्रशासनिक नेतृत्व गर्नेछन्। एकअर्काबाट सिक्नेछन्, तर स्वायत्त रहनेछन्। अपनत्व धारण गर्नेछन्। प्राध्यापकहरूको नियुक्ति आदि आफैंले गर्नेछन्। सिनेट वा विश्वविद्यालयका सर्वोपरि शैक्षिक-प्रशासनिक अङ्गको सिफारिशमा मात्रै सरकारहरूले कुलपति वा सो सरहको पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछन्। वा सो नियुक्तिको अधिकार सिनेट (वा सरहको अङ्ग) लाई प्रत्यायोजन गर्नेछन्। पठनपाठनका सम्पूर्ण सामग्री र विधि स्वायत्त विश्वविद्यालयहरू आआफैंले तय गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूको चयन र भर्ना, पढाइ विषय र शिक्षण विधि आदि सबै स्वायत्त विश्वविद्यालयहरू आआफैंले गर्नेछन्।
जाहेर छ, अहिलेभन्दा धेरै स्वायत्त विश्वविद्यालय हुँदा कुनै विश्वविद्यालय अरू केहीभन्दा उच्च कोटिका बन्दै जानेछन्। साथै कुनै विश्वविद्यालयले कुनै शास्त्रको र अन्यले अन्य शास्त्रहरूमा उत्कृष्टता हासिल गर्नेछन्। हरेकले आआफ्नै खुट्टामा टेक्न पर्ने बाध्यता, जिम्मेवारी ससम्मान बढ्दै जानेछ। आफ्नै खुट्टामा टेक्ने, स्वायत्त बन्ने र उत्कृष्ट हुन खोज्ने चाहना शुरू शुरूमा कुनै कुनै विश्वविद्यालयमा मात्रै हुनेछ। साथै धेरै वटा विश्वविद्यालय खडा गर्ने भन्ने बित्तिकै ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय फुटाउने’ भन्ने पदावली र लाञ्छना तुरुन्त आइलाग्नेछ। तर, सवाल धान्नै नसकिने र सिङ्गो रूपले गुणवत्ता बढोत्तरी गर्न नसकिने स्थितिमा पुगेको स्थूलकायको विश्वविद्यालय (त्रिवि) कायम राखिरहने हो वा सिङ्गो मुलुकको र भावी सन्ततिको भविष्य उज्यालो पार्ने भन्ने हो। अधिकारी र पराजुलीको माथि उल्लिखित लेखमा यसबारे कठिन अनुभव विशिष्ट रूपले चर्चा गरिएको छ।
कसको स्वामित्व?
यो समस्यालाई चिर्न हामी यो निचोडमा पुग्नु आवश्यक छ कि त्रिविको स्वामित्व त्रिविको हालको कार्यकारीको मात्र होइन। त्रिवि नेपालका नागरिकको, नेपालीका सन्ततिको र देशको, अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको र सरकारको पनि हो। यसर्थ ‘त्रिविले क्याम्पस छोड्न मानेन’ भन्ने निचोड अत्यन्त कमजोर, अल्पदृष्टि सहितको र गैरजिम्मेवार हो। त्रिविभित्रैबाट बहुविश्वविद्यालय जन्माउने काम त्रिवि लगायत मुख्यतया जनप्रतिनिधि र सरकारको हो। त्रिवि लगायत सबै सार्वजनिक संस्थाहरूको अन्तिम स्वामित्व जनप्रतिनिधि र सरकारमा निहित हुन्छ। तसर्थ यहाँ भनिएको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा त्रिविले होइन, संसद् र सरकारले नै तय गर्नुपर्छ। यो अवधारणालाई कार्यरूप दिने बुता पनि त्रिविसँग मात्र होइन, संसद् र सरकारहरूमा नै निहित हुन्छ।
तीन दशकअघि उठेर पनि बैठान भइसकेको मुद्दा फेरि बिउँताएर र वास्तवमा अझ धेरै व्यापक तुल्याएर के फाइदा हुन सक्ला र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर, ‘गाडिसकेको मुर्दा उठाउने दुस्साहस’ गर्नुका पछाडि तीन वटा कारण छन्। पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्णः भावी सन्ततिको भविष्य सपार्न यो पाइला चाल्नु अनिवार्य छ। यथास्थितिमा त्रिविको अर्थात् त्यहाँ हाल अध्ययन गरिरहेका लगायत भविष्यमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शिक्षाको गुणवत्ता थोरै मात्र सुधार्न सकिएला, उल्लेख्य हदमा उकास्न सकिने गुन्जाइस छैन। समग्र संरचनाकै परिवर्तन अनिवार्य छ। सरकारले यो काम फत्ते गर्ने/नगर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले पहिला त गरेन भनेर महत्त्वपूर्ण नीति अनावश्यक वा अर्थहीन हो भन्नु पटक्कै युक्तिसङ्गत हुँदैन।
दोस्रो, माथि भनिए झैं तीन दशकअघिको प्रयास साँघुरो थियो। एक, प्रस्तावक-मुख्यतया विश्व ब्यांक -को दायरा साँघुरो थियो। अनि मूल प्रस्तावहरूबारेको नेपालीमाझ रहेको बुझाइ पनि संशयपूर्ण थियो। दुई, त्यो वेला खोजिएको स्वायत्तताको दायरा पनि मूलतः वित्तीय स्वायत्ततामा सीमित थियो। रामपुर क्याम्पस, पृथ्वीनारायण क्याम्पसहरू त्रिविबाट निस्किएर छुट्टै स्वायत्त विश्वविद्यालय बन्न खोज्दाको जुन कहानी छ, सो समेत प्रस्तावकहरूको अर्धलगाव र साँघुरो वृत्त, त्रिविको अनिच्छा र मूलतः जनप्रतिनिधि र सरकारको त्यस प्रक्रियामा रहेको असंलग्नताको कारण भएको हो। तसर्थ फराकिलो वृत्त ओगटेको, राजनीतिक, बौद्धिक र नैतिक पृष्ठभूमि समेत बोकेको र माथि कल्पना गरिएको शैक्षिक जमात जस्तो देशभरि जरा फैलाएको प्रस्तावकहरू रहेको समूहले यो अवधारणा अघि बढाउन सक्दा तीन दशकअघिको भन्दा अहिले यो कार्यक्रम सफल हुने धेरै सम्भावना छ।
तेस्रो, तीन दशकअघि नेपालको राजनीतिक स्वरूप संघीय चरित्रको थिएन। अहिले भने प्रादेशिक ‘ठूला’ सरकारले आफैं वा प्रदेशका ‘ठूला’ नगरपालिकाहरूको समेत सहयोगमा स्वायत्त र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको स्थापना र विकास गर्ने सम्भावना उल्लेख्य छ। तर, नवगठित विश्वविद्यालयको मूर्त स्वरूप कस्तो हुन्छ, के पढाइन्छ र सिकिन्छ आदिबारे भने प्रादेशिक जनप्रतिनिधि र सरकारहरू धेरै हदमा सुशिक्षित हुन बाँकी छ। जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय भने झैं आआफ्नो प्रदेश, नगर आदिका युवाहरूको बौद्धिक जागरणपट्टि उन्मुख केही जनप्रतिनिधिहरू स्वायत्त विश्वविद्यालय निर्माण गर्न इच्छुक रहेको बुझिन्छ। यो इच्छालाई उकेरा लगाउन सक्दा स्वायत्त र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको जग बसाल्न पहिलेभन्दा धेरै सम्भव छ।
(मार्टिन चौतारीको वार्षिक जर्नल 'समाज अध्ययन' अङ्क १८ मा प्रकाशित प्रा. मिश्रको लेख 'उच्च शिक्षा सुधार्ने चार सूत्र' को अंश।)
