करिब २३ सय किलोमिटर पर रहेको, नेपालको अर्को छिमेकी श्रीलंका यति बेला आर्थिक रूपले समस्याग्रस्त छ । एकातिर, श्रीलंका ऋणको भारीले थिचिएको छ । अर्कातिर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदै गएको छ । कोभिड महामारीले थिलथिलाएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण झनै प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
ऊर्जा र खाद्यान्न संकट
यति बेला ऊर्जा संकट र मूल्यवृद्धिले श्रीलंकाली सर्वसाधारणलाई पनि अत्यन्त आहत तुल्याएको छ । घण्टौं लाइनमा उभिँदा पनि जनताले आफ्ना सवारीसाधनमा तेल हाल्न पाएका छैनन् । अझ लामो लाइनमा बस्दै गर्दा कम्तीमा चार जनाले ज्यानै गुमाउनुपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारले उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना लगाएर तेल–ग्यास बाँड्न थालेको छ । कुनै समय नेपालीले भोगेको अत्यासलाग्दो लोडसेडिङ यति बेला श्रीलंकाली जनताले भोग्दै छन् । अहिले दैनिक साढे सात घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ । बिजुलीका लागि श्रीलंका धेरैजसो जलविद्युत्मा भर पर्दै आएको छ । सुक्खा मौसममा जलाशयहरूमा पानी घट्न पुग्दा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन । एकातिर, रुस–युक्रेन युद्धपछि इन्धनको मूल्य विश्वभरि नै अकासिएको छ । अर्कातिर, विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नलाई राज्यसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा छैन ।
ऋणको बोझ
ऋण तिर्न नसकेर झन्डै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको श्रीलंकाका लागि यति बेला कसरी हातमुख जोर्ने भन्ने चिन्ता मुख्य बनेको छ । कुनै समय विदेशी सहयोग लिन नचाहेको श्रीलंका यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थासँग सहयोग लिन खोजिरहेको छ । भारतले डेढ अर्ब डलर ऋण दिएको छ भने चीनले अढाई अर्ब डलर ऋण दिनेबारे सोचिरहेको छ (द न्युयोर्क टाइम्स, २५ मार्च २०२२) ।
दुई वर्ष अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७० प्रतिशतले घटेर २.३१ अर्ब डलरमा झरेको छ । तर, यो वर्ष मात्रै उसले तिर्नुपर्ने कुल ऋण भने झन्डै ७ अर्ब डलर छ । डलर अभावमा उसले नाइजेरिया, जर्मनी र साइप्रसस्थित आफ्ना मिसनसमेत बन्द गर्नुपर्यो । आयात बढ्दै जाँदा यहाँको व्यापारघाटा चुलिँदै गएको थियो । सरकारले डलर प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ, जसका कारण श्रीलंकाली जनता विदेशयात्रा गर्न सक्दैनन् । श्रीलंकाले एक वर्षअघि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि औषधिसहित पाउडर दूध, चिनी, दाल, गहुँजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव बढेको थियो । सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाका अनुसार, सन् २०२१ को अन्त्यतिर आइपुग्दा श्रीलंकाको व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षका तुलनामा झन्डै आधाले बढेर १.९ अर्ब डलर पुग्यो । सोही अवधिमा निर्यात करिब २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात झन्डै ४७ प्रतिशतले बढ्यो । डिसेम्बर २०२१ मा निर्यात १.१६ अर्ब डलर र आयात २.२४ अर्ब डलर बराबरको थियो ।
पर्यटन र विप्रेषण
विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोत पर्यटन र बिदेसिएका कामदारले पठाएको रकम (रेमिट्यान्स) दुवै घट्दा श्रीलंकाली अर्थतन्त्रलाई थप मार परेको छ । पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रले रोजगारी बढाउन योगदान दियो । तर, महामारीले गर्दा पर्यटक आउन छाडेपछि यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । पर्यटनबाट धानिएको अर्थतन्त्रमा त्यसको ठूलो भार पर्न गयो । सन् २०२० पछि यहाँको पर्यटन क्षेत्र ठप्पजस्तै छ । सन् २०१८ मा श्रीलंकाले २३ लाख पर्यटक भित्र्याएकामा त्यसपछिका वर्षमा यो संख्या घट्दो क्रममा छ । सन् २०१९ को अप्रिल इस्टरमा भएको बम हमला र कोभिड महामारीका कारण यो क्षेत्र झनै ओरालो लाग्न थाल्यो । श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२० मा श्रीलंका आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा झन्डै ७४ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । उक्त वर्ष ५.०७ लाख विदेशी पर्यटक मात्रै भित्रिए, जुन सन् २०२१ मा थप ६२ प्रतिशतले घट्न गई १.९४ लाखमा सीमित रह्यो ।
अर्कातिर, रेमिट्यान्समा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । सन् २०२१ मा श्रीलंकाको रेमिट्यान्स ५.४९ अर्ब डलरमा सीमित भयो, जुन १० वर्षयताकै कम हो (रोयटर्स, ११ फेब्रुअरी २०२२) । कोभिड महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो ।
सन् २०१९ मा करिब २ लाख श्रीलंकाली वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा सन् २०२० त्यो संख्यामा झन्डै ७४ प्रतिशतले ह्रास आयो । सोही वर्ष करार सम्झौता सकिएर वा कोभिडका कारण रोजगारी गुमेर थप ४० हजार श्रीलंकाली स्वदेश फर्किए (न्युजवायर, ८ डिसेम्बर २०२१) । गत वर्ष त्यो संख्यामा उल्लेख्य सुधार आई करिब १.२० लाख श्रीलंकाली कामका लागि बिदेसिएको अनुमान छ ।
सुधारका उपाय
यो समस्यासँग जुध्न श्रीलंकाले संरचनागत समस्यालाई पनि हल गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय उसले सहुलियत ब्याजदरमा पाइने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिने गरेको थियो, जसको भुक्तानी अवधिसमेत छोटो थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा उसलाई ऋण लिने बाटो लगभग बन्द भएको छ । ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि एसएन्डपी, मुडिजलगायतका मुख्य क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले श्रीलंकाको रेटिङलाई घटुवा गरे (साउथ एसियन भ्वाइसेज, १८ फेब्रुअरी २०२२) ।
यस्तो वित्तीय अवस्थाका बावजुद श्रीलंकाले अझै विस्तारकारी बजेटलाई कायमै राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रमलगायत सरकारी रोजगारी र उच्च सैन्य खर्चलगायतमा बढी बजेट (करिब ७.९ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ । त्यसका लागि पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर, उद्योग र बजार ठूलो मात्रामा सरकारी नियन्त्रणमा छन् । एडभोकेटा इन्स्टिच्युटले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, श्रीलंकामा सरकारी स्वामित्वका ५ सय २७ उद्योग छन् । यस्तै, कर्मचारी संख्या पनि चाहिनेभन्दा बढी र अप्रभावकारी छ (साउथ एसियन भ्वाइसेज, १८ फेब्रुअरी २०२२) । कुल श्रमशक्तिमध्ये १६ प्रतिशत सरकारी जागिरमा छ । सरकारी जागिरबाट अवकाश पाउनेहरूको संख्या धेरै भएकाले उनीहरूलाई दिइने पेन्सनको दायित्व पनि चर्को छ । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा (गत वर्ष ७३ प्रतिशत) सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामै ठिक्क हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा श्रीलंका लगातार घाटा बजेटमा चलेको थियो । अर्थतन्त्र चलाउन ऋणमा निर्भर थियो ।
विश्व बैंकका अनुसार, कोभिड महामारीका कारण सन् २०२१ मा गरिबी दर करिब ११ प्रतिशत थियो, जुन सन् २०१९ का तुलनामा २ प्रतिशत बढी हो । सन् २०२१ मा यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ८४ अर्ब डलर बराबर थियो । बेरोजगारी दर साढे ४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो भने आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत । सन् २००९ मा गृहयुद्ध टुंगिएसँगै श्रीलंका आर्थिक हैसियत पनि बढेर उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा पुगेको थियो । सन् २०२० मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,६८० डलर थियो ।
नेपाललाई पाठ
यति बेला श्रीलंकाको आर्थिक संकटले नेपाललाई पनि झस्काएको छ । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको हाराहारीमा नपुगे पनि केही समययता तल झरेका बृहत् आर्थिक सूचकहरूले अवस्था राम्रो नभएको संकेत गर्छन् । खास गरी बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९.७५ अर्ब डलर छ, जुन गत साउनका तुलनामा १७ प्रतिशत कम हो । अहिले भएको सञ्चितिले जम्मा ६–७ महिना मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिएको छ ।
भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) ऋणात्मक हुने क्रम पनि बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम २.४७ खर्ब रुपैयाँले बढी छ । अर्कातिर, कोभिड महामारीपछि प्रभावित विश्व श्रमबजार र अर्थतन्त्रका कारण रेमिट्यान्स पनि घट्न पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षका ७ महिनामा ५.४० खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा साढे ५ प्रतिशत कम हो ।
त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दो छ । यद्यपि, धान्नै नसकिने अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन । तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति यसरी नै घट्दै र जीडीपीका तुलनामा विदेशी ऋण बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन बेर लाग्नेछैन । पर्यटन, निर्यात र वैदेशिक लगानी बढाउन सकेको भए रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुँदा पनि राज्यले विदेशी मुद्रा भित्र्याएर भुक्तानी सन्तुलन राख्न सकिन्थ्यो । तर, ती क्षेत्रमा खासै ध्यान गएको देखिँदैन । बेलैमा संरचनागत सुधारलगायत नीतिगत हस्तक्षेप नचाले श्रीलंकाको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । कान्तिपुरबाट ।
