सन् १९५० को दशकदेखि नै उत्तर र दक्षिण गरी दुई भुइँ छिमेकी एवं सात समुद्रपारिको एउटा आकाशे हितैषीलाई सन्तुलनमा राख्नु नेपाली राज्य व्यवस्थाको चुनौती रहँदै आएको छ । शक्तिशाली देशहरूको आन्तरिक राजनीतिले बाह्य सम्बन्धलाई निर्देशित गर्छ । अपेक्षाकृत कमजोर राज्यहरूको आन्तरिक राजनीतिसमेत साझेदार देशहरूको कूटनीतिद्वारा प्रभावित हुन्छ ।काठमाडौंमा बेइजिङ, वासिङ्टन एवं नयाँदिल्लीका दूतहरू आफ्ना प्रभाव संरक्षण, सुदृढीकरण एवं विस्तार गर्न निरन्तर क्रियाशील रहन्छन् । त्रिकोणीय प्रभाव प्रतिस्पर्धामा दुई शक्तिराष्ट्रहरूले एकआपसमा तालमेल मिलाउनासाथ तेस्रो खेलाडी स्वतः केही कमजोर बन्न पुग्छ । सन् १९६० को दशकसम्म अमेरिका र भारत आफ्ना नेपालनीतिबारे निरन्तर सम्पर्कमा रहेर निर्णय गर्ने गर्थे । चीन भने आफ्नो हित प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौं उपत्यकाका केही व्यापारी, माओको विचारबाट प्रभावित महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मी एवं प्रत्यक्ष शासन गर्न उद्धत राजालाई सुविधाअनुसार प्रयोग गरे पनि निर्णायक शक्ति भएर स्थापित हुन सकेको थिएन । सन् १९६९ मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको पदस्थापन, सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता एवं सन् १९७२ मा निक्सन–माओ शिखर वार्तापछि भने कूटनीतिक परिदृश्य पूरै बदलियो ।
सन् १९८९ मा सोभियत संघको अन्तस्फोटपछि भूराजनीति फेरिँदै गयो । एकातिर अमेरिका र भारतबीचको दूरी कम हुँदै गयो भने, अर्कातिर बेइजिङ र नयाँदिल्लीले आपसी असमझदारी घटाउन प्रयत्न गर्न थाले । सन् १९९० को जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा राजीव गान्धीले समाजवादी राजनीतिकर्मी चन्द्रशेखरमार्फत काठमाडौंमा खबर पठाएका थिए अरे, ‘गिरिजाबाबुलाई भन्नुहोला, मेरी आमाले कोइरालाहरूसँग न्याय गरिनन् । अब त्यस्तो हुने छैन ।’ वासिङ्टन र नयाँदिल्ली एक ठाउँमा उभिएपछि बेइजिङ उदांगिने गरी निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा उभिन तयार भएन । नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रजातन्त्रवादीहरूसँग सहकार्य गर्ने अनुमति प्राप्त भयो । त्यसपछिको घटनाक्रममा वासिङ्टनले नयाँदिल्लीलाई बेइजिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दिएर आफ्नो निर्णायक भूमिकालाई सुदृढ गरेको देखिन्छ । २४ डिसेम्बर १९९९ मा काठमाडौंबाट भारतीय हवाईजहाजको अपहरण; १ जुन २००१ को नारायणहिटी हत्याकाण्ड एवं त्यसको केही महिनापछि दूरदेश अमेरिकामा ‘९/११’ को दारुण हमलापछि भने काठमाडौंमा क्रियाशील तीन थरी शक्ति आ–आफ्ना हित आफैं सुरक्षित गर्नतर्फ लागेका थिए । भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समीपताले गर्दा तीन शक्तिले तीनतिर तान्न खोज्दा नेपालको सत्ता–रथ नयाँदिल्लीतिर फर्किने रहेछ । सन् २००२ देखि २००८ सम्म काठमाडौंमा नयाँदिल्ली हावी थियो । अमेरिकाबाट नेपाल आउने कूटनीतिकर्मीहरू पनि भारत भएर आउने गर्थे ।
कूटनीतिमा चूल पल (हिन्ज मोमेन्ट) भनिने अर्को घटनाका रूपमा सन् २००८ को महामन्दी एवं अमेरिकाद्वारा चीनको आर्थिक शक्तिको स्वीकारोक्तिलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रपति बाराक ओबामाको बहुचर्चित ‘पिभोट टु एसिया’ नीति मूल रूपमा हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको वर्चस्व विस्तारलाई मत्थर पार्ने प्रयत्न थियो । चीन चुपचाप बस्ने कुरै थिएन । सन् २००८ एवं २०१३ बीचका नाटकीय घटनाहरूका पछाडि अमेरिकी प्रोत्साहन एवं भारतीय अग्रसरताको भूमिका देखिए पनि चिनियाँहरूको निगरानी निरन्तर कायम थियो । सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोपछि काठमाडौंमा पश्चिमाहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कुरामा चीन र भारतबीच एक किसिमको मौन सहमति पनि बन्न गएको हुनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङसँग मे २०१५ मा भेट्दा सायद चिनियाँहरूको विनम्रताबाट अलि बढी नै प्रभावित भएर आश्वस्त भएका थिए । आफ्नो अन्तिम कार्यकाल समाप्त गर्नुअगाडि आर्थिक नीतिलाई गतिशील तुल्याउने उद्देश्यमा दत्तचित्त भएर लागेका राष्ट्रपति ओबामा पनि चीनका राष्ट्राध्यक्ष सीलाई अमेरिकामा स्वागत गर्न आतुर थिए । प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू अलमलिएका बेला चिनियाँहरूको प्रोत्साहनमा १६ बुँदे षड्यन्त्र सम्पन्न भयो । हालसालै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि अमेरिकी रणनीतिकारहरूलाई निधारको पसिना नाकबाट बग्ने गरी खट्नुपरेको थियो, कार्यान्वयनका क्रममा आउने कठिनाइहरू देखिन त अझै बाँकी नै छ । काठमाडौंमा कूटनीतिक चहलपहल भने बढ्दै छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै युक्रेनको पक्षमा उभिएर नेपालको कूटनीतिक संलग्नताको दोलक पुनः पश्चिमा कित्तामा पुगेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
चिनियाँहरूसँग केहीयता टुटेको तार जोड्न नेकपा एमालेका प्रभावशाली उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उच्चस्तरीय टोलीसहित चीन पुगिसकेका छन् । हुन त सर्वेसर्वा पद्धति अंगीकार गरेकाले एमाले दलमा अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीभन्दा तलका सबै राजनीतिकर्मीको हैसियत पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता हुनुमा सीमित छ । तर, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नजरमा अन्य कार्यकर्तामध्ये उपाध्यक्ष पौडेल सायद केही बढी उपयोगी र विश्वसनीय ठहरिएका छन् । यसैबीच, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने भ्रमणका लागि २५ मार्चमा काठमाडौंमा ओर्लिंदै छन् । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणलगत्तै अमेरिकी विधिनिर्माताहरूको विशाल प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउनेछ । बेइजिङ र वासिङ्टनबाट आउने कूटनीतिक पाहुनाहरूको चर्चाले काठमाडौंको मिडिया बजारलाई उल्लेख्य रूपले तताएको भए पनि नयाँदिल्लीमा नेपालनीतिबारे केकस्तो खिचडी पाक्दै छ भन्नेमा उपयुक्त ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । बेइजिङ र वासिङ्टनले नेपालको कूटनीतिलाई आ–आफ्नो प्राथमिकताको दिशामा तान्ने प्रयत्न गर्दा फेरि एकपटक भारतीय अग्रसरताको महत्त्व बढ्ने सम्भावना देखिँदै छ । विगतमा जस्तो यसपटक भारतीय कर्मकरहरू (बिजिबाडिज) ले बिनासित्तिको फुर्तिफार्ती देखाइरहेका छैनन् । केही दिनअगाडि व्यक्तिगत भ्रमणमा नयाँदिल्ली पुगेर आएका शेखर कोइरालाले भारतीय सत्ताको चिसोपनलाई पक्कै ठम्याएका होलान् । अहिले प्रकाशमान सिंह एउटा पुस्तक विमोचन समारोहको अध्यक्षता गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग नजिक रहेको मानिने चिन्तन मञ्च (थिंक ट्यांक) विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन पुगेका छन् । हाललाई भारतीय ‘प्रत्यक्ष अहस्तक्षेप’ नीतिको सबभन्दा धेरै फाइदा एमालेले उठायो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।
बाहुन वर्चस्व
भारतको नेपालनीति निर्धारणमा नयाँदिल्लीको विदेश मन्त्रालयभन्दा पनि त्यहाँका आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा निकायहरूको भूमिका प्रधान हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले सायद काठमाडौंमा कायम रहेको स्थायी सत्ताको चरित्र ठम्याउन सुरुमै गल्ती गरेका थिए । विगतमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ रहिसकेको भए पनि नेपालको शासकीय सम्भ्रान्तलाई हिन्दुत्वको राजनीति बढाउनेभन्दा पनि आफ्नो वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने चिन्ताले बढी पिरोल्ने रहेछ । बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि काशीमा पतिया गरे पनि जंगबहादुरले ‘फिरंगीहरू’ प्रतिको आफ्नो वफादारी कत्ति पनि कम हुन दिएनन् । बीपी कोइराला घोषित तवरले नास्तिक थिएनन्, तर धर्मलाई राजनीतिक औजार बनाउने कुरा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता एवं समाजवाद सम्मिलित सिद्धान्तमा कतै अटाउँदैन भन्नेमा उनी सतर्क रहन्थे । राजतन्त्रका लागि ‘दैविक वैधानिकता’ हासिल गर्न ‘विष्णुको अवतार’ अवधारणा अंगीकार गरेका भए पनि राजा महेन्द्र हिन्दुत्व राजनीतिका जोखिमहरूबारे अनभिज्ञ थिएनन् । अखण्ड भारत परिकल्पनाको ‘हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दुसरोवरम् / तद्देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते’ मन्त्रभित्र नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता एवं सार्वभौमिकताजस्ता मान्यताका लागि कुनै ठाउँ छैन । तर, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वले आन्तरिक आवश्यकतासँगसँगै बाह्य शक्तिसन्तुलनले गर्दा पनि निरन्तरता पाएको हो । काठमाडौंमा एकल वर्चस्व स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा ‘डोभाल नीति’ सन् २०१५ मा भारतको तत्काल कायम रहेको भूमिका जोगाउन पनि सफल ठहरिएन । लाग्छ, नयाँदिल्लीले अब हिन्दुत्व पत्तालाई तत्कालका लागि मुल्तबीमा राखेर उत्तर प्रदेशमा दुई–दुई पटक सफल ठहरिएको जातीय समीकरणको राजनीतिमार्फत आफ्नो प्रभावलाई सुदृढ गर्ने सम्भावना पहिल्याउन थालेको छ ।
जातिवादमा विश्वास नभएको सार्वजनिक घोषणा गर्नेहरू लगभग सबैजसो तथाकथित उच्च जातिका हुन्छन् । बराबरीको भावनालाई जन्मजात रूपमा आत्मसात् गरेकाले ‘हिन्दुकरण’ प्रक्रियाबाट मुक्त रहेका जनजातिका व्यक्तिलाई त्यस्तो दाबी गरिराख्नुपर्दैन । जतिसुकै पढेलेखेका भए पनि र जस्तोसुकै तर्कपूर्ण तवरले आफ्नो कुरा राखे पनि ‘जातिमुक्त’ रहेको दलितको दाबी अरू कसैले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । जाति व्यवस्थाको जकडबारे सन्त रैदासको प्रसिद्ध पंक्ति छ- ‘जाति–जाति में जाति है, जो केतन के पात / रैदास मनुष ना जुड सके जब तक जाति न जात ।’ केराको थामका पत्रहरूलाई एकपछि अर्को हटाउँदै लगेमा अन्ततः केही पनि बाँकी नरहेजस्तै हिन्दु धर्म भनेकै जातिहरूको संरचना हो । हिन्दु धर्म एवं जातीय सोपानतन्त्रबीच कायम रहेको अविभाज्य सम्बन्धबाट आजित भएका बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरलाई समेत सन् १९३५ मै घोषणा गर्नुपरेको थियो, ‘मैं हिन्दू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिन्दू रहते हुए मरुँगा नहीं ।’ तर, हिन्दीमै भन्ने गरिन्छ- ‘जाति कभी नहीं जाती ।’ भाजपाले ‘गोबरपट्टी’ भनिने उत्तर भारतमा सफल निर्वाचन कार्यनीतिलाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने सायद नयाँदिल्लीका सुरक्षा रणनीतिकारहरूको पहिलो छनोट सर्वेसर्वा शर्मा ओली नै हुनेछन् ।
भाजपाको चुनावी रणनीतिको प्रारम्भिक लेखाजोखाका लागि मूल अंग्रेजीमा लेखिएर हिन्दीमा अनुवाद गरिएको प्रशान्त झाको पुस्तक ‘कैसे जितती है भाजपा : भारत की सबसे सशक्त चुनावी मसिन पर एक नजर’ जस्तो वर्णनात्मक व्याख्या अहिले पनि सान्दर्भिक छ । रणनीतिक तवरले राजनीतिक आस्थालाई मूढाग्रह, विचारधारालाई संकथन, मुद्दालाई चिन्ता एवं कार्यसूचीलाई वाक्छलले प्रतिस्थापित गरेपछि लक्षित समूह जस्तोसुकै मिथ्या प्रचार स्वीकार गर्न मानसिक रूपमा तयार हुन्छ । त्यसपछिको कार्यनीतिभित्र अधिप्रचारको बमबारी, पूर्णकालिक प्रचारकहरूको व्यापक परिचालन, सूक्ष्म जातीय समीकरण निर्माण एवं चुनावको अन्तिम विन्दु अनुगमनजस्ता गतिविधिहरू पर्छन् । यसबीच राष्ट्रवादी छवि भएको निर्णायक एवं शक्तिशाली नेताको निरन्तर प्रक्षेप चलिरहन्छ । आन्तरिक एवं बाह्य ‘शत्रु निर्माण’ द्वारा जनोत्तेजकता एवं अन्य–घृणा फैलाइन्छ । त्यस किसिमको विस्फोटक राजनीतिक सम्मिश्रणलाई प्रयोग गर्ने क्षमता एमालेबाहेक अरू राजनीतिक दलमा देखिँदैन । मूलतः पहाडी पुरेतहरूको पार्टी भएकाले एमालेका सम्भाव्य समर्थकहरूको उपस्थिति देशभरि नै छ । संख्यात्मक रूपमा जातीय आकार भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा जस्तो उल्लेख्य नरहे पनि पुरोहित, सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षकसँगसँगै पत्रकार तथा विशाल गैरसरकारी उद्यममा लगभग एकाधिकार कायम राख्न सफल बाहुनहरूको गुणात्मक प्रभाव भने नेपालमा अझ बढी छ । उत्तर प्रदेशमा भाजपाले मण्डल र कमण्डलुको अपराजेय संयोजन गरेर हिन्दुत्वको प्रमुखता स्थापित गरेको थियो । एमालेका अधिप्रचारकहरूले मूर्तिभञ्जक मार्क्स एवं महात्मा मनुलाई घोलघाल पारेर ‘पुरेतवादी साम्यवाद’ सिद्धान्त आविष्कार गरेका छन् । भाजपालाई पनि त्यस्तो राजनीतिक झोलको चुनावी असर हेर्ने रहर लागेको हुन सक्छ ।
लुब्ध गोलबन्दी
गिरिजाप्रसाद कोइरालामा वैचारिक नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता थिएन । त्यसैले उनी राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रियताबीचको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नतिर लाग्दैनथे । लोकतन्त्रको साटो पूर्ण प्रजातन्त्र शब्दावली रुचाउँथे । उनको जीवनशैली सामान्य रहेकाले समाजवादको व्याख्या गर्दैनथे । उनको अवसानपछिको कांग्रेस सुस्तरी नेपालको स्थायी सत्ताको वैकल्पिक वाहनमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । कांग्रेसको समाजवादी आस्था एवं त्यस दलका राजनीतिकर्मीहरूको जीवनशैलीबीचको बेमेल झन्डैझन्डै नेपालका ‘पुरेतवादी साम्यवाद’ सिद्धान्तका अनुयायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्तरको दोहोरोपनमा पुगेको छ । विचारधारालाई किनारा लगाइसकेपछि आम जनाधार दल (मास–बेस्ड पार्टी) स्वतः औचित्यहीन बन्न पुग्छ । मूलधारका सबै राजनीतिक दल एकसमान देखिन थालेपछि अग्रता स्वाभाविक रूपमा चुस्त संगठन, दुरुस्त कार्यकर्ता पंक्ति एवं चतुर नेतृत्व भएको पार्टीले पाउँछ । व्यापारी राजनीतिकर्मी विजय सरावगीदेखि ‘बाहुबली’ बबन सिंह एवं पुस्तैनी सत्ता–राजनीतिका खेलाडी मंगलप्रसाद गुप्तादेखि अभिनेताबाट नेता हुन लालायित करिश्मा मानन्धरसम्म एमालेतिर अकारण लहसिएका होइनन् । प्रत्यक्ष स्वार्थ केही नभए पनि जित्नेसँग जोडिन चाहनु मानवीय प्रवृत्ति हो । एमालेको सांगठनिक संरचनाले सर्वेसर्वाको छत्रछायामा गुटमुक्त बृहत् ऐक्यबद्धताको अपेक्षालाई एक हदसम्म पूरा गर्छ ।
स्थायी सत्ताको निरन्तर सहयोग पाएकाले एमालेको कार्यकर्ता सञ्जाल व्यापक छ । माल अड्डाका बिचौलिया, यातायात कार्यालयबाहिर भेटिने सहजकर्ता, अस्पतालका स्वयंसेवक, राहदानीको प्रक्रिया छोट्याइदिने जानिफकार, बैंकमा सोझै प्रबन्धकको कोठामा लगिदिने चल्तापुर्जा व्यक्ति वा स्थानीय गैससमा काम तथा पालिकाको सानोतिनो ठेक्कापट्टा मिलाइदिने राजनीतिकर्मीहरूको सञ्जालमा जोडिन चाहनु अनौठो होइन । अंग्रेजीको एउटा पुरानो आहान छ- ब्वाँसाहरूले झुन्डमा सिकार गर्छन् तर बाघ भने आफ्नो आहारा एक्लै खोज्न रुचाउँछ । कांग्रेसका बाघहरूका तुलनामा एमालेका ब्वाँसाहरू कम खतरनाक देखिनु सामान्यजनको निरीहताको अभिव्यक्ति हो । सक्षम नेतृत्वले संस्थाहरूको अभावबाट उत्पन्न ‘जंगलराज’ को अराजकतामा आशाको किरण देखाउन सक्थ्यो । सभापति शेरबहादुर देउवाबाट त्यस्तो भूमिकाको अपेक्षा अब उनका प्रचण्ड समर्थकले पनि गर्दैनन् । आस्था, विचार, संगठन एवं कार्यकर्ता पंक्तिजस्ता अवयवहरूको जतिसुकै कुरा गरिए पनि राजनीति अन्ततः ‘राजा’ रहेको वा हुन चाहने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शनको खेल–मैदान हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय रणनीतिकारहरूलाई देखाइसकेका छन् । कार्य सम्पादनको प्रत्येक मापदण्डमा असफल भएर पनि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुने चमत्कार भारतमा हालसालै पनि देखिएको छ ।
बिहानै उठ्ने चखेवा चरा एवं राति रमाउने लाटोकोसेरो गरी दुई थरी व्यक्तित्वमध्ये सर्वेसर्वा शर्मा ओली दोस्रो प्रवर्गमा पर्छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार सर्वेसर्वा शर्मा ओली अन्य राजनीतिकर्मीहरूजस्तो चाकरीबाजहरूसँग रमझम गरेर बस्नुको साटो राति अबेरसम्म सामन्त गोयल प्रभृतिका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्छन् । सहयोगीहरू सबै बिदावारी भएर गइसकेपछि मध्यरातपछि पनि घण्टौंसम्म एक्लै ‘आइप्याड’ खेलाएर बस्छन् । युट्युबमा प्रकाश सपुतको भिडियो हेर्दा हुन् । भारतीय राजनीतिबारेको फेसबुक पोस्ट केलाउँदा हुन् । महाभारतको एउटा प्रसंगअनुसार अश्वत्थामाले जस्तोसुकै उपायले पनि ‘शत्रु सिध्याउनैपर्छ’ भन्ने पाठ लाटोकोसेरोको आक्रामकताबाट सिकेका थिए । अमेरिकीहरूको खेमामा रहेको कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने, युरोपेलीहरूसँग लसपस भएका माधव नेपाललाई उठ्न नदिने, चीनलाई प्रभाव विस्तारमा सघाएकाले गर्दा पुष्पकमल दाहाललाई पाठ सिकाउने एवं ‘गोबरपट्टी’ का समाजवादीहरूसँग संगत गरेका उपेन्द्र यादवलाई साइजमा ल्याउने भारतीय कार्यसूचीको प्रत्यक्ष लाभ एमालेले पाउनेछ । स–साना दलहरू अप्रत्यक्ष तवरले लाभान्वित हुनेछन् । भारतको ‘गोबरपट्टी’ क्षेत्रमा अभूतपूर्व रूपले सफल जातीय समीकरणको नेपाली संस्करण सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले कसरी तयार गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
कान्तिपुरअनलाईनबाट ।
