प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न म्याद मागेका पाँच महिना बित्नै लाग्दा यस विषयसँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरू र क्रिया–प्रतिक्रियाहरू तीव्र रूपमा सतहमा प्रकट छन् । यो विषय अब एक स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय हुन पुगेको छ ।
एमसीसीले सम्झौतालाई पारित गर्न दिएको अवधि सम्झाउन नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक हुने क्रमसँगै पाँच महिनाअघि एमसीसीलाई पठाएको पत्र पनि सार्वजनिक भयो । त्यसले विशेषत: नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र ठूलो खैलाबैला उत्पन्न गर्यो र त्यस पार्टीको मुख्य नेतृत्व पंक्तिमाथि ठोस धारणा बनाउन पार्टीभित्र ठूलो दबाब सृजना हुन पुग्यो । बितेका तीन हप्तामा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त समूहहरूले सडक संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाएका छन् । संसद्वादी पार्टीभित्रका एमसीसीको विपक्षमा रहेका व्यक्तित्व र समूहहरूले पनि आफूलाई तीव्रतामा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने भनी राखेको अडानपश्चात् गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको स्पष्टै छ । ती दुई पार्टीले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा जानसमेत अनुमति दिएपछि उनीहरूको अडानले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको हो । तर सत्ताको लालसामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुख छोप्ने कुनै टालोको खोजी गर्दै घुमाएर कान नसमात्लान् भन्ने ग्यारेन्टी भैसकेको भने छैन । नेपाली कांग्रेस र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी मात्र सिंगै एमसीसीको समर्थनमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी अघोषित रूपमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमाका रूपमा एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । संसद्मा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा पनि खुलेरै उक्त सम्झौताको विरोधमा उत्रिएकै छन् । यस प्रकार यतिखेर देशको सिंगै राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाज एमसीसी कम्प्याक्टलाई लिएर ध्रुवीकृत हुन पुगेको छर्लंगै छ । यस्तो ऐतिहासिक ध्रुवीकरणको संगीन माहोलमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) ले आफ्नो प्रस्ट धारणा अघि सारेको छैन । एमसीसी संसद्बाटै पारित गरेर विशेष स्थान दिलाउने प्रपञ्चको रचयिता एमाले सधैंभरि त्यसको पक्षमा थियो । फातिमा सुमारलगायतका एमसीसीका अधिकारीको नेपाल भ्रमणमा उसले सम्झौता पारित हुन अरूले रोकेका हुन् भन्दै आफ्नो पक्षधरता प्रस्ट पारेकै थियो । तर यतिखेरको निर्णायक घडीमा एमालेले आफूलाई ‘रिजर्भ’ राख्नु कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । यो विषय संसदीय सरकार बनाउने र गिराउने नाफाघाटाको मात्र हुन्थ्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, यो त राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको जुधानको भुमरीसँग जोडिएको हुनाले एमालेको फगत सत्ता समीकरणमा आधारित अहिलेको रवैया कदापि वैचारिक तथा क्षम्य मान्न सकिँदैन ।
आजको प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गर्दै छ भनेर आम जनतालाई थाहा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्धि–सम्झौता गर्नुपूर्व आम नागरिकमा जानकारी हुनुपर्छ भन्नेबारेमा बौद्धिक विमर्श पनि जन्मिसकेको छैन । अहिले संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको छ । चुनिएका सांसद र पार्टीहरू कुनैका पनि घोषणापत्रमा एमसीसी थिएन । तब यो संसद् र सांसदहरूले कसरी एमसीसीबारे निर्णय गर्ने नैतिक ल्याकत राख्छन् ? उनीहरूले दिने मत जनअनुमोदित नै मान्न सकिन्छ त ? यस्ता प्रणालीगत विषयमा बहस चल्न ढिला भइसकेको छ, यो एउटा गम्भीर पाटो छँदै छ । एमसीसी सम्झौता कर्मचारीतन्त्र र सरकारका खास व्यक्तिहरूको रुचि, स्वार्थ र बुझाइबीचबाट हुन पुग्यो । धेरै पछि मात्र नागरिक सरोकारवरपर त्यसका सूचनाहरू चुहिँदै आइपुगे । के नेपालको राज्यले आमनागरिकलाई यसबारे सुझबुझ राख्न अपिल गर्यो र कहिले ? आज सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरूका टाउका राज्य दमनद्वारा फुटाइँदै छन् तर के यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बवन्डर बन्ने सम्झौताबारे नागरिकलाई सूचना पनि नदिने अनि विरोधमा बोल्ने नागरिकमाथि दमन गर्ने राज्यसँग नैतिक अधिकार छ ? लोकतन्त्रको यो पक्षमा पनि बौद्धिक बहस थाती नै छ । बिस्तारैबिस्तारै चुहिँदै आएको सूचनामाथि टेकेर सचेत बौद्धिकहरू र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूले एमसीसीको समग्र पक्षको गहिराइमा अध्ययन गर्दै गए । त्यसपछि नै विवाद र विरोधले सतहमा आकार लिएको हो । एमसीसी अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुकले कानुन नै बनाएर अघि सारेको योजना हो । स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई नेपालमा सम्पन्न गर्न अमेरिकासँग रहेको समग्र बौद्धिकी प्रयोग हुनु नै थियो । त्यसैले त विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भइसक्दा र एमसीए–नेपाल गठन भई मासिक सोह्र लाख त भाडा मात्र तिर्ने गरी पाँचतारे होटलमा अफिस चलिरहँदासमेत गम्भीर प्रश्नवाचक समाचारहरू जनस्तरमा व्यापक बन्ने वातावरणसम्म बन्न सकेन । शक्तिराष्ट्रहरूको जुधान हुन सक्ने यस परियोजनाको पक्षमा पैरवीका निम्ति बौद्धिक तयारी नगरिएको हुने कुरै भएन । जब नेपालका देशभक्त बौद्धिकहरू तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सम्झौताका घातक सन्दर्भहरूलाई आम नागरिकबीच प्रसार गर्न थाले, त्यसपछि उनीहरूलाई ‘विषय नबुझेको’, ‘धेरै जान्ने पल्टेको’, यहाँसम्म कि ‘अंग्रेजी नबुझे’ को सम्मका आरोपको हल्लाबाजी गरियो । एमसीसी एकदम दुरुस्त ठीक छ भनी वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तो किन गरे होलान् ? प्रश्नचिह्न ठूलै उभिएको छ । यो प्रश्न यसकारण पनि जायज छ कि इतिहासमा ठूलठूला विपत्ति र गुलामी बौद्धिक गुलामीको सानो सुरुङबाट प्रवेश गरेरै झाँगिएका थिए । हाम्रो जस्तो देशमा बौद्धिक मध्यमवर्गको ठूलो हिस्साको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ठूलो भूमिका भएको सन्दर्भले एमसीसीको बौद्धिक वकालतलाई केकति प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा नयाँ पुस्ताले अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ ।
कतिपय बौद्धिकलाई यो पनि लाग्यो कि चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई चाहिँ सहर्ष स्विकार्ने तर एमसीसीको मात्र विरोध किन ? यो प्रश्न गलत छैन । नेपालका कतिपय संसद्वादी पार्टीका नेताले चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई नयाँ युगको प्रारम्भसम्म भनेकै हुन् तर त्यो आम देशभक्त नेपालीको निष्कर्ष त कदापि होइन । चिनियाँ बीआरआई परियोजनाले नेपाल र नेपालको विश्व सम्बन्धमा के प्रभाव पार्छ भनी गम्भीर नागरिक अध्ययन नगरी त्यसलाई स्वागत गर्न कदापि सकिन्न । यो पक्का कुरा हो । त्यति मात्र होइन, अहिले एमसीसीका सन्दर्भमा चिनियाँ अभिव्यक्तिलाई पनि स्विकार्न सकिन्न, चीनले नेपाली जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्न सक्नुपर्छ । एमसीसी स्विकार्ने वा नस्विकार्ने नेपाली जनताको विषय हो, नेपालमार्फत चीनको अहित हुन नदिन सोच्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली जनताको हो । अहिलेसम्म चीन नेपालको मूलत: असल छिमेकी हो, यसको मतलब यस्तो त हुन सक्दैन कि चीनले नेपालको आत्मनिर्णयमाथि नै प्रभाव पार्न सुरु गरोस् । छिमेकी असल हुनु सर्वोत्तम हो, तर छिमेकी खराब हुन थाल्यो भने कति दु:ख झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालीले सबैभन्दा गतिलो गरी बुझेको यथार्थ हो । विदेशी सहयोगबिना कसरी चल्छ र भन्ने बुझाइ थुप्रै नागरिक र बौद्धिकको समेत बन्न पुगेको छ ? लामो समयको देशभित्रको बेथितिले गर्दा विदेशी सहयोग लिनैपर्ने वर्तमान अवस्था छ, यो यथार्थ हो । जबसम्म नेपालको व्यवस्थाले आफ्नै बलबुतामा प्रगतिको दिशा निर्धारण गर्ने क्रान्तिकारी कदम चाल्दैन, त्यो बेलासम्म यस्तो अवस्था रहन्छ नै । तर यसको अर्थ जस्तो उद्देश्यमा आधारित विदेशी सहयोग पनि लिन मिल्छ भनेर कुनै देशभक्त नेपालीले कसरी सोच्न मिल्छ र ? आज एमसीसीका कारण सुरुदेखि अमेरिका–चीन द्वन्द्वको घानमा परिने यथार्थ स्पष्ट भएको छ । यस्तो स्थितिका बावजुद एमसीसीबारे गम्भीर सतर्कता अब पनि नअपनाउनु त निकृष्ट लाचारी मात्र हुनेछ । कतिपयलाई आज पनि राजनीतिमा विरोधका लागि विरोध हुन्छ भन्ने लाग्छ । के महाकाली सन्धिको विरोध कति जायज र जरुरी रहेछ भन्ने यथार्थ आज प्रस्ट भएको छैन र ? त्यसैले सबै विरोधको राजनीति केवल सत्ताप्राप्तिको औजार हुन्न भन्ने चेतनाको प्रसार सबै क्षेत्रबाट हुनु जरुरी छ ।
