सुमित्रा अमात्य
नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचारमुक्त रहने परिकल्पना गरेको छ । तर सार्वजनिक, निजी, सरकारी, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यका कारण देशमा गरिबी र सामाजिक अन्याय बढ्दै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण देशले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको र देशको दिगो विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । एसिया महादेशमा नेपाल उच्च भ्रष्टाचार भएको देशमा गनिन पुगेको छ । फलस्वरूप नेपाल विकास–निर्माण तथा आर्थिक सबलीकरणमा छिमेकी देशहरूभन्दा निकै पछाडि छ ।
नेपाली समाजमा आर्थिक अपराधविरुद्धको जनमतलाई बलियो बनाउन नसक्नु तथा निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततालाई भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत ल्याउन नसक्नु पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुनुको प्रमुख कारक हो । अनुसन्धान प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा समयसापेक्ष बनाउन नसक्दा सबै तहका सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ र राज्यको विकास–निर्माणमा भएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्दै, नीतिगत तहमा सुधार गर्दै नीति–निर्माताहरूलाई पनि जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ । दक्षिण एसियामा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासका सूचक वा गतिविधिले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारको स्वरूप र दायरा परिवर्तन भएको छ । हरेक वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा निश्चित प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बाध्यता हामीले किन सृजना गर्यौं र त्यस्तो कारोबारपछि हुने कामको अनुगमन वा गुणस्तर कस्तो रहला रु सबै नागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ । जुनसुकै काममा कमिसनकै कारण साना, मझौला तथा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती र कम गुणस्तरले नागरिक आक्रान्त बनेका छन् ।
भ्रष्टाचारको असर दिगो विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार, विकास–निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि अझ बढी घातक र दीर्घकालीन असर दिने हुन्छ । तसर्थ विकासे मन्त्रालयहरू, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले विकास योजना तथा सरकारी खर्च बाँडफाँट गर्दा काम समयमै सकिने सुनिश्चितता र गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अन्यथा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धि टाढै रहिरहनेछ ।
भ्रष्टाचारकै कारण नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य र मानव विकास सूचकांकमा अपेक्षित उद्देश्य पाउन सकिरहेको छैन । हुँदाहुँदा नेपाली समाजले भ्रष्टाचार गर्ने मानिसलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुको साटो उसको आर्थिक हैसियतप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नहुनु आफैंमा लज्जाको विषय बनेको छ । हरेक मानिस सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिलाई केन्द्रमा राखेर लाभ उठाउन तत्पर देखिनुले समस्या बढाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने संवैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय छ । तर नेपाली सेना, अदालत, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थालाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र समेट्न नसकिनुस भ्रष्टाचारविरुद्ध आवश्यक कानुन संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुस भ्रष्टाचारजन्य अनुचित कार्य सम्बन्धी छानबिन गर्ने संवैधानिक अधिकार नहुनुले आयोगको कार्यदायरा संकुचित भइरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्नेबारे सोच्न ढिलो भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कसरी ः
शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच भएका व्यक्तिहरूले कानुनको पालना नगर्नुले हाम्रो सामाजिक चेत कता गइरहेको छ भन्ने खुलाउँछ । हुने र नहुनेबीचको अन्तरले पैदा गरेको मनोविज्ञान र जीवनशैलीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसैले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई राज्यको कानुन तथा व्यवस्थाले मात्र रोक्न सक्दैन । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्दै सामाजिक–आर्थिक विकासलाई गतिशीलता दिन राज्यका सबै अंग, खास गरी सरकार र मातहतका निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र, सचेत नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
सार्वजनिक निर्माण र सेवामा लाग्ने खर्च, समयावधि तथा प्रक्रिया निश्चित गर्दा स्पष्ट कार्यविधि अपनाई त्यसलाई जवाफदेह एवं पारदर्शी बनाउनुपर्छ । सरकारी र गैरसरकारी, निजी एवं बैंकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान तथा कारबाहीको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग ऐनमा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गरी विदेश लगेर लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न पारस्परिक कानुनी सहायता, सुपुर्दगीजस्ता प्रावधान प्रभावकारी बनाउनु पनि अत्यावश्यक छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व इमानदारीसाथ निर्वाह गर्ने हो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदा सरकार तथा सम्बद्ध क्षेत्रले गर्ने पूर्वाधार र विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय हुन्छ । तर सरकारी निकायमा प्रविधि वा परिस्थिति वा मनस्थितिजन्य ढिलासुस्तीले देशलाई नै गाँजेको छ ।
संघीयताको अभ्याससँगै तीनै तहका सरकारले दिने सेवा नागरिकमैत्री हुने विश्वास लिइएको थियो । तर संघीयतामा धेरै सरकार र व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिको स्रोतमाथिको अधिकारले झन् बेथिति निम्त्यायो । सरकारी, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रले राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे खोज्ने प्रचलन स्थापित गरे । हरेक काममा व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने बानीले समस्या बढाउँदै लग्यो ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली तथा असल राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत तथा नियमन कार्यमा ध्यान दिई अनुगमनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण दिने विकृति हटाउन राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरोकारवाला–नागरिकको भूमिका
भ्रष्टाचारका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा प्रवाह तथा नागरिकको मौलिक हक–अधिकारको प्राप्तिमा नकारात्मक असर परेको छ । राज्यको हरेक तहमा व्यक्तिगत, संस्थागत र नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा लिने सरकारी कार्यालयको अवस्था र कामकारबाहीको स्थितिले हाम्रो समग्र व्यवस्थाको चित्रण गरेको छ ।
न्यायपालिकाले सदाचारीलाई सम्मान र भ्रष्टाचारीलाई दण्डको नीति अख्तियार गरेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन समय लाग्दैन । सबै क्षेत्रका मानिसले सदाचार अवलम्बन गरेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ । नागरिकहरूले घूस लिने र दिने कामलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक व्यवहार सुधार्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक रूपमै बहिष्कार गर्ने संस्कृति अनुसरण गर्नुपर्छ ।
अहिले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमा धेरै नागरिकको पहुँच बढेको छ । यही कारण पनि नागरिक तहमा भ्रष्टाचारबारे उजुरी दिने संस्कार विस्तार हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गर्दै जनमत निर्माणमा सरकारका निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र गैरसरकारी निकाय अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्छ ।
अन्तमा, भ्रष्टाचार सामाजिक महारोग भएकाले कुनै एउटा आयोग, मातहतका निकाय वा केही मानिसको सक्रियताले मात्र न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यसका निम्ति सामूहिक संकल्प र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व राज्यको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र लगायतका सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय गर्ने तथा सञ्चालित कार्यहरूको संयोजन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
आयोगले अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाएको छ । आयोगले भ्रष्टाचारमुक्त कार्यालय वा नेपाली समाज भनेर परिकल्पना गरे पनि सेवाग्राहीले बिनाझन्झट कार्यसम्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई मूलबाटै कम गर्न राजनीतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चेत बढ्नु आवश्यक छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ र सबै नागरिकले राज्यका निकायसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।
अमात्य अख्तियार आयुक्त हुन् ।
