मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको सम्बन्धी विवाद नयाँ होइन । पहिलेपहिले, विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने बेलामा कलेजहरू आफैंले नेपाली र भारतीय कमजोर विद्यार्थीहरूलाई करोडभन्दा बढी शुल्क लिएर भर्ना गर्थे ।
कतैबाट नियन्त्रण थिएन । डा. गोविन्द केसीको अभियानपछि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले मात्र भर्ना पाउने भए । सरकारले अध्ययन शुल्क निर्धारण गर्न थाल्यो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको छ । सोही आयोगले ऐनको दफा १८ बमोजिम एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क निर्धारण गर्छ । पहिलो वर्षको शुल्क विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्छ । कानुनबमोजिम मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारण गरिए पनि धेरैजसो कलेजले बढी असुल गर्दै आइरहेका छन् ।
आयोगले गत कात्तिक २८ मा एमबीबीएसका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यकाबाहिरका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको छ । अहिले एकातिर बढी शुल्क मागिएको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेरिटमा छानिएका विद्यार्थीलाई छाडी आफ्ना केही मान्छेलाई भर्ना गरेको छ । प्रवेश परीक्षामा छनोट भई तोकिएको शुल्क विश्वविद्यालयमा बुझाएर भर्ना भएका विद्यार्थीबाट बढी शुल्क मागिएको छ । बढी शुल्क नदिएका विद्यार्थीलाई गुन्डा लगाएर कक्षाबाटै बाहिर निकालिएको छ ।
भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्गका रूपमा परिणत हुँदै गएको हाम्रो देशमा जसलाई जे गर्न पनि छुट छ । बलिया, माफियागिरीलाई कसैले छुन सक्दैन । सरकार तिनैले चलाउँछन् । कानुन हातमा लिएर गैरकानुनी कामकारबाही गर्दा पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । चिकित्सा शिक्षामा दिउँसै डकैती हुँदा पनि नियमन गर्नुपर्ने निकायहरू मौन छन् । पहिलेदेखि नै बढी शुल्क लिनेमा, कानुन नमान्नेमा, सरकारी निरीक्षणका बेला ‘खडेबाबा’ ल्याउनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजहरू नै अग्रणी थिए ! अहिले पनि छन् । डा. सुरेशराज शर्मा, डा. रामकण्ठ माकजू र अहिले भोला थापाजस्ता प्रतिष्ठित हस्तीहरूले काठमाडौं विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । त्यसैका मेडिकल कलेजहरूले बढी लुटिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको पदेन अध्यक्ष हुन्छन् । चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारणमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुन्छन् । अनि आफू संलग्न रहेको विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क मागेका मात्र छैनन्, विधिवत् भर्ना भइसकेका विद्यार्थीलाई कानुनविपरीतको बढी शुल्क जम्मा नगरेको भन्दै कक्षाबाट निकालेका छन् । बल प्रयोग गरेर, गुन्डा लगाएर कक्षाबाट विद्यार्थी निकाल्ने कार्य मेडिकल कलेजले गरेकामा काठमाडौं विश्वविद्यालय चुप छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री चुप छन् । शुल्क तोक्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री चुप छन् । निरीह, पीडित विद्यार्थीहरूले न्याय माग्न अब कहाँ जानु ? प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने भएकाले विश्वविद्यालयको बढी शुल्क लिने र नियमन कमजोर पार्ने आदि क्रियाकलाप र विवादमा, अप्रत्यक्ष रूपमा, सरकारप्रमुखकै हात हुने रहेछ । यसैले मापदण्ड नपुर्याई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन वितरण र अनियमितताप्रति प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिरहेको आरोपलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका निजी मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको मौका छोपेर २ लाखदेखि २० लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क मागे । मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने, शुल्क तोक्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग चुप रह्यो !
खुबै गरे विज्ञप्तिसम्म निकालेर पानीमाथिको ओभानो बन्यो । मेडिकल कलेजहरूले अध्ययन अवधि चार वर्षसम्म अनिवार्य रूपमा होस्टलमै बस्नुपर्नेलगायतका विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । होस्टलमा बस्नु–नबस्नु विद्यार्थीको स्वेच्छाको कुरा हुनुपर्ने होइन र ?
१०० विद्यार्थी पढाउने कलेजले एक जनाबाट ५ लाख बढी शुल्क लिँदा ५ करोड बढी उठ्छ ! १० लाख लिएमा १० करोड र १५ लाख लिएमा १५ करोड उठ्ने रहेछ । सबै मेडिकल कलेजको संरक्षण राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले गरेकाले बढी शुल्क लिएकामा कलेजहरूमा कुनै हिचकिचाहट नै छैन । विद्यार्थीहरूमाथि दिउँसै यत्रो डकैती हुँदा पनि कुनै नेता, राजनीतिक दल, सरकार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू कोही बोल्दैनन् । यसरी सबैले मेडिकल कलेजको यो लुट र डकैतीलाई कानुनी संरक्षण दिइरहेका छन् । यसबापत मेडिकल कलेजहरूले नियामक निकायहरूको मुखमा नोटको बुझो लगाइदिने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई पनि अथाह चन्दा दिने गरेका छन् । यसैले विद्यार्थीलाई जति लुटे पनि सबै पक्ष चुप रहँदै आएका हुन् ।
विद्यार्थी ठग्ने काममा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले अघोषित सहकार्य गर्दै आएका छन् । यत्रो लुटमा यी विश्वविद्यालय, सरकार, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय मूकदर्शक बनिरहेकै छन् । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकले त शिक्षामन्त्री मात्र होइन, सरकार नै परिवर्तन गराइदिन्छुसमेत भनेका थिए । अहिले शुल्क तिरेर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कक्षाबाट निकाल्ने केएमसी र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक नेपाली कांग्रेसका पराजित नेता हुन् । मेडिकल कलेजहरूबाट यत्रो डकैती र आपराधिक क्रियाकलाप हुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोग शिक्षा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत जति पनि प्रभावकारी हुन सकेन । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालय नियमन र कानुनी कारबाहीतिर होइन कि, सम्बन्धन वितरणतिर मात्र सक्रिय छन् ।
विद्यार्थीहरूको जति उजुरी परे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग, सरकार र विश्वविद्यालयले हेर्दैनन् । कानुनतः अधिकार नभएको प्रजिअलाई हेर्नू भनेर सरकार पन्छिने गरेको छ । हुन त गृह मन्त्रालयले मेडिकल कलेजको ज्यादतीउपर सक्रियता देखाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र छानबिन गरी बढी शुल्क लिएको पाइएमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मेडिकल कलेज रहेका काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके र जुम्लासहित १२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ । तर, बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरूलाई प्रजिअले कारबाही गर्ने होइन ।
मेडिकल कलेजले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा, आयोगको निर्देशन उल्लंघन गरेमा र मापदण्ड पूरा नगरेमा ऐनको दफा १४ अनुसार आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सक्छ । तर मेडिकल कलेजहरूले दिउँसै डकैतीकै तवरमा भरपाई दिएर बढी शुल्क असुल गर्दा पनि आयोग चुप छ । कुनै कारबाही गर्दैन । मेडिकल कलेजको लुट र डकैतीको शैली हेर्दा देशमा शासन र सरकार नै नभएजस्तो भएको छ । -कान्तिपुरबाट ।
-कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
