अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट एजेन्सीका उत्पादनहरूको आयात, निर्यात र विनिमयका कारण पैदा हुने नाफामा आधारित पुँजी दलाल पुँजी हो । जुन पुँजी देशभित्र पुनर्लगानीमा प्रयोग हुँदैन, त्यो नै दलाल पुँजी हो । राज्य संयन्त्रका विभिन्न अंगमा लाभको पदमा पुगेका वा नपुगेकाहरूले पुगेकाहरूको पहुँच प्रयोग गरेर बिनालगानी आर्जन गरेको पुँजी (जुन कानुनी र नैतिक दृष्टिकोणले देशभित्र पुनर्लगानी वैधानिक रूपले हुन सम्भव छैन) नोकरशाही पुँजी हो ।
दलाल र नोकरशाही पुँजीलाई खराब किन भनिन्छ भने यसबाट अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादन र फुनरत्पादनका क्षेत्रमा कुनै सकारात्मक योगदान हुँदैन । त्यस्तै, आफूनिकट पुँजीपतिहरूलाई राज्यबाट विशेष सेवासुविधा दिने एवम् उनीहरूसँग मिलेर नाजायज लाभ उठाउने प्रवृत्ति र व्यवहार नै मिलीजुली पुँजीवाद हो ।
ओली सरकारमा उच्च तहका नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका केही व्यापारी पछिल्लो चरणमा मुख्य चर्चामा रहे । यती समूहले दरबार मार्गमा नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको राज्यको जग्गा डेढ अर्ब रुपैयाँमै लिजमा लिन सफल भयो । उक्त जग्गा थामसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिँदा पाँच अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरेको भेटिएको समाचार प्रकाशित भयो । त्यस्तै, ओम्नी समूहलाई सरकारले तेइस हजार कम्प्युटर ल्याउने ठेक्का दिन टेन्डर सूचनासमेत संशोधन गरिएको र डेढ अर्बको सामग्रीलाई साढे तीन अर्बमा किन्न खोजिएको समाचार आयो । यी दुइटा घटना मिलीजुली पुँजीवादी अर्थनीतिका प्रमुख उदाहरण हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीच दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई संरक्षण गर्ने विषयमा कुनै भेद छैन, बरु प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको एकअर्कामा अन्तरघुलन यसरी हुँदै गइरहेको छ, यिनीहरूबीचको भेद मेटिँदै गएको छ । दलाल पुँजीपति वर्गले आफ्नो हैसियत विस्तार गर्न नोकरशाही पुँजीपति वर्गसँग साँठगाँठ गरी उसलाई प्रयोग गर्ने एवम् नोकरशाही पुँजीपतिले आफूसँग केन्द्रित भएको नोकरशाही पुँजी व्यवस्थापन र विस्तार गर्न दलाल पुँजीपति वर्गसँग मिलेमतो गर्ने परिपाटी विस्तार हुँदै गएको छ । नेपालमा दलाल तथा नोकरशाही र मिलीजुली पुँजीवादको शृंखला विकसित भइरहेको छ । यही कारण एउटा उच्च तहको नेता वा प्रशासकको मृत्यु भयो भने देशमा नयाँ अर्बपतिको जन्म भइहाल्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण भएको छ । राज्यको नीति निर्माण तह र पार्टीका नीतिहरू तय गर्नमा समेत दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरू हावी हुन थालेका छन् ।
मिलीजुली पुँजीवादको विस्तारका लागि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गले पार्टी, सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् सञ्चार माध्यमको समेत प्रयोग गर्ने गरेको छ । मिलीजुली पुँजीवादको पछिल्लो उदाहरणलाई हेर्दा कुनै एक सरकारले मात्र यो प्रवृत्तिको विकास गरेको रहेछ भन्ने भ्रम पैदा हुन सक्छ । तर, यसको विकासको ऐतिहासिक शृंखला छ ।
नेपालमा आफू आसपासका पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने मिलीजुली पुँजीवाद सामन्तवादी प्रणालीको विकास भएदेखि नै सुरु भएको हो । जहानियाँ राणा शासनकालमा राणाहरूसँग विशेष सम्बन्ध भएका व्यापारीहरूले मात्र आयात तथा निर्यातको काम गर्न पाउँथे । भन्सार र राजस्व उठाउन पनि त्यति बेला आफूले पत्याएका व्यापारीहरूलाई नै दिने गरिन्थ्यो । त्यसै बेलादेखि नोकरशाही पुँजीले दलाल पुँजीसँग साँठगाँठ गर्न सुरु गरेको हो । त्यसबखत नेपालमा पुँजीपति वर्गको खासै विकास भइनसकेका कारण राणाहरूले भारतीय सामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूलाई नेपालमा ल्याएका थिए । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको अवधि राजनीतिक रूपमा संक्रमणकाल रह्यो । त्यस अवधिमा पनि यो प्रवृत्ति रोकिएन । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा दरबार र दरबार वरिपरिकाले आफूकहाँ नोकरशाही पुँजी केन्द्रित गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्न भारतीय व्यापारीहरूको समेत सहयोग लिने गरेको देखिन्छ । २०४६ सालपछि उदारीकरण र निजीकरणका नाममा यो प्रवृत्ति झनै विस्तारित भएको छ ।
दलाल तथा नोकरशाही र मिलीजुली पुँजीवादले उत्पादन बढाउने गरी पुनर्लगानी गर्दैन । यसले देशमा रोजगारी सृजना गर्दैन, देशको उत्पादन बढाउन कृषि र उद्योगजस्ता उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यस्तो पुँजीले सजिला र अवैद्यानिक तरिकाहरूमर्फत अकुत सम्पत्ति सृजना गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । त्यसकारण नेपालमा औद्योगिकीकरण र तीव्र विकास नहुनुमा दलाल तथा नोकरशाही र मिलीजुली पुँजीवाद नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । तीव्र विकास गर्नका लागि तीव्र औद्योगिकीकरणको आवश्यकता पर्छ । तीव्र औद्योगिकीकरण गर्न राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी र औद्योगिक पुँजीपति वर्गको विकास हुनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको सुल्टो बाटो यही नै हो ।
नेपाललाई आर्थिक रूपमा सुल्टो बाटामा हिँडाउन दलाल तथा नोकरशाही र मिलीजुली पुँजीवादसँग संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने बाटो समात्नु जरुरी छ । यो बाटो हिँड्न जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै बरबादी मात्र हात लाग्छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पुच्छर समाती वैतरणी तर्न खोजेर समृद्धि र समाजवादमा पुगिँदैन । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी र पुनर्लगानी गर्दै राष्ट्रिय औद्योगिक फुँजीको निर्माण र विकास गर्नु जररी हुन्छ ।
नेपालको अर्थराजनीतिमा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हावी भएकै कारण नेपालले आफ्नो उत्पादन सामर्थ्य विस्तार गर्न सकेन । उत्पादन सामर्थ्य कमजोर भएकै कारण नेपालको परनिर्भरता र व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । थोरै दुःख र थोरै लगानीमा छिटो धनी हुने दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग र त्यसको संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिका कारण उत्पादन क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । कृषि र औद्योगिकजस्ता उत्पादन क्षेत्रहरू तहसनहस भएका छन् ।
नेपालका सन्दर्भमा उत्पादक क्षेत्रको विकास गर्ने प्रश्न दलाल तथा नोकरशाही र मिलीजुली पुँजीवादविरुद्ध संघर्षको प्रश्न पनि हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न जति ढिलाइ गरिन्छ, नोक्सानी त्यति नै हुने निश्चित छ । राज्यले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । राज्यले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्ने नीति नलिँदासम्म समृद्धि र समाजवादको सपना पूरा हुनेछैन । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
