- कवीन्द्र नेपाल
कर्मचारीतन्त्र शासन व्यवस्थाको महìवपूर्ण संयन्त्र हो । यो मुलुकको शासन व्यवस्थाको स्वरूप, शासन सञ्चालनको आदर्श, मूल्य, मान्यता तथा शासकको सोच र प्रवृत्तिबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुन्छ । शासन व्यवस्थाको परिवर्तनपछिको लाभ जनतासमक्ष पु¥याउन राजनीतिसँगै प्रशासन पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ । यसका लागि समग्र प्रशासनको क्षमता विकास गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रशासनमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रशासन सुधार मूलतः संरचनागत सुधार, व्यवहारगत सुधार (हार्डवेयर, सफ्टवेयर), नवनिर्माण र पुनःसंरचनामा केन्द्रित हुन्छ । हार्डवेयर सुधारमा सङ्गठनहरू गठन, विघटन र समायोजन तथा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने वा बढाउनेमा केन्द्रित हुन्छ भने सफ्टवेयर सुधारबाट कानुनी सेवा, सर्त र सुविधा, कार्यशैली, कार्य प्रकृति, कार्य व्यवहार, कार्य प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, कर्मचारीको आचरण तथा व्यवहारको रूपान्तरण गरिन्छ । संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीन तहबीच प्रशासनको साझेदारी गर्ने, देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी सेवा गठन तथा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारी सेवाको गठन गर्ने प्रावधान संविधानमा गरिएको छ । कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । यसर्थ सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुरूपमा प्रशासनमा गर्नुपर्ने हार्डवेयर र सफ्टवेयर सुधारको खाका संविधानमै उल्लेख भएको छ ।
नेपालमा राणा शासनभन्दा अगाडि र राणा शासनकालमा भाइभारदारलाई प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा राखी शासकको इच्छामुताविक नै प्रशासन सञ्चालन गरिन्थ्यो । जसको कारण प्रशासन सुधारले महìव पाएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखी कर्मचारी माग गरेको अवस्थाले त्योबेलाको प्रशासनिक व्यवस्था कस्तो थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । २००९ सालमा नेपालको केन्द्रीय र जिल्ला तहको प्रशासनिक सङ्गठनको अध्ययन गर्न भारतीय प्रशासनविद् एनएम बुचको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति गठन गरी प्रशासन सुधारको प्रारम्भ गरियो । त्यसपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने परम्परा नै बसेको छ । २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोगले निरन्तर सुधारलाई आत्मसात् गरी सुधारको प्रस्ताव, छलफल, निर्णय र कार्यान्वयनको नीति अँगालेको पाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा २०२५ सालमा गठन गरिएको प्रशासन सुधार आयोगले तीन चरणमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने २०२६ सालमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले पनि प्रशासन सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । २०३२ सालमा गठन गरिएको प्रशासन सुधार आयोगले मूलतः विकासमूलक प्रशासन व्यवस्थाको स्थापना र योजनाबद्ध विकासका लागि प्रशासनभित्रका सङ्गठनमा समयोचित हेरफेर गर्ने विषयमा केन्द्रित भई सुझाव दिएको थियो । सरकारी संयन्त्रसँग जनताले राखेका अपेक्षाअनुरूप प्रशासनलाई कार्यसम्पादनमुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन तथा परिवर्तित सन्दर्भमा जनतामा पु¥याइने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा सुझाव दिन २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो ।
सुधारको निरन्तरताको रूपमा २०५५ सालमा सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षे गुरुयोजना, २०६१ सालमा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा शासकीय सुधार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न २०६५ सालमा गठन गरिएको प्रशासन पुनःसंरचना आयोगले विभिन्न विषयक्षेत्रमा प्रतिवेदन दिएको थियो । जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न समग्र प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन २०७० सालमा गठन गरिएको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएको थियो । उक्त समितिका सुझावहरूसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी २०७१ सालमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो । २०७१ सालमा संयुक्तराष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजनाले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो ।
यसरी हेर्दा २०१३ र २०४८ सालमा गठन गरिएका प्रशासन सुधार आयोगको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो भने पञ्चायत कालमा गठन गरिएका प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन राजासमक्ष पेस गरिन्थ्यो । यसबाट प्रशासन सुधारप्रति उच्च नेतृत्वको चासो थियो भन्न सकिन्छ । प्रशासन सुधारको यात्रामा प्रतिवेदन र सुझावको कमी छैन तर सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्त निराशाजनक छ । आयोग गठन हुने र दिइएका सुझावहरू प्रतिवेदनमै सीमित रहने विद्यमान अवस्थाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व नलिएको र प्रशासनले क्रियाशीलता नदेखाएको प्रष्ट हुन्छ । २०६३ सालमा गठन गरिएको निजामती सेवाको दूरदृष्टि तयार गर्न गठित कार्यदलले गरेको विश्लेषणमा उक्त समयसम्म गठन भएका आयोगले दिएका प्रमुख सुझावहरूमध्ये जम्मा २९ वटा सुझाव पूर्ण कार्यान्वयन भएको उल्लेख भएबाट पनि प्रतिवेदनहरू बौद्धिक अध्ययनको विषयमा मात्र सीमित भएका छन् भन्न सकिन्छ । आयोग गठन गर्न तत्परता देखाउने तर दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समय, स्रोत र साधनसहितको कार्यान्वयन ढाँचा तयार नगर्ने, सुधारको प्राथमिकीकरण नगर्ने, सुधार पनि संरचना र कानुनी सुधारमा मात्र केन्द्रित हुने, आचरण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यान नदिने, एकै प्रकृतिको सुझाव पटक÷पटक दिने, हाम्रो धरातलीय वस्तुगत अवस्था नहेरी विदेशमा भएका असल अभ्यासलाई प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरी महìवाकाङ्क्षी सुझावहरू तयार गर्ने, राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने आदि साझा समस्याका रूपमा रहेका छन् । जसले गर्दा सुधारको अभियानले अपेक्षित बाटो पहिल्याउन सकेको छैन ।
सङ्घीय प्रणालीमा शासकीय एकाइ जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । शासकीय रूपान्तरणसँगै सरकारबाट जनताले बढीभन्दा बढी सेवा सुविधाको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । प्रशासनको समग्र क्षमता विकास नगरी यो अपेक्षा पूरा हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यसको लागि प्रशासन सुधारका लागि आयोग गठन गरी बिरालो बाँध्ने परम्परालाई अन्त्य गर्दै सबै ७६१ वटै शासकीय एकाइमा २०१३ सालको जस्तो मोडल अपनाइ निरन्तर सुधारलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले सक्रियता देखाई सुधारलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । सुधारका विषय एकै पटक कार्यान्वयन गर्ने सूचीमा तयार नगरी एक पटकमा एउटा विषयमा मात्र सुधारलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका अलावा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी, काम र आवश्यकताको विश्लेषण गरी चुस्त संरचना बनाउने, सेवा प्रवाह गर्ने अग्रभागको कार्यालयमा बहुसीपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकास वस्तुगत, वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुका साथै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, आचरणयुक्त, नैतिकवान र जनउत्तरदायी बनाउने मार्गदर्शक कानुन तथा मापदण्डहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । तीन तहका सबै कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्डसहित प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्य जिम्मेवारी किटान गरी मानित कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्छ ।
प्रशासनलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ र सुधारको स्वामित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । सुधारका लागि गरिएका निर्णय कार्यान्वयनको अग्रसरता प्रशासनिक नेतृत्वबाट देखाउनुपर्छ । प्रशासन सुधारका सबै चरणमा नागरिकको प्रतिनिधित्व र संलग्नतालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार गर्दा सिङ्गापुरको अभ्यासलाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ । सिङ्गापुरमा समग्र प्रशासन सुधारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन विधि र प्रक्रियामा नवप्रवर्तन र निरन्तर सुधार गर्ने, आकर्षक सुविधाको प्याकेजसहित सार्वजनिक प्रशासनमा प्रतिभावान जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्व स्वयं उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निगरानी गर्ने मजबुत संरचना बनाउने मुख्य रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । यी सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सुधारको दृढ इच्छासहित प्रतिबद्धता देखाउने तथा सुधारका लागि आवश्यक मार्गदर्शन गरी सुधारकर्तालाई आड र भरोसा पनि दिने अभ्यासलाई संस्थागत गरिएको थियो । त्यसैले त अहिले सिङ्गापुरको सार्वजनिक प्रशासन विश्वमा उच्च तहको मानिन्छ । सुधार निरन्तर चलिरहने अभियान हो, यो एक व्यक्ति तथा शासकीय एकाइको अग्रसरताबाट मात्र सम्भव हुँदैन । तसर्थ सङ्घीय शासन प्रणालीमा आबद्ध सबै शासकीय पात्रले सुधारमुखी सोच राखी त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट ।
