साउन ८ गते शुक्रबार मलाई नेपालमा संघीयता साँच्चिकै लागू भैसक्या हो कि भन्ने भयो । त्यो दिन वाग्मती प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भयो । मुख्यमन्त्रीले माउस थिचेर उद्घाटन गर्नुअगावै मैले https://tmis.bagamati.gov.np मा गएर एक मिनेटमै सवारी कर तिरें ।
जरिवानासहित ९० हजार चानचुन तिरेपछि मैले अन्तिम पटक एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय गएको सम्झिएँ । २०७५ को त्यो दिन मैले आफूलाई नेपालको तुच्छ रैती भएकामा धिक्कारेको थिएँ । एक झ्यालबाट अर्कोमा कुद्दै, धक्कामक्का खाँदै अढाई घण्टाजति उभिएपछि मैले राज्यलाई कर त बुझाएको थिएँ तर झ्यालका कर्मचारीले सवारीको बिमा अवधिबारे प्रश्न उठाउँदै मेरो ब्लुबुकमा छाप हान्न अस्वीकार गरे । अहँ, उनी मेरो कुरा सुन्न तयार थिएनन् ।
लाइसेन्सको परीक्षा दिएको दिनको कुरै नगरौं । बिहान ७ बजे बग्गीखाना पुगेको थिएँ, कसले कुन बेला बीचैमा छिरेर पालो काट्ने हो, तनाव । नौ बजेतिर पानी पर्यो, चौर आहाल भयो । परीक्षार्थीहरूले बाल्टीले सफा गरे । बल्ल चार बजे पालो आयो । थकित र भोको थिएँ, फेल भएँ । अर्को पटक पाँचै बजे पुगेँ, अढाई घण्टा उभिएपछि पालो आयो । पास हुँदा ताली बजेको त सम्झिन्छु तर त्यसलाई यातायात कार्यालयहरूमा पाएको दुःख, हीनता र तुच्छताबोधको अनुभवले घ्वार्ल्वाप्पै छोप्छ । फेरि गएर कर तिर्ने साहस बटुलेको थिइनँ । एक हातले नागरिकलाई तुच्छ महसुस गराउने राज्यले जरिवाना नामको अर्को हातले कठालो समातिराखेकै थियो । यही परिस्थितिमा साउन ८ मा राज्यले मलाई एउटा अनपेक्षित सुविधा दियो ।
भएछ के भने, नेपाललाई संघीय घोषणा गरिएपछि यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएछन् । अनि वाग्मतीमा यातायात हेर्ने मन्त्रीमा रामेश्वर फुयाल र मन्त्रालयको सचिवमा संजीव बराल नियुक्त भएछन् । उनीहरूले ‘काम देखाउनका लागि’ सवारी कर घरैबाट तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएछन् । अनलाइनबाट तिरे पनि सवारीबारेको सूचना रुजु गर्न अन्तिम एक पटक कार्यालय पुग्नुपर्ने र त्यो पनि अनलाइनबाटै टोकन लिएर रोजेको समयमा जाँदा हुने भनिएपछि म त्यो अभूतपूर्व सुविधाको उपयोग गर्दै १० गते एकान्तकुना पुगेको थिएँ । म पुलकित थिएँ, बल्ल संघीयता आएको हो कि भन्ने महसुस गर्दै थिएँ । पुराना तीता अनुभवले गर्दा हल्का सशंकित पनि थिएँ ।
बुझ्दा थाहा पाएँ, सवारी र लाइसेन्सको विवरणलाई कम्प्युटरकृत गर्ने काम १२ वर्षअगाडि सुरु भएको रहेछ । एसियाली विकास बैंकले पनि सहयोग गरेछ । तर कर्मचारीहरूको असहयोग र प्रतिवादले त्यो प्रयास ढिलासुस्तीमा जाकिएछ । त्यस्ता कर्मचारी अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अबको १२ वर्षपछि मात्रै सुरु हुनुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि सुरु गरे हतार गरेको ठान्ने रहेछन् । नयाँ सफ्टवेयर थाल्दा संस्थाहरूले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई यथोचित तालिम दिनैपर्छ तर यो काम थालेर सचिव बरालले हतार गरेको भन्न सामान्य चेतको मानिसले सक्दैन । एकै जना क्षमतावान मान्छे पदमा पुग्दा उसले चाहे कसरी लाखौं नागरिकलाई सुविधा दिन सक्दोरहेछ, यो कार्यथालनीले प्रस्ट पार्छ ।
नेपालमा ३५ लाख जति सवारी साधन छन् । तीमध्ये पाँच लाख जतिले बिचौलियामार्फत वार्षिक कर तिर्ने एउटा अनुमान रहेछ । बिचौलियाहरूले ‘घरैमा आएर ब्लुबुक संकलन गर्ने’ लगायतको सेवाको विज्ञापन वेबसाइट वा फेसबुकमार्फत गरिरहेकै हुन्छन् । सेवाबापत उनीहरूले चारदेखि पाँच सयसम्म लिन्छन् । यो बिचौलिया कारोबार वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ हुँदो रहेछ । त्यो पैसा बिचौलियाले मात्रै खान्छन्, यातायात कार्यालय पुग्दैन भनेर लेखौं भने तपाईंले पत्याउनुहुन्छ र ? अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि त्यो २५ करोड सेवाग्राहीकै खल्तीमा रहने भयो । अनि कार्यालयमै पुगेर हन्डर खाँदै कर तिर्नेको खेर जाने समयलाई पैसामा हिसाब निकालौं । त्यसमा जाँदा–फर्किंदा लाग्ने इन्धन खर्च/भाडालाई जोडौं । त्यो सबैको मूल्य सय रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान गर्दा पनि वर्षमा थप ३० करोड हुने भयो । अर्थात्, यातायात कर अनलाइन तिर्दा जनताले वर्षमा कम्तीमा ५५ करोड जोगाउने भए ।
जोगाउँछन् त भनेँ तर शंका छ । टीभी क्यामेरासामु अनलाइन सेवाको उद्घाटन भयो । मैले त्यै मेसोमा भुक्तानी गरिहालेछु । ‘ब्लुबुक नवीकरण आजदेखि अनलाइनबाटै’ भन्दै कागले कान लगेको शैलीमा झुठा खबर पनि आए । तर अनलाइन सेवा उद्घाटन गरेकै दिनदेखि अवरुद्ध छ । सवारी बिमा पनि अनलाइनबाटै किन्ने र त्यसपछि मात्रै कर तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन खोजिएकाले त्यसो भएको भुक्तानी सफ्टवेयर बनाउने निजी कम्पनीले साउन १४ गते बतायो । कम्पनीका अनुसार हाल एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी (शिखर) प्रणालीमा आबद्ध भएको छ । तर शिखरमार्फत बिमा गरिएको अवस्थामा पनि अनलाइनबाट कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको मेरो खोजले देखायो । साउन १७ गते हेर्दा त्यै शिखर पनि त्यहाँ थिएन । त्यसैले डर छ मलाई, थालिसकिएको यो काम रोकियो भने ? यातायात कार्यालयमा झुल्केको संघीयता चुपचाप खारेज भयो भने ?
केही वर्षयता अनलाइन भुक्तानी र सेवा दिने निजी/सरकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्दो छ । हुनुपर्ने वा नेपालीले पाउनुपर्ने जति पटक्कै भएको छैन तर केही हुन लागेको हो कि भन्ने भान मिलेको छ । बिजुलीको बिल तिर्न होस् वा सेयर किन–बेच, घण्टौं लाइनमा उभिएर ठेलामठेल गर्दै समय र पैसा खेर फाल्नुपरेको छैन । केही वर्षयता मैले बिजुलीको अड्डा देख्नुसमेत परेको छैन । सरकारी कार्यालय देख्नु–भोग्नु नपर्दाचाहिँ सरकार भएको महसुस हुँदोरहेछ । आखिर लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र भनेका के हुन् ? यी आफैंमा लक्ष्य हुन् र ? यी प्रणाली सिर्फ जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूलाई तुच्छको साटो गौरवान्वित हुने स्थिति सृजना गर्ने साधन हैनन् ? केन्द्रीकृत एकात्मक मुलुकमा जनताको जीवनस्तर सुध्रेन भन्दै हामीले संघीयता ल्याएको हैन ? जब नेपाली नागरिकले आफ्नो दैनन्दिन सजिलो भएको, सुध्रिएको, जीवन जिउन सहज भएको महसुस गर्छन्, अनि पो उनीहरूले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र आएको महसुस गर्छन् ।
गणतन्त्रको कुरा गर्दा त्यो नेपालमा छ कि भन्ने भान मलाई असार २५ गते बिहान ७ बजेर ३७ मिनेटमा भयो । त्यो दिन मेरो इमेलमा नेपाल प्रहरीबाट गजबको सन्देश आयो । त्यसबारे भन्नुपहिला १० वर्षअघिको एउटा झम्मर लाग्दो दिन सम्झिन्छु । म रानीपोखरी पुलिस कार्यालय पुगेको थिएँ । बाह्य एजेन्टलाई पैसा दिएर एउटा फर्म भरेपछि त्यो बुझाउन सडकमै डेढ घण्टा लाइन बस्नुपरेको थियो । अर्को दिन प्रधान कार्यालय पुगेर गेटमा ढुकेपछि मैले ‘यो मान्छेको आपराधिक रेकर्ड छैन’ भन्दै पुलिसले दिने ‘क्लियरेन्स’ रिपोर्ट लिएको थिएँ । कति लामो प्रक्रिया, कति धेरै झन्झट, कति दुःख ।
२०६८ को त्यो दिन र अस्ति असार २५ बीच यो मुलुकमा के भएछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एप्प भन्ने मोबाइलमा चल्ने सफ्टवेयर बनाएछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयमा पठाएको नेपालीहरूको नागरिकताको डिजिटल संग्रहलाई त्यो एप्पसँग जोड्न मिल्ने बनाएछ । त्यो देखेपछि मैले पनि टेलिकममा मेरै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर नागरिक एप्पमा हालेर खाता खोलेँ । नागरिकतामा लेखिएको नम्बरमा आफ्नो गाविसको कोड फुर्कोको रूपमा जोडेपछि नागरिकता नागरिक एप्पमा देखिँदो रहेछ । त्यसैले हालैको एक दिन रामेछाप सीडीओ कार्यालयमा फोन गरेर मैले गाविस कोड मागेँ । सुरुमा मेरो कुरा सुन्नै नचाहेका र दुई पटक बीचैमा फोन काटेका नागरिकता शाखाका कर्मचारीले अनकनाउँदै कोड दिए । अनि त के थियो, नागरिक एप्पमा नागरिकता जोडियो । त्यसपछि मैले मेरो इमेल ठेगाना त्यहाँ राख्न पाएँ । अनि क्लिक गर्दै मैले पुलिस रिपोर्टका लागि निवेदन दिएँ । त्यो असार २४ दिउँसोको कुरा । भोलिपल्ट प्रधान कार्यालयबाट क्लियरेन्स प्रमाणपत्र तयार भएको भन्दै इमेल आयो । मैले पुलिसको वेबसाइटबाट त्यो डाउनलोड गरेँ । न लाइनको झन्झट, न नक्साल पुग्ने टन्टा ।
त्यो क्षण मलाई लाग्यो, गणतन्त्र आएछ क्या हो नेपालमा ? आखिर मैले महसुस गर्न सक्ने संघीयता भन्नुस् वा गणतन्त्र यिनै सानाजस्ता लाग्ने तर मलाई नेपाली भएकामा बारम्बार धिक्कार्न नपर्ने बनाउने र थोरै भए पनि मेरो जीवन सजिलो बनाइदिने कुराहरू नै रहेछन् । दसौं लाखलाई रोजगारी, विद्युतीय रेल, खनिएका सबै सडकहरू पक्कीजस्ता ठूला कुरा मागेको हैन । न्यूनतम सुधारको मात्रै अपेक्षा हो । तर पुलिस रिपोर्ट लिँदा र बिजुली महसुल तिर्दाको सुखद अनुभव अपवाद हुन् । अस्ति साउन ७ गते कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन टेकु अस्पतालमा तँछाडमछाड गर्दै घण्टौं उभिनेहरूको भीड देख्नुभयो ? हामी बहुसंख्यक नेपालीको खास हैसियत त्यै हो । त्यो हैसियतको नाम के हो ? संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका गौरवान्वित नागरिक ? वा राजतन्त्रका हेपिएका प्रजा ?
कि राणाकालमा पाइतालामुनि थिचिएका तुच्छ रैती ? आफ्नो अनुभव र परिस्थितिअनुसार सही नाम छान्नुहोस् । नेपालका थोरै भाग्यमानीलाई सधैं गणतन्त्र छ, सधैं संघीयता छ । उनीहरूलाई घरमै खोप आउँछ, प्रमाणपत्रको के कुरा ! सोच्दा तपाईंको रगत उम्लिँदो हो, एक लाखभन्दा कम खर्चमा एउटा सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई जनसाधारणको फोन र इमेलसँग जोडेर सजिलै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । पुलिसले क्लियरेन्स रिपोर्ट इमेलमा पठाउन सक्छ भने खोप प्रमाणपत्र दिन सकिन्न ? अनाहकमा दुःख पाउन अभिशप्त नेपालीहरूले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको कैले महसुस गर्ने ?
[email protected] कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
