शासक वर्गको संवेदनहीनता सरकारले पहिलो लहरपछि सबै स्तरमा कोभिड–१९ लाई परास्त गर्न समयोचित सक्रियता देखाएन र जनताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न विफल भयो । यो राष्ट्रव्यापी विफलताकै परिणामस्वरूप देशले भोग्नुपरेको भयावहताको प्राथमिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालमा ९ हजार ५ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ; ६ लाख ६६ हजार जनाभन्दा बेसी संक्रमित छन् । दोस्रो लहरका दौरान नेपालले पीडादायी परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो । यो परिस्थिति अन्य चुनौतीभन्दा भिन्न थियो, अक्सिजन सुनजत्तिकै मूल्यवान् भयो भने अस्पतालमा बेड पाउनु जागिर पाउनुजस्तै दुस्साध्य थियो ।

यस अन्तरालमा नयाँ प्रकारका व्यवसायहरू उम्रिए; आफ्ना प्रियजनको अन्तिम झलक पाउनसम्म घूस खुवाउनुपर्ने भयो, आर्यघाटमा अन्त्येष्टिका लागि ‘सोर्स’ लगाउनुपर्ने भयो । उपचारमा एउटा पीडा थियो भने, उपचारमा लापरबाहीले मृत्युवरण अर्को पीडा । अन्त्येष्टिको थप दुःखद पीडा । राज्यले आफ्ना जनताका लागि केही नगर्नु र मृत्युपछि समेत पीडा दिनु राज्यद्वारा मानवीय मूल्य–मान्यतामाथिको खेलबाड भए पनि जनताले राज्यमाथि रिस पोख्न सकिरहेका छैनन् ।

अर्कातर्फ, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक हर्स लौटरप्येक्टले सृजना गरेको ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ भनेको कुनै समूहको सदस्यताबाट उत्प्रेरित नभई शासकद्वारा भएको व्यक्तिहरूको सामूहिक हत्या हो । यसरी ‘नरसंहार’ ले समूहको पहिचानलाई प्राथमिकता दिन्छ भने ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ ले व्यक्तिलाई । यद्यपि दुइटै अवस्थालाई ‘अपराधहरूको अपराध’ (क्राइम अफ क्राइम्स) का रूपमा लिइन्छ । यो केवल आपराधिक कुकृत्यहरूको शृंखला मात्र नभई मानवताको अन्तरात्मामा सामूहिक दाग हो । न्युरेम्बर्ग ट्रायलपछि उपर्युक्त दुइटै शब्दावली अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रयुक्त हुने गरेका छन् । वर्तमानमा, ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ भन्ने शब्दावली रोमस्थित इन्टरनेसनल क्रिमिलन कोर्ट (आईसीसी) को विधानमा विस्तृत रूपमा परिभाषित छ । यो परिभाषाले ठूलो संख्यामा समुदायविशेषमाथि गरिएको हिंसालाई समेट्छ, नेपालले अहिले भोगिरहेको कोभिड–१९ र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पतनको अवस्थालाई भने समेटिहाल्दैन ।

निस्सन्देह, नेपालको मामिलामा सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार नल्याउने, चिकित्सा आपूर्ति र उपकरणहरूको भण्डारण नगर्ने अनि राज्यले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खोप अभियानमा हेलचेक्र्याइँ गर्नेजस्ता जघन्य लापरबाही नगरेको भए नेपाली जनता दोस्रो लहरलाई पराजित गर्न सायद सफल हुने थिए । सरकारले पहिलो लहरपछि सबै स्तरमा कोभिड–१९ लाई परास्त गर्न समयोचित सक्रियता देखाएन र जनताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न विफल भयो । यो राष्ट्रव्यापी विफलताकै परिणामस्वरूप देशले भोग्नुपरेको भयावहताको प्राथमिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले वहन गर्नुपर्छ । यसबाहेक, नेपालको संविधानबमोजिम पनि सरुवा रोग नियन्त्रण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । कोभिड–भयावहताका लागि प्रदेश सरकारहरू पनि समान रूपले जिम्मेवार छन् । किनकि तिनले समेत महामारी रोकथाम गर्न समयमै कुनै तयारी गरेनन् । प्रदेश सरकारहरू सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न असफल भएकै कारण कोभिडले नेपालमा बढी विनाश निम्त्याएको हो ।

विज्ञहरूले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर चाँडै आउने पूर्वानुमान गरेका छन् । अब पनि नेपाल तयार नभए यसले नेपालीजनमाथि विनाशकारी प्रभाव पार्नेछ । दस वर्षको सशस्त्र युद्धमा १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको थियो, जबकि महामारीको एक वर्षमै त्यसको आधाभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । त्यसैले अब पनि कोभिड नियन्त्रणमा हात उठाए त्यो सरकारको मानवताविरुद्ध अपराध ठहरिनेछ र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने काम सम्पूर्ण नेपालीको हो । शासक वर्गलाई उत्तरदायी बनाउने दायित्व जनतामा निहित छ र वर्तमान परिस्थितिमा जनतासामु यो पराक्रम उपयोग गर्नुबाहेक अर्को विकल्फ देखिँदैन ।

                                                                                                        कान्तिपुर अनलाईनबाट ।