समावेशीता र (अ)समावेशी आयोग राज्यका साझास्थान, अवसर, स्रोतसाधन सबैलाई समान रूपमा हुनुपर्छ, मूलप्रवाहमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ

समावेशीताले विविधतालाई सम्बोधन गर्छ। पहिचानका लागि सहयोग गर्छ। सिमान्तकृत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउँछ। यो आधुनिक र सभ्य समाजको आधार र परिचायक हो। यसलाई निःशब्दको बोली, बेसहाराको आधार,नपाएका वा खोसिएकाको अवसर र समानताको मेरुदण्डकोरूपमा वुझ्न सकिन्छ। हाम्रो संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व (पेरिस प्रिन्सिपल) ले पनि समावेशीतालाई अनिवार्य सर्तकोरूपमा राखेको छ। यो अनुलंघनीय र असंशोधनीय सर्त हो।

संविधान र कानुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायत स्थानीय तहसम्मका प्रमुख र उपप्रमुखको फरक फरक लिंग वा समुदाय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सार्वजनिक पदहरूमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र फरक क्षमताका व्यक्ति हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था छन्। यस्ता प्रावधानलाई उच्च स्थान दिएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। संविघानको प्रस्तावना अनुसार नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। यो देश समावेशी र सहभागितामूलक मान्यतामा आधारित छ।

धारा ४२ अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकसमेतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक छ। संविधानको धारा ५० अनुसार समानुपातिक समावेशीकरण समेतलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मानिएको छ।धारा ५६ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नुपर्ने गरी राज्यको संरचना किटान गरिएको छ। 

नेपालमा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने कुरा धारा २८२ मा उल्लेखित छ। धारा २८५ अनुसार सरकारी सेवामा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी लिइन्छ। नेपाली सेना समावेशी हुनुपर्ने कुरा धारा २६७ मा छ। जेहोस्, सबै क्षेत्रमा समावेशीताका लागि आआफ्ना कानुन स्पष्ट छन्।हालै समावेशी आयोगमा भएको नियुक्तिले यो विषय पुनः चर्चामा आयो। नआओस् पनि किन? समावेशी आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै असमावेशी। गत असार १० भएको नियुक्तिले सो आयोगका अध्यक्षमा कास्कीका डा.रामकृष्ण तिमिल्सेना नियुक्त भए। सदस्यमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानबहादुर क्षेत्री नियुक्ति भए।

आयोगमा विगतदेखिकै सदस्यमा मकवानपुरकी विष्णुमाया ओझा र बैतडीका हरिदत्त जोशी थिए। यी सबै खस आर्य सम्प्रदायका परे, सबै पहाडका। महिला र जेष्ठ नागरिकबाहेक दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र फरक क्षमताका व्यक्ति परेकै छैनन्। पालना हुँदैनन् भने कानुन कागजका खोस्टा मात्र हुनपुग्छन्। समावेशी आयोगको वनोटले नेपालमा समावेशी सिद्दान्तलाई कागजको खोस्टामा सीमित गरेको देखिन्छ। एकातिर कानुन अर्कोतिर व्यवहार !

धारा ३०६(१)(ठ) अनुसार ‘संवैधानिक निकाय’ भन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग भनेर किटान गरिएको छ। धारा २८३ मा संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

समावेशीताले विविधतालाई सम्बोधन गर्छ। पहिचानका लागि सहयोग गर्छ। सिमान्तकृत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउँछ। यो आधुनिक र सभ्य समाजको आधार र परिचायक हो।हाम्रो देश नेपाल समावेशी र सहभागितामूलक मान्यतामा आधारित छ।

यसैले समावेशी आयोग मात्र नभई अन्य सबै सम्बैधानिक आयोगका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्दान्त अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा  परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विगतको संविधानदेखि नै निरन्तर छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग भने नयाँ संविधानसँगै अस्तित्वमा आएका हुन्।
सँगै जन्मेका यी आयोगहरूमा भएको नियुक्ति पनि हेरांै। राष्ट्रिय महिला आयोगमा सबै महिला छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगमा सबै दलित छन्। आदिवासी जनजाति आयोगमा सबै आदिवासी जनजाति छन्। मधेसी आयोगमा सबैमधेसी छन्। थारु आयोगमा सबै थारु छन्। मुस्लिम आयोगमा सबै मुस्लिम छन्। खोइ यी आयोगमा समावेशीता? धारा २८३ को व्यवस्था अनुसार यी सबै आयोग अनिवार्यरूपमा समावेशी हुनुपर्छ। दलित आयोगमा गैरदलित खै? आदिवासी जनजाति आयोगमा आर्य खस खै?मधेसी आयोगमा पहाडी खै?थारु आयोगमा अन्य जाति खै? मुस्लिम आयोगमा गैर मुस्लिम खै?

२००७ पछि नेपाली कांग्रेसले सामवेशीताको कुरा उठायो। २०३० को दशकदेखि माले–एमाले। जनयुद्दसँगै माओवादीले नयाँ उचाईमा पुर्‍यायो। समावेशीताको मूल यथार्थ के हो भने यसको समाधान सम्बन्धित सम्प्रदायको एकल प्रयासले हुँदैन। २०२१ सालको भूमिसुधारले मोहियानी हक नदिएको भए विशाल संख्यामा रहेको काठमाडौंको ज्यापू समुदायमा जग्गाको स्वामित्व हुँदैनथ्यो किनकि त्योभन्दा अघि जात व्यवस्थाले ज्यापू समुदायलाई जग्गाको मालिक बन्न दिएकै थिएन। त्यो ल्याएको राजा महेन्द्र वा गैर नेवारले हो। अमेरिकामा काला जाति दास हुने व्यवस्था हटाउने अब्राहम लिंकन आफैं गोरा हुन्।

नेपालमै कमारा कमारी हटाउने चन्द्र शमसेर क्षेत्रीय शासक हुन्। नेपालमा यदि केही सुधार भएको छ भने सबैको सहकार्यमा भएका छन्। एकल जातीय, क्षेत्रीय वा लैंगिक हिसाबले भएका छैनन्।तराईमा होली खेल्दा एउटै रंगमात्र नलगाई धेरै किसिममा रंगको वर्षा गरिन्छ त्यसमा लुकेकोछ समावेशीता। पहाडका तिहारमा निधारमा लगाउने सप्तरंगले देखाउँछ समावेशिता। हिमालमा फर्फराउने थरिथरिका रंगीविरंगी बौद्ध तोरणहरूले फैलाउँछन् समावेशिताको सन्देश। एउटा रंगको काग राम्रो देखिँदैन जबकि बहुरंगी मयूर आकर्षणको प्रतीक हो। एउटै रंग मात्र राम्रो हुँदैन, यही हो समावेशीताको मूल मर्म।

धारा २८३ ले सबै संवैधानिक निकायमा समावेशीता हुनुपर्छ भन्दाभन्दै किन तराईको होली, पहाडको टिका र हिमालको तोरणमा एक रंगमात्र हुनुपर्नेजस्तो व्यवस्था गरियो? प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश जस्ता मुर्धन्य व्यक्ति संवैधानिक परिषद्का सिफारिसकर्ता हुने अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने? सिफारिसकर्ता, निर्णयकर्ता र पदमा आसिन व्यक्ति कसको दोष? जिम्मेवार व्यक्तिले किन नसोचेको? सल्लाहकार, सचिवालय र अन्य आसेपासेका के काम? हेर्नु पर्दैन?

समावेशीताको कुरा गर्दा समावेशी चरित्र पनि देखिनु पर्छ। यदि कसैले यीमध्येका कुनै एक आयोगमा समावेशीता भएन भन्ने हो भने अरू आयोगलाई छोड्न मिल्ला र? एउटा आयोग समावेशी हुनुपर्ने अरू एकांकी हुन मिल्ला? जसको आयोग, त्यही समुदायका मानिस मात्र पदाधिकारी रहनु गलत र समावेशीताको मर्मविपरित हो। आफैंले आफ्नो कमजोरी देखिँदैन। 
सबै आयोगमा सबै जात जाति, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक हुनुपर्छ। गल्ती छ भने एउटा मात्र सुधारिने होइन, सबै सुधारिनु पर्छ। सुधार सबै ठाउँमा जरुरी हुन्छ। स्मरणीय छ, समावेशीताभित्र पनि योग्यता खोज्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा अयोग्यबाट योग्य शासित हुनु पुग्दछ।

राज्यका साझास्थान, अवसर, स्रोतसाधन सबैलाई समानरूपमा हुनुपर्छ। मूलप्रवाहमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। नयाँ संविधान बनाएर मात्र हुँदैन, पालना हुनुपर्छ। नगरे यस्तै चर्चा परिचर्चा हुन्छन्। यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। संविधानविरुद्धको यस विषयलाई कोही इच्छुक भए रिटमार्फत अदालत लान सकिन्छ। अन्तमा, अब आइन्दा सबै निकायमा योग्यताको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गरियोस्। संवैधानिक परिषद्सँग अग्रिम अपेक्षा र शुभकामना।

-लेखक अधिवक्ता तथा कानुनका प्राध्यापक हुन्।                                  अन्नपूर्णा पोष्ट अनलाईनबाट ।