प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन–१ र २ को प्रतिगामी कदम चालेपछि हाम्रो मुलुक यति बेला प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको द्वन्द्व र संघर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ ।
यति बेला प्रतिगमनविरोधी संघर्ष त्यसलाई परास्त गर्न सफल भइसकेको छैन भने प्रतिगमनको यात्रा पनि वर्तमान संविधान र समग्र परिवर्तनलाई उल्टाएर प्रतिगामी निरंकुश तन्त्र (कुनै न कुनै रूपको फासीवाद) लाद्ने उत्कर्ष विन्दुमा पुगिसकेको छैन । संविधान, लोकतन्त्र, जनअधिकार र परिवर्तनका पक्षधर र प्रतिगमनविरोधी शक्तिहरू प्रतिगमनलाई समग्र रूपमा परास्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । ठोस रूपमा त्यसको नेतृत्व मूलतः पाँच राजनीतिक पार्टीहरूको मोर्चा र नागरिक आन्दोलनले गरिरहेका छन् । अन्य राजनीतिक पार्टी, सामाजिक शक्तिहरू, विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायले आआफ्ना ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
सबैलाई समन्वय गर्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढेमा सफलता हासिल गरिने निश्चित छ । प्रतिगमनविरोधी शक्तिहरू अहिले राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चामा संघर्ष गरिरहेका छन् । कोभिड महामारीले गर्दा सडक संघर्ष सशक्त बन्न सक्ने स्थिति छैन । यस परिस्थितिको सीमाभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर केही कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले अहिले कानुनी संघर्ष मुख्य बन्न गएको छ । यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालततिरै सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । अदालतले के निर्णय दिनेछ, सम्भवतः असार २८ गते स्पष्ट हुने नै छ ।
प्रतिगमन र संवैधानिक सन्दर्भ
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधानअनुरूप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको र प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरेको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको प्रतीक्षामा छ । यस विषयसँग जोडिएका संवैधानिक प्रश्नहरूमा स्पष्टताको आवश्यकता भएकाले यस लेखमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पछिल्लो प्रतिगामी कदमसँग सम्बन्धित संवैधानिक पक्षहरूमा छलफल केन्द्रित गरिनेछ ।
(क) संविधानको व्याख्या, संशोधन होइन : सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधान, यसका प्रावधान र मर्म एवं भावको व्याख्या गरेर यसको कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन मात्र गर्न सक्छ, संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । संविधानमा कुन धारा, उपधारा सही छ कि छैन वा औचित्यपूर्ण छ कि छैन वा त्यसमा के समावेश गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो वा हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक विषय हो । कसैले पनि प्रक्रियासम्मत ढंगले विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराई संविधान संशोधन नगरिएसम्म उक्त विषय कार्यान्वयनमा लैजाने माग वा अपेक्षा गर्न मिल्दैन । न्यायालयले त झन् त्यसो गर्न मिल्ने कुरै भएन । तसर्थ अदालतले संविधानको प्रावधान ठीक वा बेठीक जे भए पनि संविधानकै आधारमा निर्णय गर्ने हो, संविधानका प्रावधानहरू ठीक वा बेठीक के लाग्छन् भन्ने आधारमा होइन । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अदालतले गर्दैन, गर्न मिल्दैन, गर्न सक्दैन ।
(ख) संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन : नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार छैन । विशेषाधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीले चाहेमा गर्न सक्ने हो । संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । संविधानमा धारा ७६ को सरकार निर्माण गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि प्रतिनिधिसभाले सरकार निर्माण गर्न सकेन भने त्यस्तो प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्थाको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यति बेला कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई औपचारिकता दिन विघटनको सिफारिस गर्न बाध्यकारी हुन्छ । विघटनको सिफारिस गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने होइन । संविधानको धारा ८५(१) को विघटनको चर्चा यही अर्थमा रहेको स्पष्ट छ । यसलाई अन्यथा माडेर विकृत पार्न खोज्नु दुराशयपूर्ण जोरजबर्जस्तीबाहेक केही होइन, जुन शतप्रतिशत गलत छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन–१ का सम्बन्धमा फैसला गर्दा यसलाई स्पष्ट पारिसकेको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले यस पटक धारा ७६ को उपधारा ५ सम्मका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको दुस्साहस गरेका हुन् । तर ७६(५) अन्तर्गत सरकार बन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिमार्फत त्यसलाई लत्याइएको हो । प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसकेको भन्दै विघटन गर्नु वितण्डतापूर्ण जालसाजी हो ।
(ग) धारा ७६(५) को विशेष व्यवस्था : विघटनको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले धारा ७६(५) धारा ७६(२) नै हो र धारा ७६(५) अन्तर्गत पनि धारा ७६(२) जस्तै आफ्नो दलले संस्थागत निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न मिल्दैन भनिरहेका छन् । धारा ७६(५) धारा ७६(२) नै हो भने धारा ७६(५) को व्यवस्था संविधानमा किन गरियो ? धारा ७६(२) लाई नै अन्तिम अवसरका रूपमा दोहोर्याइएको भन्ने हो भने त्यही रूपमा धारा ७६(२) को अभ्यास पुनः एक पटक गरेर सरकार गठनको अवसर दिइनेछ भनेर किन लेखिएन ? त्यसैले ७६(५) सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबाट बचाउन स्वतन्त्र रूपमा सरकार गठनमा भूमिका खेल्न दिइएको विशेष व्यवस्था हो । यसअनुसार नै प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई उहाँसहित प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षरसहितको दाबी गरेका हुन् । संविधानसम्मत ढंगले गरिएको उक्त दाबीअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु अनिवार्य थियो । त्यसो नगर्नु संविधानको नांगो उल्लंघन हो ।
कतिपयले के पनि तर्क गरेको पाइन्छ भने, यसो गर्नु बहुदलीय व्यवस्थाअनुरूप हुँदैन, निर्दलीय चरित्र हुन्छ । कसैलाई यस्तो लाग्न सक्छ, अझै अघि बढेर भन्ने हो भने, यो सही पनि हुन सक्ला । तर फेरि जोड दिएर भन्नुपर्ने हुन्छ, कुनै राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा वा के सही वा गलत हो भन्ने आधारमा संविधानको व्याख्या हुने वा त्यसअनुरूप लागू हुने हुँदैन । संविधानमा जे छ, त्यसकै आधारमा व्याख्या गर्ने हो र त्यसैलाई लागू गर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति वा अरू कसैलाई आफूले जे सोचेको छ, त्यसका आधारमा संविधानको व्याख्या गर्ने र लागू गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसो गर्नु भनेको मनखुसी, संसद्भन्दा बाहिरबाट संविधान संशोधन गरेको ठहरिन्छ, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन । माथि चर्चा गरिसकिएको छ, सर्वोच्च अदालतलाई पनि संविधान संशोधन गरेर निर्णय दिने अधिकार हुँदैन । कसैलाई संविधानको कुनै धारा वा उपधारा बेठीक लागेको छ भने विचार राख्न पाइन्छ । तर लागू गर्न भने संसद्बाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा हुन सक्दैन । व्यवहार र अभ्यासका क्रममा संविधानमा कुनै त्रुटि वा कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन वा समयअनुसार थप परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरी संविधानलाई उन्नत बनाउन नै संविधान संशोधनको व्यवस्था गरिएको हो ।
संविधानमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक पार्टीहरूका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचनमा विजयी भएका सांसदहरूसमेत पार्टीले ३५ मत नल्याएमा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहने व्यवस्था छ । यो लागू पनि भइरहेको छ । के यो निर्दलीयता हो ? त्यस्तो लागेमा पनि संविधान संशोधन नगरी त्यो लागू गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । यसबारेमा संविधान निर्माणको समयदेखि नै मतभेदहरू छँदै छन् । तर यस्तो विचारका वाहकहरूसमेत संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्भित्र स्वतन्त्र सांसदका रूपमा रहिरहनुभएको छ ।
त्यस्तै परम्परागत संसदीय व्यवस्थाअनुरूप प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने एकथरी मत पनि संविधान निर्माणको समयदेखि रहँदै आएको छ । तर संविधानमा त्यो व्यवस्था राखिएन । त्यसो भए के अहिलेको शासकीय स्वरूप संसदीय रहेन त ? त्यसो होइन । अनि संसदीय शासकीय स्वरूप हो भने संविधानले व्यवस्था नगरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो लागू हुनुपर्छर् भन्न मिल्छ त ? स्पष्ट छ, मिल्दैन । तसर्थ कुनै राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा वा ठीक–बेठीक लाग्ने मतका आधारमा संविधानको व्याख्या वा लागू हुने होइन । संविधानमा जे छ, त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गलत नै भएको अवस्थामा समेत संशोधन नभएसम्म त्यही लागू हुन्छ ।
(घ) राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र : धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको अधिकारका बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो कुरा, राष्ट्रपतिको सुनियतमा हाम्रो संविधानले कुनै शंका गर्दैन । त्यसैले संविधान त्यसै गरी बनाइएको छ । यदि राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी स्वविवेक छ भन्ने अर्थ लगाउने हो भने धारा ७६(२) र ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मन लाग्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेर लेखिएको भए भइहाल्थ्यो नि ? त्यसैले राष्ट्रपतिले स्वेच्छाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउनु नितान्त गलत हुन्छ । संवैधानिक सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको हकमा त्यसरी सोच्नु घात हुन जान्छ ।
दोस्रो कुरा, धारा ७६(५) मा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ । राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो लागेमा भनिएको छैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने एक मात्र आधार बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर हो । शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरिसकेपछि राष्ट्रपतिसामु देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको अर्को विकल्प नै रहँदैन । तसर्थ राष्ट्रपतिबाट संविधानको प्रस्ट उल्लंघन भएको छ ।
(ङ) ह्वीप : पहिलो कुरा त यसअघि नै चर्चा गरिसकिएको छ, ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई ह्वीप लाग्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । दोस्रो कुरा, एकछिनलाई मानिलिऔं, ह्वीप लाग्छ रे ! त्यसो हो भने पनि ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण सांसदहरूको मत सो निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय हुने हुँदैन । त्यसैले त फ्लोर क्रसको प्रयोग आउने हो । फ्लोर क्रस गरिएका आधारमा सो प्रक्रियाको निर्णयलाई अमान्य वा परिणामविहीन बनाउन मिल्दैन । फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा पनि पार्टीले कारबाही त्यसपछि गर्ने हो । पछि गरिने कारबाही भूतप्रभावी हुन सक्दैन । तेस्रो कुरा, राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वीप उल्लंघनको सूचना दिने ठाउँ होइन । त्यो ठाउँ संसद् हो । त्यसैले कुनै पनि कोणबाट अरू पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरेको कारण देखाई देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने कार्य राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन । त्यो संविधानविपरीत हुन्छ ।
(च) परमादेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन : धारा ७६(५) को कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिले नै संविधानको उल्लंघन गर्नुभएकाले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ र त्यसको जगमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिनुपर्छ भन्ने मागदाबी देउवासहितका रिट निवेदकहरू र प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षरत शक्तिहरूको छ । कतिपयले राष्ट्रपतिलाई यस्तो परमादेश दिन मिल्दैन भनिरहेका छन् । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक होइन र परमादेश दिन मिल्दैन भन्ने तर्कका बारेमा माथि नै स्पष्ट गरिसकिएको छ, राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी स्वविवेकीय अधिकार छैन र राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक छ । असंवैधानिक निर्णयलाई सच्याउन परमादेश दिन नमिल्ने होइन कि दिनैपर्ने हुन्छ । अर्को तर्क के पनि गर्ने गरिएको छ भने, राष्ट्रपतिले गरेको कुनै कामका बारेमा प्रश्न उठाउन वा बहस गर्न वा निर्देशन दिन मिल्दैन; त्यसैले राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न मिल्दैन । यो तर्कलाई मान्यता दिने हो भने संविधानअन्तर्गत राज्य सञ्चालन हुने मान्यताबाट गम्भीर विचलन हुनेछ । त्यसपछि संविधान कसले, किन मान्ने भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ र संविधान कागजको खोस्टामा परिणत भई आम अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । अघोषित रूपमा देशमा राष्ट्रपति शासनको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । तसर्थ परमादेश दिन नमिल्ने भन्ने हुनै सक्दैन ।
त्यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिईकन वा राजीनामा नदिईकन धारा ७६(५) को सरकार गठनको सिफारिस गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँसम्म पुग्नै मिल्दैन भन्ने विषय पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यसको एउटा अंश सत्य छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा सीधै राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर घटनाक्रम त्यसभन्दा अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा २०७८ जेठ ७ गते पाँच बजेसम्मको समयसीमा दिई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका सन्दर्भमा यसको खारेजीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै त्यसै दिन सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीनवटा रिट निवेदन प्रस्तुत गरिएका थिए । अदालतले सोही दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने विषयको रिट निवेदन सो दिन दर्ता नै गरेन र रिट निवेदकहरूलाई जेठ ९ गते मात्र बोलायो । यस स्थितिमा धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकरण अघि बढिसकेको र त्यसैबारेको असंवैधानिक निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले अब देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशसहितको निर्णयले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा, प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु र संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो । योसँग राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता एवं नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । अहिले प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु बाह्य शक्तिको तात्कालिक हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नु पनि हो । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने आधार तयार पार्नु पनि हो ।
यस सन्दर्भमा अर्को एउटा पक्षमा ध्यान दिइएन भने पनि गम्भीर गल्ती हुनेछ । हामी अन्य राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले यसबीच आफूबाट भएका गल्ती–कमजोरीहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र तिनलाई सच्याउन विश्वसनीय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किनकि वर्तमान प्रतिगमनको मुख्य नायक प्रधानमन्त्री केपी ओली भए पनि अरूका गल्ती–कमजोरीहरूसमेत प्रशस्त छन् । देशको अहिलेको दुरवस्थाका निम्ति त्यो पनि एक हदसम्म जिम्मेवार रहेको तथ्यलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । त्यसलाई नसच्याउने हो भने एउटा वा अर्को रूपमा यसरी नै प्रतिगमनको पुनरावृत्ति भइरहने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा संकट थपिइरहने र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया गतिहीन भइरहने खतरा उत्पन्न हुनेछ ।
जसरी अहिले प्रधानमन्त्री ओली–नायकत्वको प्रतिगमन परास्त गर्नुलाई तात्कालिक मुख्य कार्यभार नबनाउनु र त्यसका निम्ति एकताबद्ध नहुनु गम्भीर विचलन हुनेछ, त्यसरी नै अन्य राजनीतिक पार्टी आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याएर रूपान्तरण हुन तयार नहुनु पनि ठूलो धोका हुनेछ । यस विषयमा प्रतिगमनविरोधी सबै पार्टीभित्र गम्भीर विमर्शको आवश्यकता छ । नेपाली जनताको चाहना छ, पार्टीहरूले आफूलाई बदलून् । नेपाललाई फेर्ने प्रक्रिया तत्काल कहाँबाट अघि बढाउन सुरु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटै वाक्यबाट उत्तर दिन सकिन्छ— प्रतिगमन एवं केपी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने र पार्टीहरूलाई बदल्ने । यो नेपालको आजको मुख्य आवश्यकता हो । सबैले आत्मसात् गरौं ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
