जातको मनोवैज्ञानिक हिंसा शिक्षित भएको स्वाङ गर्नु र वास्तवमै शिक्षित हुनुबीच भिन्नता हुन्छ ।

    • असार २०, २०७८
    • ७७२ पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

    दक्षिण एसियाली समाज जातको मनोवैज्ञानिक हिंसा र त्रासदीबीच बाँच्दै आएको छ । पृथ्वीको यस खण्डमा बसोबास गर्ने झन्डै साढे २९ करोड मानिस कुनै न कुनै प्रकारको जातीय हिंसा भोग्न बाध्य छन् । आफूलाई कथित उच्च जातको ठान्ने अधिकांश दक्षिण एसियाली जातकै कारण त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

    उनीहरूमा पनि कथित तल्लो मानिएको जातसँग अन्तरघुलन भए ‘अपवित्र भइने’ तथा ‘जातै जाने’ मनोवैज्ञानिक डरले घर गरिरहेको छ । जातीय प्रभाव हिन्दुमा मात्र सीमित छैन, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बौद्धलगायत धर्महरूमा पनि छिरेको छÙ तीव्र बसाइँसराइका कारण देशका सीमाहरू नाघ्दै विश्वप्यापी परिघटनामा रूपान्तरण भइसकेको छ ।

    जातको तहगत संरचनाले सिङ्गो समाज व्यवस्थालाई नै पछाडि धकेलिरहेको छ । जातीय पदसोपानको पीँधमा पारिएका ‘अछुतहरू’ जात–व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । चेतनशील र सभ्य मानिएको आजको दुनियाँमा पनि जनसंख्याको यति ठूलो हिस्सा जातका अनेकौं हिंसा, दमन, बहिष्करण, वञ्चितीकरण तथा अपमान बेहोर्न अभिशप्त छ । जात व्यवस्थाका यी बहुआयामिक प्रभाव हुँदाहुँदै पनि यस आलेखमा मनोवैज्ञानिक हिंसाबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

    मनोवैज्ञानिक हिंसा र त्रासदीमा नेपाली समाज

    प्रसंग सुरु गरौं असार १ गतेको जातीय विभेदको घटनाबाट । रूपा सुनार दुई जना साथीसँग कोठा खोज्ने क्रममा बबरमहल पुगिन् । सबै कुरा मिलेपछि कोठा भाडामा लिने टुंगो लाग्दै थियो, अन्त्यतिर घरबेटीले जात सोधिन् । रूपाले आफू कामीकी छोरी भएको बताइन् । तत्कालै घरबेटीको अनुहारको रङ बदलियो । उनले फोन गरेर जानकारी दिने भनेपछि रूपाहरू फर्किए । पछि फोनमा घरबेटीले कामी भएकैले कोठाभाडा दिन नसक्ने बताइन् । रूपा खिस्रिक्क भइन् । बेचैनी बढ्दै गएपछि फेसबुकबाट घटना सार्वजनिक गरिन्, कानुनी उपचार लिइन् । उनले हिम्मत गरेर आफ्नो जातबारे बताउँदा यो परिणाम आयो, जात ढाँटेर घरभाडामा बस्नेहरू पलपल सम्भावित हिंसाको झन् कति त्रासमा होलान् ?

    संसद् सचिवालयमा कार्यरत मेरा एक साथीले संविधानसभाताका गाउँमा संविधानबारे सचेतना दिने कार्यक्रममा जान अस्वीकार गरे । कारण थियो, उनको परिचयपत्रमा उल्लेख विश्वकर्मा थरले पैदा गर्ने सम्भावित जातीय हिंसा । मेरा अर्का साथीलाई विद्यावारिधिका लागि स्थलगत तथ्यांक संकलन गर्न गाउँ जानुपर्ने भयो । निकै दिनसम्म प्रायः बाहुन–क्षत्रीकै घरमा बस्नुपर्ने थियो । आफ्नो जातीय पहिचान बताउँदा हुने दुर्व्यवहारको आकलन गरेर जात ढाँट्नुपर्‍यो । उनको एउटा अध्ययनस्थल मेरो गाउँ नजिकै थियो । कुराकानी गर्दै जाँदा चिनेकै साथीलाई गणकका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो । जातबारे निकै ख्याल गर्ने बाहुनको घरमा बास बसेकाले रातभरि मानसिक तनाव भइरह्यो । अर्को दिन उक्त साथी हामीसँग आयो । उसले सायद नचिनेको बहाना गर्‍यो र सम्भावित विभेदको घटना टर्‍यो । कामको सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रमा जाँदा यस्ता समस्या क्षण–क्षणमा भोग्नुपरिरहेको हुन्छ, जसले कामको बोझभन्दा बढी मानसिक बोझ थोपरिरहन्छ ।

    मलाई मानसिक रूपमा सबैभन्दा बढी छियाछिया बनाएको थियो, विवाह भोजवाला विभेदले । नौ कक्षाको आफ्नै साथीको दाजुको बिहे थियो त्यो । सहपाठीहरूले कर गरेपछि म बिहेघरमा पुगी साथीहरूसँगै बसेर भोज खाँदै थिएँ । पछि कसैले हामी सबै सँगै बसेर खाँदै गरेको कुरा लगाइदिएछ । दुलहाका बुबा र आफन्त रिसाउँदै आए र सबैका अगाडि मलाई विभेदकारी गालीगलौज गरे । सो घटनाले गर्दा म कैयौं दिन स्कुल जान सकिनँ । त्यो क्षण सम्झिँदा आज पनि उत्तिकै पीडाबोध हुने गर्छ । कल्पना गरौं, एउटा प्रेमी जोडी जातका कारण विछोड हुनुपर्दा कति तड्पिन्छ होला ! शिक्षक, वकिल, कर्मचारी, डाक्टर वा कुनै पनि पेसामा दलित हुनु र अरू हुनुले के फरक पार्छ होला !

    हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो तप्काको तर्क हुने गर्छ— मानिसहरू शिक्षित भएपछि विभेद स्वतः हट्दै जान्छ । तर यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, एक्काइसौं शताब्दीको हिन्दु समाज अशिक्षित छ ? अवश्य पनि छैन । हामी सबै पढे–लेखेका छौं । शास्त्रास्त्र गर्ने पण्डितहरू पनि पढेकै हुन्छन् । तर, शिक्षित भएको स्वाङ गर्नु र वास्तवमै शिक्षित हुनुबीच भिन्नता हुन्छ । शास्त्र पढेकाहरूले नै समाजमा विभेदकारी शिक्षा फैलाएका हुन् । उनीहरूले दलितमाथि छुवाछुत र विभेद गर्न घोकाए । आजको हिन्दु समाजले त्यही शिक्षालाई अँगालिरहेको छ; दलितसँग बसेर खाना खाए वा विवाह गरे, दलितलाई घर भित्र्याए कुल बिग्रने, देउता रिसाउने, अनिष्ट हुनेजस्ता अन्धविश्वासले जकडिएको छ । त्यही दूषित शिक्षाले गैरदलितहरूमा निरन्तर मानसिक त्रासदी सृजना गरिरहेको छ । र, विभेद अनि छुवाछुत गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता घटना भइरहेकै छन् ।

    मनोवैज्ञानिक हिंसाको प्रभाव

    जातले पारेको मनोसामाजिक असरबारे नेपालमा खासै अनुसन्धान भएको पाइँदैन । एना बिअलको एउटा अध्ययन (सन् २००९) अनुसार, दलितहरू ५० प्रतिशत डिप्रेसन र ५०.७ प्रतिशत चरम चिन्तामा छन्, जबकि गैरदलितमा यसको अनुपात क्रमशः २८.४ र २७.७ प्रतिशत छ । अम्बर फ्रेन्च (सन् २०२०) ले दलितहरू जातीय हिंसाबाट कलंकित भएर उपचार गर्न नसकिने गम्भीर मानसिक रोगी बन्नुपरेको नतिजा निकालेका छन् । राज्यको हरेक क्षेत्रमा बहिष्कृत हुँदै आएका दलित समुदाय जातीय हिंसाको पीडा पनि थपिएपछि गम्भीर मनोरोगी बन्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।

    जात व्यवस्थाबाट सिङ्गो समाज नै अस्वस्थ र हिंस्रक बनिरहेको छ । यसको एउटा गतिलो उदाहरण रुकुमको चौरजहारी नरसंहारलाई लिन सकिन्छ । दूषित मानसिकताले जब सीमारेखा पार गर्छ, यस्ता अपराधहरूले ठाउँ पाउँंदै जान्छन् । काठमाडौंका दुई किशोरीमाथि जीवन विकले एसिड हानेको घटनाले ठूलो चर्चा पायो तर त्यस घटनापछाडि जातीय विभेदले पैदा गरेको मानसिक हिंसाबारे कतै उच्चारणसम्म भएको पाइएन ।

    व्यक्ति यथार्थमै जति शिक्षित, सचेत र आलोचनात्मक बन्दै जान्छ, जातले थोपरेको मनोवैज्ञानिक पीडा उत्तिकै हुँदै जान्छ । आज दलित समुदायका प्रत्येक सचेत व्यक्तिले जातको समस्यालाई कसरी निर्मूल पार्ने भनेर सोच्ने, पढ्ने, छलफल गर्ने वा अरू सम्बन्धित काम गर्ने गर्दै जीवनको बेसी समय खर्चिने गरिरहेको छ । चाहेर पनि ऊ स्वतन्त्र हिसाबले पेसागत तथा अरू सृजनात्मक काममा डुबेर लाग्न सक्ने स्थिति छैन । परिणामतः दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा गैरदलितभन्दा स्वतः पिछडिनुपर्ने बाध्यता छ ।

    हिंसारहित समाजको बाटो

    नेपाली समाजलाई मनोवैज्ञानिक हिंसा र त्रासदीमा धकेल्ने मुख्य जड उचनीचपूर्ण जात व्यवस्था नै हो । यसर्थ जात व्यवस्थाको विघटन नगरीकन यो जटिल समस्याबाट पार पाउन असम्भव छ । विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा जात व्यवस्थामा क्रमिक सुधारहरू नभएका होइनन् तर यसको मूल प्रवृत्तिमा खास बदलाव आउन सकिराखेको छैन । ३ हजार वर्षभन्दा अघिदेखिको जातीय संरचना भत्काउन त्यति सजिलो नभएकाले यो महान् अभियानमा समाजका सबै सचेत पक्षको सक्रिय र व्यापक संलग्नता जरुरी छ ।

    आज हामी सूचना र सञ्चारको युगमा छौं । सार्वजनिक वृत्तमा केकस्तो भाष्य निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण मिडियाले गरिरहेका छन् । यस हिसाबले जातीय हिंसा अन्त्य गर्न मिडियाको भूमिका अहं छ । अर्को, हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले जातीय संरचनालाई विनाश गर्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न बाँकी नै छ । थप कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

    राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सके अपनत्व र मनोबल बढ्नेछ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी दलितलाई जमिन र आवासको ग्यारेन्टी गर्न सके भुइँतहका दलितहरू तंग्रिन सक्नेछन् । राज्यका सबै रोजगारी क्षेत्रमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सके लामो विभेदको शृंखलाबाट थलिएकाहरूले उठ्ने मौका पाउनेछन् । खासमा, जातको मुद्दा गैरदलितसँगै गाँसिएको हुँदा उनीहरूको सक्रिय सहभागिताले नै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छ ।

                                                                                                              कान्तिपुर अनलाईनबाट । 

    उपेन्द्र यादवको कार् ...

    काठमाडौं, २७ बैशाख। जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले अस ...

    अनुमति नलिई हज यात्र ...

    काठमाडौं, २७ बैशाख। साउदी अरेबिया सरकारको गृह मन्त्रालय ...

    निर्मल लामा असल राजन ...

      काठमाडौं, २७ बैशाख। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ...

    कोशीमा सरकार गठनका ल ...

    विराटनगर, २७ बैशाख। कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पर्शुरा ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल