नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए ।
नेपाली जनसंघर्षको समर्थनमा सडक संघर्षमा ओर्लिंदा स्वतन्त्र भारतमा डा. लोहिया पहिलो पटक थुनामा परे । नेहरूको तिखो आलोचकका रूपमा लोहियाको पहिचान बन्दै गएको थियो । कारागारमा रहेका लोहियाका लागि नेहरूले आँपको टोकरी पठाए, आफ्नी छोरी इन्दिरामार्फत । यस घटनामा नेहरूकै मन्त्रिमण्डलका केही सहयोगीले असहमति जनाए । यसको जवाफमा नेहरूले भनेका थिए, ‘राजनीति र निजी सम्बन्धलाई अलगअलग ढंगले हेर्नुपर्छ ।’
भनिन्छ, भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षको उत्तरार्द्धतिर डा. लोहियाले नेहरूलाई आफ्ना ‘हिरो’ नै मान्न थालेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि नेहरूका कतिपय काम र व्यवहारप्रति लोहियाले मुखर रूपमा असहमति जनाउन थाले । प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भएपछि भने उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सन् १९४७ भन्दा पहिलेका नेहरूलाई सलाम ।’ यस टिप्पणीले देखाउँछ, लोहिया सत्ताका नेहरूका आलोचक थिए भने संघर्षशील नेहरूका प्रशंसक ।
मिथकीय कथाहरूदेखि आजसम्म सत्तापक्षको हैसियतलाई विपक्षले नै निर्धारण गर्दै आएको छ । यो लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट उब्जिएको तथ्य होइन, सार्वभौमिक–सार्वकालिक सत्य हो । अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएअनुसार, एक पटक इन्द्रको शासन ढल्यो । ऋषिमुनिको कोपमा परेका उनले विष्णुसँग सहयोग याचना गरे । विष्णुले प्रत्यक्ष सहायता त गरेनन्, असुरहरूसँग कुरा गर्न सुझाए । विष्णुको जोड थियो— आफ्ना चरम विरोधीहरूलाई समुद्रमन्थनमा सहभागी हुन सहमत गराऊ । असुरहरूले माने पनि ।
सुर–असुर सन्दर्भको सामाजिक पक्षमाथि विमर्श गर्न खोजिएको हैन यहाँ, यसको राजनीतिक अर्थ खोतल्ने प्रयास मात्र गरिएको हो । यसको सोझो आशय विपक्षको आवश्यकता र भूमिकासँग छ । विष्णुले इन्द्रलाई विपक्षको खाँचो र तिनको महत्त्व सम्झाए । आफ्ना आलोचक र असहमत पक्षसँग पनि समन्वय गर्नुको राजकीय औचित्य औंल्याए । विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । विपक्षको सम्मान सत्ता–स्थायित्वको साँचो हो ।
ओलीको भाषिक अनुदारवाद हो यो । आजसम्मको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आरोप–प्रत्यारोपको भाषाले सहनशीलता र संवेदनशीलताको मर्यादा अतिक्रमण गरेको पाइँदैन । विपक्षका क्रियाकलापहरूप्रति अरूले पनि आक्रामक शैली अपनाएका छन् तर भाषाको स्तर यति गिरेको थिएन । यो असंयत, अभद्र टिप्पणी हो । ओलीको सम्भाषणले राजनीतिक संवादको व्याकरण र शब्दकोश उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छ । उनी राजनीतिक शिष्टताको मानचित्र फेर्न तत्पर छन् । राजनीतिमा ‘वाचा’ लाई भिन्न अर्थ दिन पनि लागिपरेका छन् ।
दलहरूबीच वा दलभित्र शीर्ष पंक्तिका माझ आन्तरिक रूपमा हुने/गरिने सहमतिहरूको निश्चित राजनीतिक आयाम हुन्छ र राजनीतिको गति यस्तै सहमतिहरूबाट अभिव्यञ्जित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चालढालले उनको वाचालाई पत्याउनै गाह्रो बनाइदिएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा केही मूल्य हुन्छन् र ती सबै संविधानका दफाहरूमा उल्लेख नहुन सक्छन् । तर राजनीतिलाई मर्यादित रूपमा विकास गराउन यसलाई अशिष्ट हुनबाट रोक्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने प्राथमिक दायित्व र भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हो । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिए त्यसको कानुनी उपचार खोज्न विपक्षी दलहरू सक्रिय हुन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
दलका नेताहरू जति नै अनाकर्षक देखिए पनि तिनको हुर्मत लिएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई गरिमाप्राप्तिको हक छ र यसलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूतिसमेत गरिएको छ । न्यायसंगत समाज बनाउनु निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो । ससाना असहमतिमा पनि सहरमा पुतला जलाउन उद्यत हुनेहरू राजनीतिमा संवादको भाषा शिष्ट राख्न सचेत हुनैपर्छ । हिंस्रक एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने जोसुकै होस्, ऊ सभ्य समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
भारतीय लोकतन्त्र पचहत्तर वर्षको यात्रातिर लम्किरहेको छ । त्यहाँको लोकतन्त्र सधैं एउटै सरल रेखाबाट हिँडेको छैन । हो, बेलायती उपनिवेशबाट मुक्तिपछि विभाजित भएको पाकिस्तानमा नभए पनि भारतमा सधैं नागरिक नेतृत्व रहँदै आएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रपिता कहलिएका मोहम्मद अली जिन्नाबारे अमेरिकी लेखक स्टेनली वोलपोर्टले लेखेका छन्, ‘केही व्यक्तिले इतिहासको दिशालाई उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छन् । थोरै मात्रले संसारको मानचित्र परिवर्तन गर्छन् । कमैलाई मात्र राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्ने सम्मान प्राप्त हुन्छ । जिन्नाले यी तीनै काम गर्न भ्याए ।’ वोलपोर्टले जतिसुकै तारिफको माला पहिर्याए पनि न पाकिस्तान अविभाजित रहन सक्यो न त त्यहाँ नागरिक नेतृत्वको अविरल निरन्तरता नै हुन सक्यो ।
भारतमा त निर्वाचित नेतृत्वले नै २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म २१ महिनाको संकटकाल कायम राख्यो । ठूलो जनसंघर्षपछि त्यो हट्यो । जतिखेर त्यहाँ संकटकाल रह्यो, त्यतिखेर आजको भारतको तीनचौथाइ आबादीको जन्म पनि भएको थिएन । आजका प्रत्येक दसमध्ये नौ जना त्यति ठूला थिएनन् कि त्यतिखेरका घटनाहरूको परिणामबारे अन्दाज लगाउन सकून् । त्यसैले यतिखेर संकटकालको धूमिल रेखा कोरिन्छ । र, यसको वार्षिक स्मृति यसै साता भारतीय मानसमा झंकृत भएको छ । आजको सामान्य बुझाइ के छ भने, संकटकाल एउटा व्यक्तिको सनकको सीमासम्म पुगेको अहंकारको परिणति थियो । इलाहाबाद हाइकोर्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा गरेको धाँधलीका निम्ति दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो र संसद्बाट निस्कनु पनि । तर इन्दिराले इन्कार गरिन् । उनी संकटकाल हटाउन त्यतिखेर तयार भइन् जब यसलाई अनिश्चितकालका लागि बढाउन उनकै दल सहमत भएन । भारतीय विमर्शको एउटा कोणले भन्छ— संकटकालले नागरिकमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको महत्त्व बतायो । यससँगै त्यसपछिका सरकारहरूलाई भारतजस्तो विविधतायुक्त देशमा अनिश्चितकालका लागि अधिनायकी शासन चलाउन असम्भव छ भन्ने पाठ पनि सिकायो ।
यतिखेर जहाँकहीँ पनि लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक तौरतरिकाबाटै कमजोर बनाइँदै छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर तथा कठपुतली बनाउनु, व्यक्तिवादी प्रशस्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु, लोकरिझाइँ नाराहरू दिनु अनि धन, बल र छलबाट निर्वाचन जित्नुलाई लोकतन्त्रको पर्याय बनाइएको छ । निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेकाहरूको प्रवृत्ति र विश्वास लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस आलोकमा ओलीले नेपाली लोकतन्त्रलाई सधैंका लागि सुरक्षित गरिदिए । त्यो कुन अर्थमा भने, कुनै पनि निर्वाचित सत्ता अधिनायक बन्न सक्ने हुनाले परिवर्तनकामी जनताको निगरानी जारी रहिरहनुपर्छ ।
जनअपेक्षा, आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र बाह्य प्रभावसँग जोडिएर नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुने गर्छ । खड्गकालमा लोकतन्त्रमाथि खड्ग झुन्डिएको अवस्थालाई विपक्षी गठबन्धनले भुइँतहसम्म जति गहिरो गरी बुझाउन सक्छ, सोहीअनुरूप जनअपेक्षा प्रतिध्वनित हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनताको जुर्मुराहटसामुन्ने जुनसुकै बाह्य शक्ति नतमस्तक हुने गरेको छ । निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको स्थायी सर्त हुने हुँदा अहिले नेपाली जनताको जिम्मेवारी झनै बढेको छ । कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
