हुलाकी राजमार्गको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसकेको व्यथाको इतिहास अति लामो छ । निर्माणकार्य समयमा सम्पन्न नहँुदा उक्त भूगोलमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको जीवनमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको आभास हुन्छ । राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट अलग–थलग हुनुपरेको महसुस गर्छन् । वेदनाको सही निदान र उपचारमा कमी भएको छ कि ? आमनागरिकको प्रश्न छ, यसका कारण के हो ?
हुलाकी सडकको कथा
हुलाकी शब्द नै सञ्चारको पर्यायवाची शब्द हो । हुलाकी राजमार्गबाट देशभरि चिठीपत्र र सरकारी कागजपत्रको ओसारपसार गर्ने उद्देश्यले नेपालका १५औँ प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाले विक्रम संवत् २००२–२००५ को अवधिमा निर्माणकार्यको थालनी गरेका थिए । राणाकालीन समयदेखि चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने, हुलाकी हिँड्ने छोटो र छिटो बाटो भएकाले पद्मरोडबाट पनि चिनिन्छ । यो सडकलाई विभिन्न कालखण्डमा थरीथरीका नामले पहिचान बनाए हुलाकी राजमार्ग, हुलाकी सडक, हुलाकी लोकमार्ग, पहुँच मार्ग आदि । २०४७ सालमा तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर सिंह राजकीय भ्रमणक्रममा आउँदा हुलाकी राजमार्ग भारतीय सहयोगबाट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, उक्त निर्माणकार्य विविध कारणवश १४ वर्षपछि २०६१ सालमा मात्र दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता भई निर्माणकार्य सुरु भएको थियो ।
हुलाकी सडक झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्छ । कुल लम्बाइ एक हजार ७९२.४२ किमि छ । यो सडकको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा सुुरु भई आव ०७४/७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो तर निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । पुनः निर्माणकार्यको समयावधि आव ०७७÷७८ सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखियो । पुनः अधुरो कार्य आव २०७९/८० मा सम्पन्न हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ । यस कार्यका लागि रु. ६ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
राजनीतिक रस्साकसी
यो सडकको निर्माणकार्य राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय प्रजातन्त्रकाल र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समेत पृष्ठपोषण भइरहेको छ । हालसम्म आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन । यस चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भई आमनागरिकले विकास र समृद्धिको फल चाख्ने आशामा छन् । पटक–पटक भारत सरकारसँग भएका सम्झौताअनुसार राजमार्गको निर्माणकार्य भारत सरकारले नै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने आशा थियो । तर, राष्ट्रले सोचेकोभन्दा फरक परिणाम आयो । सरकारी पक्ष मौन रहे पनि तराई–मधेसका जनताले नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत र साधनबाट निर्माण नगरेर भारत सरकारको भर पर्नु गलत सोच हो भनी चर्को आवाज उठाउन थाले । तराई–मधेसका जनतालाई विकास निर्माण कार्यमा विभेद भएको आमनागरिकको सोच हुन थाल्यो । विरोधपश्चात् भारत सरकारसँग भएको सम्झौता रद्द गरी नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत साधनमा सडक निर्माण गर्ने कार्य थालनीपश्चात् निर्माणकार्यले गति लिएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१औँ बैठक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय योजना आयोग पुस २०७४ अनुसार यस आयोजनाको कुुल लागत करिब रु. २५ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो, जुन नेपाल सरकारको स्रोत तथा भारत सरकारबाट प्राप्त हुने रु. १२ अर्ब अनुदान रकम बेहोरिने लक्ष्य थियो । आव ०६३/६४ मा सुरु भई आव ०७४/७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार पुनः आव ०७७÷७८ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो । उक्त अवधिमा पनि कार्यसम्पन्न नहँुदा यस आयोजनाको अवधि आव ०७८÷७९ सम्मका लागि थप गरिएको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा निर्माणकार्यको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको प्रश्नचिह्न उठेपछि, सङ्घीय संसद् विकास तथा प्रविधि समितिले हुलाकी लोकराजमार्ग निर्माणसम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, आयोजना प्रमुखलगायतका सरोकारवाला निकायसँग पटक–पटक छलफलपश्चात् समितिले उक्त राजमार्ग निर्माणको वर्तमान अवस्था, निर्माणको कार्यप्रगति र समस्या तथा चुनौती आदि विषयमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय ग¥यो (२०७६ जेठ १७) । विकास तथा प्रविधि समिति बैठकको निर्णयअनुसार २०७६ जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म हुलाकी राजमार्गको जनकपुर–भिट्टामोड सडक (धनुषा, महोत्तरी) सडकखण्डको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस भयो (२०७६ जेठ २४–२६) ।
यो सडक तराई–मधेसका जनताको जीवनरेखा, मेरुदण्ड, जीवनयापनको प्रमुख माध्यम भएकाले निर्माणकार्य समयसापेक्ष भएको खण्डमा जनताको समृद्धिमा र विकासमा ठूूलो टेवा पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । करिब ८० वर्षदेखि तराई–मधेसका जनता तड्पिरहेका छन् । राजनीतिक रस्साकसीमा तराई–मधेसका जनता पिल्सिरहेका छन् । यसप्रकारले तराई–मधेसका जनताको आवश्यकता र चाहनाको सम्मान गरेको देखिँदैन ।
लामो वेदना
हाल पनि हुलाकी सडक निर्माणक्रममा जनताको अज्ञानता, सकारात्मक सोचमा कमी, राजनीतिक विग्रह र द्वन्द्वका कारणले निर्माणकार्यमा अवरोध आइरहेको छ । सडक निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही, गुणस्तरीय कार्यको सुपरीवेक्षण नहुनु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको फितलोपन देखिन्छ । निर्माणक्रममा वैज्ञानिक हिसाबले सडकको नापी कार्य पनि नभएको देखिन्छ । समयमा कार्य प्रगति हुन नसक्दा, निर्माण सामग्री र श्रमको मूल्यमा ठूलो वृद्धि हुने सर्वविदितै छ । हामीसँग स्रोत साधन सबै हुँदाहँुदै पनि समयमा कार्य गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
अझै अर्कोतर्फ निर्माणपूूर्व माटो परीक्षण नहुनु र विनाअध्ययन निर्माणकार्य गर्नु, यस्ता प्राविधिक त्रुटि कैयौँ छन् । निर्माणसामग्री गिटी, ग्राभेल, बालुवाको साइज र गुणस्तर नमिलेको गुनासा छन् । सुपरीवेक्षण र अनुगमनको कमीले सडक तथा कल्भर्टको कमजोर निर्माण भएको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र जनताबीच समन्वय र सञ्चारको ठूलो कमी देखिन्छ । ८० वर्षदेखि जनताको मानसपटलमा हुलाकी राजमार्गको रेखाङ्कन रहे पनि सडकवरिपरि जनताले अनधिकृत निर्माणकार्य गरेका छन्, ती संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले अदालतबाट रोक्का आदेश लिएर बसेका छन् र अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत अमुवापोस्टदेखि रिउखोलासम्मको खण्डमा विस्तृत सर्वे गर्न अनुमतिप्राप्त नभएकाले रेखाङ्कनमा अन्योलका कारण उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणकार्यमा अवरोध भएको छ । पूर्वगृहकार्यमा कमी भएको देखिन्छ । ३० किमि लामो चमरी–ठोरी सडकखण्डअन्तर्गत पाँच किमि सडक निर्माण पूरा नहँुदै बानियाँ÷कालिका जेभी कन्स्ट्रक्सनले आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ । राजविराज नगरपालिकाअन्तर्गत खरसाल टोलदेखि राजविराज नपा पूर्वपट्टिको कार्य अधुरै छ । नगर क्षेत्रमा कार्यसम्पन्न नहँुदा जनधनमा ठूूलो क्षति भइरहेको छ । हिलो र खाल्डोका कारण आवागमनमा अत्यन्तै कठिनाइको साथै सयौँ दुर्घटना भइराखेका छन् ।
तराई–मधेसमा परेको असर
हुलाकी सडक निर्माण नहुँदा तराई–मधेसका जनतामा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा असर पर्नुको साथै स्वास्थ्यमा समेत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रतिकूूल असर परेका छन् । हुलाकी सडक तराई–मधेसका लागि रक्तसञ्चार हो । सडक निर्माण नहँुदा जिल्ला–जिल्लाबीच कार्यगत समन्यव र एकतामा ह्रास भएको छ । आर्थिक समृद्धिमा असर परेको छ । उद्योगधन्दा लोप हुनु, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण नहुनु, बेरोजगारी बढ्नु, युवा जनशक्ति पलायन हुनु, मानिसको जीवनस्तर गिर्नुजस्ता अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर परेका छन् ।
समतामूूलक विकास राष्ट्रिय गौरवको पहिचान हो । ८० वर्ष बित्न लाग्दा पनि आयोजना कार्यसम्पन्न हुन नसक्नु विडम्बना हो । तराई–मधेस क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय विकास नीतिको प्रमुख हिस्सेदारी पनि हो । जबसम्म समानुपातिक विकासको लहर आउँदैन, समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । विकास निर्माणकार्य लामो समयदेखि सम्पन्न नहँुदा तराई–मधेस क्षेत्रमा बसावास गर्ने जनताले आफूलाई राष्ट्रको एउटा हिस्सा नभएको महसुस गर्छन् । यस्ता विभेदका कारणले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार भएको महसुस गर्छन् । यस दूूरीलाई कम गर्नु आजको अपरिहार्यता पनि हो ।
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
