सन् १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (संसका) सुरु गरे । यो नीतिले उदारीकरणको लहर विश्वमा फैलाउँदा मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कले अतिकम विकसित देशमा धेरै ऋण लगानी गरे । यसले कृषि क्षेत्र र कृषि बजारमा राज्यको भूमिकालाई हदैसम्म नियन्त्रण ग¥यो । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई दिने सहुलियत कटौती भए । र, कृषि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकरण गर्ने दबाबहरू लादिए । १९९५ मा डब्लूटिओको स्थापनापछि उदारीकरणले अझ बढी कृषि क्षेत्रलाई आक्रमण गरी कृषि नीतिहरू जीविकाको अलावा उत्पादन र व्यापार बढाउन केन्द्रित भए र उदारीकरणको जाँतोमा कृषि क्षेत्र पिसिन पुग्यो ।
सन् १९८६ मा नेपालले मुद्राकोषका सर्तहरूलाई पालना गर्दै संरचनागत समायोजन कार्यक्रमका नीतिहरूलाई अवलम्बन ग-यो र पहिलो पटक यस मार्फत मुद्राकोषबाट ऋण लियो । आर्थिक विपन्नतामा ऋण लिनु अवसर भए पनि यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई प्रत्येक वर्ष घटायो । उदारीकरणको असर स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि उद्योगहरूको स्थापना, उत्पादन र बिक्रीमा प-यो । जस्तो, मौसमले साथ दिएको वर्ष नेपाली कृषकले अत्यधिक धान उत्पादन गर्छन् । उता भारतमा अनुदानले धानको लागत र मूल्य सस्तो हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अनुदान विना नेपाली कृषकले लागत मूल्यभन्दा कममा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसरी नेपाललगायत अति कम विकसित देशका कृषकलाई उदारीकरण समस्या बनेको छ । यसो हुनको कारण यी देशहरू वैदेशिक ऋण र सहयोगमा भर पर्नु हो । किनकि उदारीकरणको दबाबमा उनीहरूले राष्ट्रिय पुँजी र प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन र परम्परागत मौलिक सीप, प्रविधि र स्रोत हराउँदै जान्छन् । भादगाउँको टोपी, खाडी कपडा, खोकनाको तेल, पाल्पाको करुवा लोटा आज लोपोन्मुख हुनु यसैको परिणाम हो ।
उदारीकरणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि र गरिबी घटाउँछ भन्ने यसका पक्षधरको तर्क छ । मुद्रा कोषको तर्क उदारीकरणले बाँडफाँटसम्बन्धी क्षमतामा अभिवृद्धि र आय बढाउँछ भन्ने छ । हो, उदारीकरणमा सरकारी सहयोग विना पनि ठूला किसानले आफ्नो व्यवसाय धान्न सक्छन् र यसले निश्चित रूपमा कृषि बजारमा उनीहरूको एकाधिकार स्थापित गर्छ । तर यसबाट साना किसान किनार लाग्छन् । र, उनीहरूको गुजाराको स्रोत ध्वस्त हुन्छ । सत्य हो, व्यापार विस्तार र उदारीकरण गर्दैमा नेपालको गरिबी निवारण हुँदैन । यसलाई साबित गर्ने जोडदार चार वटा आधार छन् । प्रथम अधिकांश खाद्यान्न स्थानीय उपभोगका निम्ति उत्पादन गरिन्छ । यसको लगभग १० प्रतिशत मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ । साना किसानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पु-याउन सक्दैनन् र निर्यात बजारमा मुठ्ठीभर ठूला किसानको पहुँच रहन्छ । यथार्थमा स्रोत, संरचना, ऋण सुविधा र विदेशी बजारमा पहुँच भएको सानो समूहलाई मात्र यसले फाइदा पु-याउँछ ।
दोस्रो, नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशबाट निर्यात गरिने खाद्य पदार्थलाई विकसित देशले स्वीकार छन् भन्ने प्रत्याभूति छैन । निर्यात गर्ने देशले खाद्य सुरक्षा वा प्याकेजिङजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ र यसैले उत्पादन स्वीकार्य हुने÷ नहुने कुराको निर्धारण गर्छ । नेपालसँग मापदण्डमा उत्तीर्ण हुनका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता र संरचनाको अभाव छ । त्यसै पनि विकसित देशका मापदण्ड धेरै उच्च स्तरका छन् र यसले निर्यातलाई सीमित पार्छ ।
तेस्रो, उदारीकरणले घरेलु बजारमा आयातीत सामानको सङ्ख्या र परिमाण बढाइदिँदा विकासशील देशमा खाद्य असुरक्षा बढ्छ किनभने आयातीत खाद्यान्नले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गरिदिन्छ । त्यतिखेर आयातको परिणामले सबैभन्दा बढी घाटा पु¥याउँछ, जुनबेला विकसित राष्ट्रले कृत्रिम ढङ्गबाट उच्च स्तरमा उत्पादन गरिरहन्छन् र बचेको उत्पादनलाई विकासशील राष्ट्रको उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिदिन्छन् – यसलाई ‘डम्पिङ’ भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकसित देशका सरकारले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातकर्तालाई निर्यात सहुलियत दिइरहँदा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पकडको प्रयोग गरेर किसानले पाउने मूल्यलाई कम गर्दै आफ्नो मुनाफा बढाउँछन् ।
चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि व्यापारबाट न्यून मानिसलाई फाइदा पुग्छ । वर्तमान विश्वको लगभग ७५ प्रतिशत खाद्यान्न व्यापार कार्गिल र आर्चलडेनियल्स मिडल्याण्ड (एडीएम) नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा छ । यस्तै परिस्थिति कफीको क्षेत्रमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने ५० प्रतिशत कफी साना किसानले उत्पादन गर्छन् तर विश्व कफी व्यापारको ४० प्रतिशत अंश चार वटा कम्पनीको नियन्त्रणमा छ । विकसित देशका कम्पनीले अर्बौं डलरको सहुलियत प्राप्त गरेर विश्व कृषि बजारमा आफ्नो हालिमुहाली बढाएका छन् । उनीहरू व्यापारिक प्रक्रियामा लगानी गर्ने प्रचुर स्रोतका कारण साना उत्पादकको तुलनामा बढी बलियो स्थितिमा छन् । यसरी व्यापार उदारीकरण र डब्लूटीओको कृषि सम्झौताका आडमा मुठ्ठीभर कम्पनीले व्यावसायिक सत्ताको सुदृढीकरणमा सफलता पाएका छन् । यो पूरै शृङ्खलामा साना किसान सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा छन् र उनीहरूले प्राप्त गर्ने मूल्य हरेक वर्ष आफ्नो उत्पादन लागतभन्दा कम हुँदै गएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो उत्पादनको डम्पिङ बढाएको छ ।
कृषि सम्झौतामा डम्पिङको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि उत्पादन र मूल्यलाई प्रभावित गर्ने सरकारी सहुलियतमा कटौतीको प्रावधान राखिए पनि डम्पिङ नरोकिनुका थुप्रै कारण छन् । यसो हुनु विकसित राष्ट्रहरूले सहुलियतलाई जारी राख्नु हो । कृषि सम्झौताका नियमले डम्पिङका मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सम्झौताका कारण उत्पादन र व्यावसायिक निगमहरूको बजार शक्तिमा अंकुश लगाउन सकिएको छैन । डम्पिङबाट हैरान भएका राष्ट्रले दोषी देशका विरुद्धमा कारबाही गर्न सक्दैनन् किनभने यस्तो मुद्दाका लागि थुप्रै समय र पैसाको जरुरत पर्छ । नेपालजस्ता देशमा डम्पिङ गरिने वस्तुमा आय शुल्क लगाउनका निमित्त घरेलु तहमा डम्पिङ विरोधी कानुन हुनुपर्छ । तर धेरै विकासशील देशमा यस्ता कानुन छैनन् । यस्तो स्थितिमा डब्लूटीओको विवाद सल्टाउने संयन्त्रमा अपिल गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । र, यो प्रक्रिया निकै कठिनपूर्ण छ । किसानले पाउने कुन भुक्तानी डब्लूटीओको नियमअन्तर्गत स्वीकार्य छ वा छैन भन्ने कुरालाई डब्लूटीओका सदस्य राष्ट्रले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न नसक्दा समस्या अझ जटिल भएको हो ।
डब्लूटीओ, विश्व बैङ्क र मुद्रा कोषका मञ्चमा उदारीकरणका बारेमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताका कारण अतिकम विकसित देशले सीमा शुल्क बढाउन र आयात कोटा निर्धारण गर्न सक्दैनन् । उता संरचनागत समायोजन कार्यक्रमले विकासशील देशहरूलाई अधिकांश व्यापार सम्बन्धित रोकावट हटाउन वा कटौती गर्न दबाब दिएको छ । अधिकांश विकासशील राष्ट्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धित सीमा संरक्षण प्रावधान धेरै कमजोर छ । घरेलु तहमा मूल्य नियन्त्रणको सम्भावना घट्दो छ र उनीहरूसँग सीमित साधनका कारण सहुलियत प्रदान गर्ने क्षमता छैन । यसको अर्को पाटोमा विकसित राष्ट्रहरूको प्रभावका कारण विश्व बैङ्क र मुद्रा कोषले व्यापारसम्बन्धी बाधाहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सकेनन् । यदि सरकारले व्यावसायिक निकाय र निगमहरूको व्यवहारलाई अनुशासित गर्न र ठूला कम्पनीबाट किसानका उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन सक्ने हो भने यो स्थिति चिन्ताको विषय हुँदैन ।
यी असन्तुलनलाई हटाउनुको सट्टा डब्लूटीओका नियमले अतिकम विकसित देशलाई हालको पक्षपात पूर्ण व्यवस्थाको एक यथास्थितिवादी हिस्सा बनाएको छ । र, यसलाई डब्लूटीओले निरन्तरता दिँदै आएको छ । आजसम्म विकसित देशका किसानले आफ्ना उत्पादनको निकासीमा सरकारबाट प्राप्त गर्दै आएको अनुदान पाइरहने छन् । अति कम विकसित देशको कृषि क्षेत्रका हकमा डब्लूटीओका नियमले न्याय दिन सकेको छैन । यो दुःखद पक्ष हो तर हामी निराश हुनुहँुदैन । किनभने उदारीकरण र डब्लूटीओको विकल्प सम्भव छ । विकासशील देशहरूको कार्यगत एकता र सङ्गठनका बलले निश्चित रूपमा उदारीकरणको असमतामूलक र गैरन्यायिक ढर्रालाई परास्त पार्नेछ ।
(लेखक अधिकार तथा प्रजातान्त्रिक मञ्च (फोरीड)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
