गौरीबहादुर कार्की
नेपालमा आठ वर्ष लगाएर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाइएको दाबी गरियो, तर यसको कमजोरीतिर खासै ध्यान दिइएन । यसैले संविधान र अन्य कानुनका मस्यौदामा त्रुटि देखिँदै आएका छन्, जस्तो– पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथको ढाँचामा रहेको ‘सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांशमध्ये ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ उच्चारण गर्नुभएन । सो शब्दावली भन्न छुटेको होला भन्ठानेर राष्ट्रपतिले पुनः उच्चारण गर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यो पर्दैन ।’
शपथको ढाँचामा रहेको ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर÷देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि ...’ भन्ने वाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ ऐच्छिक होइन । ‘ईश्वर वा देश र जनताको’ मा भने ईश्वर वा देशमध्ये एउटा छनोट गर्न सकिन्छ । वामपन्थीहरूले शपथ ईश्वरका नाममा नभई देश र जनताका नाममा मात्र लिने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री दलविशेषको मात्र हुन्न, पदमा रहुन्जेल देशकै हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा ढाँचामा भएको शब्दलाई आफूखुसी ‘त्यो पर्दैन’ भनी हटाउन वा उच्चारण नगर्न पाइँदैन ।
बाराक ओबामाले २० जनवरी २००९ मा अमेरिकाको ४४ औं राष्ट्रपतिका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस्बाट शपथ लिँदा ‘फेथफुल्ली’ (सत्यनिष्ठापूर्वक) शब्द भन्न छुटाएका थिए । त्यस्तै, ‘प्रेसिडेन्ट अफ’ को सट्टा ‘प्रेसिडेन्ट टु’ बोलेका थिए । प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति दुवैले शपथको संवैधानिक ढाँचा र लेखाइअनुसार उच्चारण नगरेर गल्ती गरेका थिए । समारोहबाट बाहिरिनासाथ दुवैले उक्त गल्ती महसुस गरे अनि भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीशले पुनः शपथ गराए ।
हाम्रो संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । तर शपथ सम्बन्धमा संघीय कानुन अहिलेसम्म बनेको पाइएन । अहिलेको शपथको नमुना कहाँबाट लिइएको भनी कतै खुलाइएको पाइँदैन । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम ५० मा प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि संविधानको धारा ८० बमोजिम अनुसूची ८ को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ र अहिले त्यही बमोजिम शपथ गराइएको देखिन्छ । तर यो नियम नै २०७५ जेठ २५ देखि लागू भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५५ ले खारेज गरेको पाइन्छ । खारेज गरेको नियमको अनुसूचीको ढाँचाबमोजिम भएको शपथ कानुनसम्मत हुँदैन ।
नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्दा पहिलेको त्रुटिलाई सुधार्ने प्रचलन छ । तर, प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्बन्धमा संघीय कानुन नै बनाइएन, उपर्युक्त अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्थालाई नयाँ नियमावलीमा समावेश गरिएन । शपथको त्यो प्रावधानलाई अन्य कानुनले सम्बोधन गरिसकेको वा गर्न लागेको भए केही थिएन, तर २०७३ को नियमलाई २०७५ को नियमले खारेज गरिसकेकाले शपथको प्रावधान कुनै ऐन, नियम, आदेश आदिमा छैन । यो हेलचेक्र्याइँले कानुन मस्यौदाकार, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कस्ता रहेछन् भन्ने देखाउँछ । राष्ट्रपति सचिवालयका कानुनी सल्लाहकारले शपथको ढाँचा कानुनसम्मत छ कि छैन भनी विचार गरेको पनि पाइएन । तर यस्तो गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पनि नेपालमा कसैले जिम्मेवार हुनुपर्दैन !
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ मा हिन्दीमा शपथ लिएकाले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कानुनसम्मत शपथ नलिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशील रहेको नमानिने भनी आदेश गरेको थियो (कमलेश द्विवेदी वरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको मुद्दा, सअ बुलेटिन, २०६६, वर्ष १८ अंक १३, पृ. १) । त्यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम त्यो शपथ प्रक्रिया अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ, त्रुटि सुधार्न कहिले ढिलो हुन्न भनी अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा पनि सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो (नेकाप, २०६६, अंक ४, निनं ८११७, पृ. ५६२) ।
खारेज भएको कानुनलाई समातेर भएको शपथै गैरकानुनी हुन्छ । एकातिर राष्ट्रपति कार्यालयले खारेज भइसकेको व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ बमोजिम गराएको, अर्कातिर शपथको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ नै प्रधानमन्त्रीले उच्चारण नगरेकाले यो शपथ गैरकानुनी भएको छ । त्यसैले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले झैं कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ गराइनुपर्छ । शपथ नगराएसम्म प्रधानमन्त्रीले गरेका काम–कारबाही अवैधानिक हुन्छन् । पुनः शपथ गराएकै खण्डमा कुन कानुनका आधारमा गराउने भन्ने अन्योल पनि छ ।
शपथ कुन कानुनले गराएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । पुनः शपथ नगराएसम्म यो मन्त्रिपरिषद्ले शपथ गराउने प्रावधान कुनै नियममा संशोधन गरेर थप्न मिल्दैन । किनकि शपथ नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद कुनै काम गर्न सक्रिय नै हुन सक्तैन । कुनै ऐन बन्ने सम्भावना पनि तत्काललाई छैन । संविधानको धारा ३०५ मा बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार रहे पनि त्यो संसद्को पहिलो अधिवेशन भएसम्मका लागि मात्र हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई उक्त अधिकार दिएमा ज्ञानेन्द्र शाहले झैं बाधा–अड्काउ फुकाउने नाममा सत्ता नै लेलान् भन्ने डरले यो अधिकार राखिएनछ ।
कुनै निर्णय गर्न सरकार नै नभएको अवस्था सिर्जना भएकाले यो माखेसाङ्लो पार लगाउन राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रहितका लागि आफूमा रहेको अन्तर्निहित र अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर शपथको ढाँचा जारी गरिनुपर्छ । अनि त्यसैअनुसार शपथ गराइनुपर्छ । अन्यथा संविधान र कानुनप्रतिकूल हुन्छ ।
कान्तिपुर अनलाइनबाट
