- विक्रम धामी
नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर संक्रमण, अस्थिरता र अधुरो पुनःसंरचनाको जटिल शृंखला हो, जहाँ हरेक परिवर्तनले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । तर, पुराना शासन संस्कारलाई उखेल्न सकेको छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो, तर लोकतान्त्रिक शासनको विधि, अनुशासन र संस्थागत संस्कार गहिरो रूपमा बसाल्न सकेन । २०६२/६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो तर पनि शासनको चरित्र रूपान्तरण हुन सकेन । २०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो, तर दशक बितिसक्दा पनि राज्य सञ्चालनको व्यवहार भागबन्डा, दण्डहीनता, कमजोर कार्यान्वयन, नीति र सेवा प्रवाहप्रतिको गैरजवाफदेहिता मूलतः उस्तै छ । यसको प्रभाव युवा पुस्तामा परेको छ । जसले राजनीतिमा प्रश्न, दबाब र हस्तक्षेप बढाएको छ । त्यसैले २१ फागुनको निर्वाचन केवल अर्को आवधिक चुनाव मात्र होइन, राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमाथि पुनर्निर्णय गर्ने क्षण हो ।
अब मतदाता मात्रै होइन, उत्तराधिकारी
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युवाहरू आन्दोलनका इन्धन बने, तर शासनका चालक कहिल्यै बन्न पाएनन् । २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलनदेखि पछिल्ला नागरिक विद्रोहहरूसम्म सबैमा युवाहरू अग्रपंक्तिमा थिए । उनीहरूले नारा लगाए, गिरफ्तारी भोगे, कैयौंले ज्यानसमेत गुमाए । तर सत्ता हस्तान्तरणको निर्णायक क्षणमा नेतृत्व सधैं पुरानै पुस्ताको हातमा पुग्यो । यही ऐतिहासिक विसंगतिले आजको पुस्तालाई केवल मतदाता भएर होइन, राज्यको उत्तराधिकारी भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन यही चेतनाको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थियो । यो कुनै दलको निर्देशनमा भएको आन्दोलन थिएन । यो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, चरम अवसरवाद र दशकौंदेखि दोहोरिएको अक्षम नेतृत्वप्रतिको स्वतःस्फूर्त नागरिक आक्रोश थियो । आन्दोलनले छोटो समयमै देशव्यापी दबाब सिर्जना गर्यो । जसले स्थापित दलहरूको नैतिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । यही दबाबको परिणामस्वरूप तटस्थ नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो, जुन आफैंमा दलहरूद्वारा शासन चलाउन नसकिएको स्वीकारोक्ति थियो ।
आन्दोलन आफैं अन्तिम समाधान होइन । यदि नागरिकको ऊर्जा संगठन, नीति र संस्थागत रणनीतिमा रूपान्तरण हुन सकेन भने त्यो ऊर्जा छिट्टै विखण्डन, निराशा र आपसी अविश्वासमा बदलिन्छ । आन्दोलनले ढोका खोल्छ । तर, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी चुनाव, संसद् र नीति–निर्माणमै पूर्ण हुन्छ ।
इतिहासको कठोर पाठ
नेपालमा ‘नयाँ राजनीतिक उदय’ को सबैभन्दा गहिरो उदाहरण माओवादी आन्दोलन हो । सशस्त्र विद्रोहपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा माओवादी आन्दोलनले आफूलाई वैकल्पिक, जनमुखी र पुरानो संरचना भत्काउने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्यो । ठूलो संख्याका युवाले त्यसमा भविष्य देखे । तर समयसँगै नेतृत्व सत्ता–साझेदारी, मन्त्रालय बाँडफाँट र संसदीय अंकगणितमा सीमित हुँदै गयो । नीतिगत स्पष्टता हराउँदै गयो र आन्दोलन उही पुरानै सत्ता–संस्कृतिमा विलीन भयो ।
यो इतिहास आजको पुस्ताका लागि चेतावनी हो । त्यसैले अहिले देखिएको चेतना केवल विद्रोह होइन, यो व्यक्तिपूजा, भावनात्मक उन्माद र ‘एक नायकले सबै बदल्छ’ भन्ने भ्रममाथि प्रश्न हो ।
यस निर्वाचनलाई अघिल्ला चुनावभन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुनेछ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक ऊर्जा एकीकृत भएकाले पनि त्यस्तो विश्वास गर्न सकिएको हो । सहरी युवा, डिजिटल पुस्ता, मध्यम वर्ग र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाबीच देखिएको उत्साह अभूतपूर्व छ ।
यही सन्दर्भमा बालेन शाह र रवि लामिछाने एउटै राजनीतिक धारमा एकीकृत हुनु प्रतीकात्मक घटना मात्र होइन, स्पष्ट रणनीतिक कदम पनि हो । पार्टीले बालेन शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावित अनुहारका रूपमा अघि सार्नु स्थापित राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको एकाधिकार र परम्परागत शक्ति–केन्द्रित अभ्यासमाथि गरिएको चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तर यही बिन्दुमा सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक प्रश्न उठ्छ– के वर्तमान भावनात्मक लोकप्रियतालाई नेपालको संरचनागत राजनीतिक यथार्थ, दलीय संगठन, संसदीय अभ्यास र निर्वाचन व्यवहारसँग यथार्थपरक ढंगले समायोजन गर्दै अघि बढाइँदै छ कि यसले फेरि व्यक्ति–केन्द्रित राजनीतिक जोखिमलाई नै दोहोर्याउने खतरा बोकेको छ ?
पुराना दलभित्रको पुस्तागत संघर्ष
पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक परिवर्तन यस बहसको केन्द्रमा पर्छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापाको प्रभावशाली उदय केवल व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, शेरबहादुर देउवाको लामो नेतृत्वकालपछि पार्टीभित्र सञ्चित हुँदै गएको युवा कार्यकर्ताको असन्तुष्टि, संगठनात्मक जडता र सुधारको दबाबको प्रतिफल हो । यो प्रक्रिया सजिलो थिएन र आज पनि पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुगेको छैन । तर यसले यदि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सक्रिय, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाइयो भने पुराना राजनीतिक संरचनाभित्र पनि परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्देश दिएको छ ।
यस तथ्यले राजनीतिक सुधारको बाटोलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्छ । सुधारको अर्थ सधैं नयाँ पार्टी निर्माण मात्र होइन, कहिलेकाहीं विद्यमान दलभित्रै नियम, प्रक्रिया र संगठनात्मक संघर्षमार्फत पनि रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनलाई ‘पुराना दल भर्सेस नयाँ दल’ भन्ने सरल द्वन्द्वमा सीमित गर्नु अपूरो विश्लेषण हुनेछ ।
यसै सन्दर्भमा एमालेको अवस्था फरक तर सम्बन्धित छ । एमाले अझै पनि संगठनात्मक रूपमा देशकै बलिया दलमध्ये एक हो, तर यसको नेतृत्व अत्यधिक केन्द्रीकृत छ । केपी शर्मा ओलीको प्रभाव पार्टीमा गहिरो रूपमा कायम छ र पुस्तान्तरण प्रक्रियामा संरचनागत अवरोध स्पष्ट देखिन्छ । संगठनात्मक पहुँच, ऐतिहासिक विरासत र निर्वाचन क्षमताका कारण समाजमा अझै पनि ‘एमाले सुध्रिन्छ कि’ भन्ने आशा बाँकी छ । तर युवा मतदाताबीच यसको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको छ, यो असन्तोष भावनात्मक मात्र होइन, नेतृत्व शैली, आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियासँग जोडिएको संरचनागत समस्या हो ।
नेपालका परम्परागत दलहरू अहिले निर्णायक मोडमा छन् । या त आन्तरिक लोकतन्त्र, पुस्तान्तरण र नीतिगत स्पष्टतामार्फत आफूलाई पुनःपरिभाषित गर्ने, या त क्रमशः युवा मतदाता र सामाजिक विश्वास गुमाउँदै जाने । आगामी निर्वाचन यही विकल्पहरूको परीक्षा हुनेछ, जहाँ पुराना संरचनाहरूले आफूलाई बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न जनमतको कठोर कसीमा परीक्षण हुनेछ ।
जित्ने प्रश्न होइन, कसरी जित्ने प्रश्न
२१ फागुनको निर्वाचनको मूल प्रश्न ‘को जित्छ ?’ भन्ने होइन । प्रश्न हो, के यो पुस्ताले भावनात्मक लोकप्रियतालाई रणनीतिक विवेकसँग जोड्न सक्छ ? के व्यक्तित्व केन्द्रित आकर्षणलाई संस्थागत, नीतिगत र संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ?
यो चुनाव युवाका लागि अवसर मात्र होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो । भावनाले होइन, स्मृतिले मतदान गर्ने समय हो । व्यक्ति होइन, संरचना हेर्ने समय हो । यो निर्वाचन केवल मतदानका लागि मात्र होइन, बरु एउटा कठोर प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्ने समय हो– के नेपालले यस पटक साँच्चै सिक्यो, कि फेरि सिकेजस्तो मात्र गर्नेछ ?
(कान्तिपुरबाट)
