सर्लाही, १ पुस। उखुको मूल्य वृद्धि र पुरानो बक्यौता तुरुन्त भुक्तानी गर्न माग गर्दै सर्लाहीका किसानले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
शनिबार सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दु शंकर चिनी उद्योगलाई केन्द्रीत गरेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा उखुका लाक्रासहित प्रदर्शन गरेका किसानले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने उद्घोष गरेका छन्।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाही सहितका उखु किसानसँग सम्बन्धित ६ वटा संगठनले संयुक्त रुपमा सडक आन्दोलन अघि बढाएका हुन्।
यस वर्षको लागि उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने, देशभरका किसानलाई राज्य दिनुपर्ने अनुदान बापतको ५३ करोड रुपैयाँ तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने, चालु क्रसिङ सिजनको मूल्य निर्धारणको लागि उखु किसानसँग सरकार र उद्योगीले सम्मानजनक वार्ता गर्नुपर्ने, उखुको उत्पादन लागत र चिनीको बिक्री मूल्यको अनुपात मिलाएर उखुको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग उखु किसानले अघि सारेका छन्।
चालु सिजनको लागि मूल्य निर्धारण नभएसम्म चिनी उद्योग सञ्चालन हुन नदिने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन्।
सर्लाही र महोत्तरीका चिनी उद्योग पुरानै मूल्यमा गत साताबाटै सञ्चालनमा आउन लागेका थिए। किसानको विरोधपछि सर्लाहीको इन्दु शंकर र महोत्तरीको एभरेष्ट चिनी उद्योगले तत्कालको लागि उखु क्रसिङ रोकेका छन्। यी दुई उद्योग देशकै सबैभन्दा ठूला चिनी उद्योग हुन्।
गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको बाँकी भुक्तानी र यस वर्षको मूल्य निर्धारण नभएसम्म चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र सर्लाही, महोत्तरी, रौतहटसहितका जिल्लाका किसानले ती उद्योगलाई दिएका थिए।
शनिबार हरिवन बजारबाट सुरु भएको उखु किसानको जुलुस इन्दु शंकर चिनी उद्योग परिसरसम्म पुगेको थियो। जुलुसमा हजारौँ किसान सहभागी थिए।
जुलुसपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको बाँकी भुक्तानी र यस वर्षको लागि न्यायोचित ढंगले मूल्य निर्धारण नभएसम्म चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिए।
गएको मंसिर १७ गते कृषि मन्त्रालयमा उखुको मूल्य निर्धारणको लागि उद्योगी र किसानबीच वार्ता भएको थियो।
उक्त वार्तामा सरकारको तर्फबाट यस वर्षको लागि उखुको मूल्य गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव भएको थियो। तर, किसान प्रतिनिधिले सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल्य अस्वीकार गरेर आन्दोलन अघि बढाएका हुन्।
गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। जसमा सरकारले किसानलाई अनुदान बापत दिने भनिएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँसमेत जोडिएको छ।
तर, सरकारले दिने भनेको अनुदानको ७० रुपैयाँ देशका अधिकांश किसानले अझै पाएका छैनन्। सर्लाहीका किसानको झण्डै २९ करोड रुपैयाँ अनुदानको रकम बाँकी छ। जुन रकम अर्थ मन्त्रालयले अझै सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छैन।
किसानले गत वर्षकै मूल्य नपाएको अवस्थामा यस वर्ष फेरि चिनी उद्योग सञ्चालनको तयारी भएपछि किसानले विरोध गरेका हुन्।
यस वर्ष किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ निर्धारण गर्न माग गर्दै कृषि र उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित चिनी उद्योगहरुमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइ सकेका छन्।
उखुको मूल्यको किचलोको कारण यस वर्ष चिनी उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। गत वर्ष मंसिरको चौथो साता नै सर्लाही र महोत्तरीका ठूला चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका थिए। उखु काट्न ढिलाइ हुँदा उखुको रस सुक्ने डर हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्ने गर्छ।
लागत अनुसार उखुको मूल्य नपाउँदा विगत केही वर्षयता तराई मधेशका किसानल उखु खेती मास्दै गएका छन्। किसानले उखु मास्न थालेपछि सर्लाहीको इन्दु शंकर र महोत्तरीको एभरेस्ट चिनी उद्योगले भनेजति उखु पाउन छाडेका छन्।
क्रसिङ क्षमताअनुसार उखु नपाउँदा र किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै नदिएको किचलोमा परेर देशका चारवटा चिनी उद्योग त बन्द नै भइसकेका छन्।
