- गजेन्द्र विष्ट
जोखिमको स्वरूप फरक ढंगले बढ्दै गएपछि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी संसारका केन्द्रीय बैंकहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र कसरतयोग्य बन्न पुगेको छ । विशेष गरी विश्वको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई धक्का दिन सक्ने युरोप तथा अमेरिकाका केही बैंक रातारात धराशायी भएपछि सन्निकट चुनौतीमाथि गम्भीर विमर्शहरू भैरहेका छन् ।
नेपालको स्थिति त्यति भयावह त देखिँदैन, तर विगतमा सरकारी बैंकको अवस्थालाई अलग गरेर हेर्दा आगामी असार मसान्तमा तयार हुने अधिकांश बैंकको वासलात इतिहासकै कमजोर देखिनेछ । नियामक राष्ट्र बैंक मात्र होइन, पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति बढी नै चिन्ताका साथ ‘सुपर रेगुलेटर’ बन्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पनि यस्तै रहर देखिन्छ ।
विश्व वित्तीय संकट
सन् १९८० तिर अमेरिकामा बचत तथा कर्जा संकट उत्पन्न भएको थियो । तर यो ठूला बैंकहरूभन्दा बाहिर भएकाले त्यति गम्भीर थिएन । सन् १९९७ मा चालु खाता घाटा तथा बैंकसहित कर्पोरेट हाउसहरूले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिएका कारण एसियाली वित्तीय संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसै गरी सन् २००८ मा विश्व वित्तीय संकट उत्पन्न भएको थियो र यसले अमेरिकाका साथै विश्वलाई नै असर पारेको थियो । समस्या सुरु हुनासाथ यो बैंकिङ क्षेत्रबाट अन्य गैरबैंकिङ क्षेत्रमा फैलिएको थियो ।
आवासीय घर तथा अपार्टमेन्टहरूको उच्च मूल्य गिरावटका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो । २०२३ को अप्रिलमा फेरि सेयर तथा अन्य पुँजी बजारका उपकरणहरूको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण अमेरिकी बैंकहरूलाई समस्या परेको थियो । तर मौद्रिक अधिकारीबाट तत्काल चालिएका तरलता प्रवाह लगायतका कदमका कारण संकट सिलिकन भ्याली तथा सिंगापुर बैंक अफ न्युयोर्कबाहेक अन्यत्र विस्तार भएन । तर अर्को घटना के भयो भने, बजारमा विश्वसनीयता गुम्दै गएपछि तत्काल स्विस अधिकारीहरूले क्रेडिट स्विसलाई यूबीएससँग मर्ज गराउन बाध्य भए ।
पछिल्लो संकटको दोष सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि अवलम्बन गरिएको न्यून दरप्रेरित ब्याज नीतिलाई दिइएको छ । त्यसैले अहिले संसारका बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिइरहेका छन् जसले ब्याजदरलाई उच्चस्तरमा राखेको छ । मूल जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास बढाउने र स्थिरता कायम गर्नेमा तिनको प्राथमिकता र जोड देखिन्छ ।
नेपालको वित्तीय अवस्था
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा अहिले जीडीपीको हाराहारी छ । निजी क्षेत्रबाट भएको निरन्तरको कर्जा मागका कारण लक्ष्यका तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह हुन गएको छ । नयाँ गभर्नर आएपछि पहिला अपेक्षाकृत उदार र सदाशयी घोषणाका कारण कर्जा प्रवाह अझै बढ्यो । सुरुमा १९ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा करिब २७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जाको माग उच्च देखिएको र प्रवाहित कर्जाले जीडीपीमा अपेक्षित योगदान नगरेको देखिएपछि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो । कडाइ गरिएपछि १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा चालु वर्ष ४ प्रतिशतमाथि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । एक समय राष्ट्र बैंकले आफ्ना औजारमार्फत तरलतामा कृत्रिम अभाव सृजना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्ने पुँजी नै भएन र आर्थिक गतिविधिहरूमा ठूलो संकुचन आयो ।
कोभिडका कारण प्रतिकूल प्रभाव परेपछि स्वरोजगारीका कतिपय क्षेत्र बन्द भए । यसले आम उपभोक्ताको माग घटाइदियो र बजारमा वस्तुको माग उच्चस्तरमा खस्किन पुग्यो । सटर खुला भए पनि व्यापार छैन । वस्तुको माग नभएपछि उद्योग–व्यवसाय आंशिक क्षमतामा सञ्चालित छन्, कतिपय त बन्द नै भए । असर प्रारम्भमा सेयर घरजग्गा हुँदै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा विस्तार भयो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेमा सीमित भयो । चालु खाता घाटा बढेर गयो । यसरी आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल बनेपछि सरकारी राजस्व लक्ष्य अनुसार उठेन । अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दीको अवस्था पैदा भयो । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली हुन नसकी यस क्षेत्रमा निकै ठूलो तनाव सृजना भएको देखिन्छ ।
नीतिगत स्पष्टता नहुँदा कहिले तरलताको चरम संकट, कहिले अधिक तरलता, कहिले बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन, कहिले ब्याजदरमा अनावश्यक वृद्धि हुन पुग्यो । नीतिगत बदलाव नभए पनि अहिले फेरि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । विकास–निर्माणको सरकारी भुक्तानी, आयातमा कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, बैंकहरूको केही कर्जा असुली र नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा संकलन भएको छ ।
हिजो बजारमा पैसा नभएर लगानी भएन, आज पैसा भएर पनि लगानी हुने अवस्था छैन । पहिलो कुरा त पुँजीको माग नै छैन । दोस्रो, माग भएको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । कारण के हो भने, मुद्राकोषको चाहनामा कडा मापदण्डसहितको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएपछि सम्भावना भएको क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेन । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको सहयोग र समर्थनमा नेपाल बैंकर्स संघमार्फत गरिएको कार्टेलिङले ब्याजदर माथि पुर्याइदिएको छ र उच्च ब्याजदरमा कर्जाको माग भैरहेको छैन । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीको नगद प्रवाहले साउँ–ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुली सर्वाधिक कमजोर भै खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ । स्थितिलाई नियाल्दा लाग्छ, अर्थतन्त्र अहिले बेजोडसँग हावा चलेका बेला सिकारु माझीले चलाएको डुंगाझैं ढलपल–ढलपल गरिरहेको छ ।
मुद्राकोषको अडान र नेपालको फरक अभ्यास
कर्जा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अवस्थामा फरक छ । कर्जा जोखिमका सम्बन्धमा भन्ने हो भने विकसित मुलुक र यहाँको अवस्था उल्टो नै छ । विकसित मुलुकमा न्यून जोखिमपूर्ण मानिने कर्जा नेपालमा उच्च जोखिमयुक्त र उच्च जोखिमपूर्ण मानिने कर्जा यहाँ न्यून जोखिमयुक्त छ । त्यसमाथि विकसित मुलुकको बढीजसो कर्जा परियोजना धितोमा आधारित र नेपालमा बढीजसो कर्जा स्थिर सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, स्थिर सम्पत्तिको धितोमा प्रवाहित कर्जा ७६ प्रतिशत छ । त्यति मात्र होइन, यहाँ कर्जा लिनेले व्यक्तिगत जमानी बस्नुपर्छ र साथै सन्तानले समेत तिर्नुपर्ने कडा व्यवस्था छ र यस्तो धितोमा आधारित कर्जाको असुली सम्बन्धी कडा नीतिका कारण हतपती कर्जा डुब्ने अवस्था आउँदैन । तथापि मुद्राकोषले लामो समयदेखि नेपालका बैंकहरूले ‘एभरग्रिनिङ’ गर्दै आएको भन्दै र प्रवाहित कर्जाको गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
कोभिड महामारीबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर अत्यधिक तरलता प्रदान गर्नुका साथै कर्जा पुनःसंरचनाका सुविधाहरू घोषणा गरेपछि प्रतिकूल अवस्थामा पनि कमजोर कर्जा सम्पत्ति ओगटेर बसेका कतिपय बैंकको वासलात आकर्षक देखिएपछि मुद्राकोष थप सशंकित हुन पुग्यो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले लिन बाध्य भएको कर्जा सुविधासँगै उसले केही सर्त तेर्स्याएको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरले संयुक्त रूपमा उसका सबै सर्त मान्छु भन्ने पत्र पठाएपछि मुद्राकोष ‘सुपर रेगुलेटर’ का रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसपछि उसले दस ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाबाट स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जामा कडा मापदण्ड बनाउनुपर्ने, कर्जाको यथार्थ वर्गीकरण गरी जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्देशित कर्जामा बैंकलाई बाध्य बनाउन नहुने र कसिलो मौद्रिक नीतिको अडान लिनुपर्ने सर्त कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।
मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको कुल कर्जा प्रवाह करिब ४८ खर्ब रुपैयाँ छ र राष्ट्र बैंकको चाहना उक्त कर्जा असुलीबाट पुनर्लगानी भए हुन्थ्यो देखिन्छ । तर उच्च ऋणग्रस्तताबाट गुज्रिरहेको निजी क्षेत्रसँग साउँ–ब्याज भुक्तानीको क्षमता देखिँदैन, तिनका गतिविधि सुचारु गर्न थप लगानी चाहिएको छ । यसर्थ राष्ट्र बैंकले विगतमा उपयुक्त ठानिएको कसिलो मौद्रिक नीतिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै गुणस्तरीय कर्जा विस्तार हुने गरी केही अंकुशसहित लचकता अपनाउनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
ब्याजदर उच्च मात्र होइन, पछिल्लो समय प्रायः बैंकको एउटै किसिमको ब्याजदर छ, निक्षेप र कर्जा दुवैतर्फ । आफ्ना मौद्रिक औजारलाई खिया लगाएर केन्द्रीय बैंकको इच्छा र अनुरोधमा नेपाल बैंकर्स संघमार्फत ब्याजदर चलाउने परिपाटीले बजारमा कार्टेल भैरहेको गलत सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । सर्वसाधारणमा बैंकहरूको विरोध हुने एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै दिनुपर्छ । बजारको प्रणाली र नियमलाई काम गर्न दिइयो भने क्षणिक उतारचढावका बीच ब्याजदरमा सन्तुलन कायम भैहाल्छ । अपेक्षित सीमाभन्दा तलमाथि परेको अवस्थामा आफ्ना औजार सञ्चालनमा ल्याउने विकल्प छँदै छ ।
नेपालमा प्रचलित ब्याजदर धेरै उच्च त होइन, यसअघि पनि धेरै पटक ब्याजदर योभन्दा माथि थियो, तर अहिले निजी क्षेत्र यो उच्च ब्याजदरप्रति मानसिक रूपमा तयार थिएन र धेरै विरोध भएको मात्र हो । निजी क्षेत्रको वास्तविक माग ब्याजदरभन्दा पनि आफ्ना मौद्रिक औजारलाई परिपक्वताका साथ चलाएर उतार–चढाव भैरहने तरलताको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ र लगानी बढ्छ । तथापि ब्याजदर घट्न सक्ने संकेत दिएमा बजारमा राम्रो सन्देश जानेछ ।
अर्को कुरा, स्वरोजगारी सृजना गरी वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस क्षेत्रमा ४१५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार, यस क्षेत्रमा करिब ४ लाख संस्था रहेकामा आधाजसो कोभिडपछि पुनः सञ्चालनमा आएका छैनन् । यही क्षेत्र बिग्रेकाले वस्तु तथा सेवाको माग नभएको हुन सक्छ । त्यसैले स्वरोजगारीको क्षेत्रलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाएर तत्काल बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सृजना गरी समग्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान गराउन सकिन्छ ।
यसको उपाय झ्वाट्ट कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालु पुँजी कर्जाको निर्देशनमा सरलीकरण गर्नुका साथै व्यावहारिक बनाई अगाडि बढाउनु नै हो । त्यस्तै, मार्जिन कर्जा लगायत अन्य उद्योगका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप्न लगाउनु अन्यायपूर्ण र अर्थतन्त्रका लागि महँगो हुन सक्छ ।
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, मौद्रिक नीति निर्माणमा केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरूको मात्र बढी बोलवाला रहँदा ज्ञान, अनुभव र दृष्टिकोणको क्षितिज त्यहीभित्र सीमित भयो । ऐनले परिकल्पना गरेविपरीत अहिले त सञ्चालक समिति पूरै राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीहरूको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा विषयविज्ञहरूको व्यापक सुझाव आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
त्यसैले धेरैलाई खड्केको र छिमेकी तथा अन्य मुलुकमा अभ्यास भैरहेको जस्तै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकबाहिरका बौद्धिक तथा विषयविज्ञहरू सम्मिलित एउटा मौद्रिक नीति समिति गठन हुनुपर्ने आवश्यकता छ जसले मुलुकको आवश्यकता अनुसार पेसागत दक्षता र तर्कका आधारमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, पुनरवलोकन, समीक्षा र परिवर्तन गर्न सकोस्।
