अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि बजेट

३ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बिनियोजन विद्येयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश भएपछि माननीय  सदस्यहरुले अत्यन्त गम्भिरताका साथ प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताहरुमा आफ्नो बिचार र सुझावहरु राख्नुभएको छ । यी सबै बिचार र सुझावलाई मैले आगामी बजेटको मार्गनिर्देशनका रुपमा लिएको छु ।

 

बिनियोजन विद्येयकका बिषयमा अलि ढिला गरी छलफल भयो । किनभने हामी सबै स्थानीय निर्वाचनको परिस्थितिमा थियौं । यहीं निर्वाचनकै कारण छोटो समयमा बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विषयगत क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरु, सर्वसाधाण र संघीय संसदका दवै सदनबाट उठेको सबै बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने, मजबुत बनाउने बिषयमा जुन चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसैमा बजेट, नीीत कार्यक्रम र योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

 

अहिले आयात हुने बस्तु तथा सेवाको परिमाण वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो बस्तुको आयात भइरहेको छ, जुन हाम्रो घर आँगन र बारीमा उत्पादन गर्न सक्छौं । कतिपयलाई यस किसिमको आयात यस बर्ष, यति बेला, यो महिना मात्रै भयो भनेर भ्रम हुन सक्छ । तर, यस्तो आयात  पहिलेदेखी नै निरन्तर भइरहेको छ । अहिले आएर हामीले यो डरलाग्दो आयातलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

 

अर्थतन्त्रमा हामीले मुख्यतया तीन वटा समस्याहरु भोगेका छौं । पहिलो, कोभीड १९ को महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । दोस्रो, बेमौसमी बर्षा भएर धेरै ठूलो जनधनको क्षति हामीले बेहो¥यौं । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गहिरो प्रभाव पा¥यो । तेस्रो, अहिले विश्वमा चलिरहेको रुस र युक्रेनको भनेर देखिएको युद्ध छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै मुल्य श्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती सामना गरिरहेका छौं । यी तीन प्रमुख चुनौती र अन्य समस्याका बाबजुत हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादन –जिडिपी) वृद्धि भएको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

 

समस्याका बाबजुत पनि नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइरहेको छ भने हामीले थोरै मात्रै राम्रो नीति बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जवाफदेही भयौं भने हाम्रो जिडिपी र पुँजी निर्माण तिव्र गतिमा अगाडी बढ्ने संभावना छ ।

 

मुलुकको बास्तविक आर्थिक चित्र
गत आर्थिक बर्ष ०७७–७८ को बैशाख मसान्तसम्ममा २५ हजार तीन सय ३१ वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका थिए । चालू आब ०७८–७९ को बैशाख मसान्तसम्म २६ हजार सात सय ५० वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् । यसको अर्थ पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दा गर्नेहरुको चाहना र सक्रियता बढिरहेको कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ । हामीले चालू आबका लागि ६.५ प्रतिशतको सिमा भित्र मुद्रास्फितिलाई राख्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर, कोभीड १९ को प्रभाव, बमौसमी बर्षाले कृषि बालीमा पु¥याएको क्षति र रुस–युक्रेन द्धन्दले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यश्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण बैशाख मसान्तसम्म ७.२८ प्रतिशत मुदल्रास्फिति पुगेको छ ।

 

बैशाख मसान्तसम्म १६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने एक खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आयात २७.९ प्रतिशत र निर्यात ६९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । निर्यातको प्रतिशत बढेपनि आयातको तुलनामा सानो नै छ ।
व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ सय ३१ अर्ब पुगेको छ । ०७८ असार मसान्तमा १३ सय ९९ अर्ब रुपैयाँ बिदेशी बिनिमयको संचिती रहेकोमा १६.५ प्रतिशतले कम भई चैत, ०७८ सम्ममा ११ सय ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यसले ६.६ महिनाको बस्तु र सेवा खरिद गर्न पर्याप्त छ ।

 

चालू आबको पहिलो नौ महिनामा बिप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । हालसम्म ७ सय २५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । अहिले शोधानान्तर स्थिति २ सय ६८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । चालू खाता ५ सय १३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

 

चालू आर्थिक बर्षँको नौ महिनोको अवधिमा बैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । हालसम्म दुई लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृत लिइसकेका छन् । बैशाख मसान्तसम्म लगानी बोर्डमार्फत ८२ अर्ब र उद्योग विभागमार्फत ३४ अर्ब रुपैयाँको बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । बैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारको कूल खर्च ९ सय ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले बढी हो । यदपी, चालू खर्च ७ सय १७ अर्ब रुपैयाँ (बजेटको ६७.२९ प्रतिशत) र  पुँजीगत खर्च १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ (३१.२८ प्रतिशत) रहेको छ ।

 

चालू आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्मको राजस्व परिचालनको तुलना गर्दा गत बर्षको यहीं अवधिको ६ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा त्यसमा वृद्धि भई ९ सय ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७७ प्रतिशत हो ।
चालू आबमा २ सय २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा बैशाख मसान्तसम्म एक सय ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । बैदेशिक सहायतातर्फ बैशाख मसान्तसम्म ७९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र एक सय ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण गरी कूल दुई सय २४ अर्ब रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त भएको छ ।

 

चालू आर्थिक बर्षमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा बिस्तार उच्च भएको कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ । बार्षिक विन्दुगत आधारमा चैत मसान्तसम्म अघिल्लो बर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १७.०८ प्रतिशत पुगेको छ । दुई महिनाअघिसम्म कर्जा बिस्तार ३२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

 

निक्षेप संकलनतर्फ १२.२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । चालू आबको १० महिनामा राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न उपकरणमार्फत ७४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको छ । चैत मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिएको कर्जा १ सय १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । साथै, सोही अवधिमा एक लाख ४५ हजार ६ सय ९३ ऋणीलाई २ सय १७ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ ।

 

चैत मसान्तसम्म कोभीड १९ बाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यसायिक निरन्तर कर्जा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ स्वीकृति भएको छ । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी दिन सकेन भन्ने आरोप गलत छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएपछि बढेको मूल्यमा काम गर्न सक्दैनौं भनेर कतिपय निर्माण व्यवसायीको संगठनले हड्ताल गरेर बसिरहेको अवस्था छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी पनि नलिएको र काम पनि नगरेको अवस्था छ ।

 

बिनियोजन विद्येयकबारे
बिनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बिषयमा धेरे कोणाबाट धेरै छलफल भएका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले नीतिगत रुपमा केही सीप लिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले बजेटका बिषयमा निरन्तरतामै जाने की नीतिगत रुपले थोरै परिवर्तन गर्ने भन्ने बिषयमा यहाँ विषयहरु उठिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने विगतको जस्तै बजेट बनायो भने निरन्तरता मात्रै हुन्छ । किनभने विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदा हामीलाई कुनै गुणात्मक उपलब्धी भएको छैन ।

 

चालू आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रतिस्थापन विद्येयक भनेको विगतको सरकारले बनाएकै बजेट कार्यान्वयन भइरहेको स्थिति हो । हुन त यहाँ, हाम्रो योजना काटियो भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । खासमा, २४ लाख रुपैयाँ दिएर ५० किलोमिटर सडक बनाउने सपना संभव नहुने र कार्यान्वयन नुहने भएको हँुदा ती सडकहरु तल (प्रदेश र स्थानीय तह) हस्तान्तरण गर्ने भनेर प्रतिस्थापन विद्येयकमा राखेको थिएँ । तर, पछि हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि संभव देखिएन । किनभने तिनको डिपिआर पनि छैन, न कुनै पूर्व तयारी छ । केही पनि छैन ।

 

त्यसमध्येका जो कार्यान्वयनमा गएका थिए, ठेक्कापट्टा भएका थिए, ती योजनाहरुलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ, काटिएको छैन । १४ सयबाट घटेर ७–८ सयमा आएको छ । २४ लाख रुपैयाँले बन्न नसक्ने सडक स्थगन गरिएको थियो । बजेटलाई पुरानै ढङ्गले निरन्तरता दिदाखेरी हामीले फेरी पनि हजारौं सडकहरु राख्नुपर्छ । आगामी आबको बजेटमार्फत यो प्रवृत्तिलाई केही सुधारको प्रयत्न गरिनेछ ।

 

बिनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाइ लामो पनि लेख्न सकिन्थ्यो । धेरै पेज बनाउन पनि सकिन्थ्यो । तर यो एजेण्डहरु मात्रै हो । हामी यो बाटो जान्छौं भनेर संकेत गर्ने कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत राखिएको छ । सदनमा छलफलका क्रममा यो कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर प्रश्न उठेको पाएको छु । यो फुकुयामाको सिद्धान्त होइन । यो नेपाली जनताले विकसित गरेको नेपालको मौलिक सिद्धान्त हो । नेपालको राजनीतिक नेता र जनताले संश्लेषण गरेको मौलिक सिद्धान्तका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ । हाम्रो संविधानले गरेअनुसार निर्देशित छ । सिद्धान्त यो भन्दा बाहिर छैन ।

 

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपाली जनताको आजको आवश्यकता के हो ? त्यो बिषय बिनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लेखेको छु । मधेश, कर्णाली र सदुर पश्चिम प्रदेश, जहाँ सबैभन्दा बहुआयामिक र निरपेक्ष गरिबीको ठूलो मारमा परेका जनता छन् । देशभरका गरिब, उत्पीडित जनताको निर्देशन र आकांक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

 

आजको आर्थिक समृद्धि, प्राथमिकता कसका लागि हो भन्दा हाम्रो गरिबी, विभेद, असमानताका बिरुद्ध र समावेशी र सामाजिक न्यायका पक्षमा हो भन्ने कुरा सरकार स्पष्ट छ । हामीले कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने प्रश्न हो । हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्नेछ, यसको बहुआयामिक अर्थ छ । हामीलाई चाहिने खाद्यबस्तु हामी आफैंले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । जसले आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सृष्टि र गरिबी निवारणमा मदत गर्छ । गरिबीलाई छुट्टै, उत्पादनलाई छुट्टै र आयात प्रतिस्थापनका लागि छुटै नीति कार्यक्रम बनाउने अहिलेसम्मको अभ्यासले नतिजा नदिएको देखिएको हुँदा ती सबैलाई एकिकृत गरेर गरिब, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलाई एकिृकृत गरेर सजिलैसँग प्रारम्भमै नतिजा ल्याउन सक्ने कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिले नै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने भएले हाम्रो ध्यान यतापट्टि केन्द्रित छ । मुलुक भित्रै बढी भन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने उदेश्यले बिनियोजन बिद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता अघि बढाइएको छ ।